काठमाडौँ । नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार (कपिराइट) र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि कानूनी ढोका ढकढकाउनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। आफ्ना सिर्जना, ब्रान्ड वा कम्पनीको पहिचान चोरी भएको भन्दै व्यक्ति तथा संस्थाहरू अदालतका साथै उद्योग विभागमा उजुरी दिन पुग्ने क्रम बढेको हो।
काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग विभागका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेलले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति चोरीविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढेको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २६ गतेसम्म मात्रै विभागमा ५ सय ७१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र अघिल्ला वर्षहरूमा बाँकी रहेका मुद्दासमेत गरी कुल ७ सय ३४ वटा उजुरीमाथि अन्तिम निर्णय वा फैसला गरिसकेको छ।
विगतका वर्षहरूको ट्रेन्ड हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ सय ३४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय ७० वटाको निर्णय भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय वटा उजुरी परेकोमा १ सय ५३ वटा मुद्दा टुङ्ग्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उजुरीको सङ्ख्या बढेर ५ सय २४ पुगे पनि जनशक्ति अभावका कारण १ सय ११ वटामा मात्र निर्णय हुन सकेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ सय ८६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा अघिल्ला वर्षका मुद्दासमेत गरी ४ सय ८३ वटामा फैसला गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ।
पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पत्ति चोरीविरुद्ध जनचेतना र सजगता बढेकाले विभाग र अदालत दुवैतिर उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको उपसचिव पौडेलले स्पष्ट पारे। यद्यपि, विभागमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुनु र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी सम्बन्धी डिजिटल तथा प्राविधिक प्रमाणहरू जुटाउन समय लाग्ने भएकाले उजुरीउपर तत्काल फैसला गर्न कतिपय अवस्थामा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ। सिर्जनात्मक क्षेत्र र व्यावसायिक ब्रान्डहरूमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित राख्ने चुनौती पनि थपिँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
