काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले कुल बजेटको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असार २४ गते बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवधिमा विष्णुप्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालय सम्हाले पनि विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ। यस वर्ष कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। विकास निर्माणका कामहरू पुँजीगत खर्चअन्तर्गत नै हुने भएकाले यो खर्च न्यून हुनुले देशमा विकासको गति सुस्त रहेको स्पष्ट पार्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २४ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो।

विकास बजेटको तुलनामा कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्चको हिस्सा भने सधैँझैँ बढी देखिएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल चालु बजेटको ८७.२५ प्रतिशत हो। कर्मचारीको सेवा सुविधा र नियमित प्रशासनिक काममा हुने भएकाले यो खर्च लक्ष्यको नजिक पुग्ने गर्दछ।

त्यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ९०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने कार्यअन्तर्गत सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेको थियो। जसमा बुधवारसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।