arrow

गगनलाई हटाएर गच्छेदारलाई ल्याउलान् त देउवाले ?

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन २९ आइतबार
bijaya-gagan.jpeg
काठमाडौं। स्थानीय निकायको निर्वाचन अघि संविधान संसोधन गर्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक खिचडी पकाउने अनेक प्रयास भइरहेका छन्। यसक्रममा सरकारको पूनर्गठन गरी सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। कमल थापा उपप्रधानमन्त्री सहित स्थानीय विकासमन्त्रीका रुपमा थप अर्का मन्त्रीलाई लिएर सरकारमा जानुलाई यसैको कडीको रुपमा लिइएको छ। पूनर्गठन गर्दा काँग्रेसका मन्त्रीलाई अन्य मन्त्रालयमा पठाएर आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संसोधनका लागि कमल थापालाई मनाउनु मात्रले पूर्णता पाउन सक्दैन भन्ने बुझेका छन्। उनले यसका लागि थप साझेदारहरुलाई सरकारमा ल्याउन चाहेका छन्। यसका लागि उनले सत्तारुढ गठवन्धनको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन्। 
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकार ल्याउने विषयमा देउवासँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग छलफल गरेका छन् । आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमा भएको छलफलमा फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा आउनेमा सहमत भएको छ। तर अध्यक्ष गच्छदारले आफुले पाउने मन्त्रालय र मर्यादाबारे शर्त राखेका छन् । मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा कुरा मिल्नासाथ सरकार आउने गच्छदारले बचन दिएका छन् । दुई मन्त्रालयसहित मर्यादामा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रोमा हुनुपर्नेमा उनको माग छ । तर काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका विमलेन्द्र निधीले यसमा के प्रतिक्रिया जनाउने हुन् स्वयं देउवाले पनि बुझ्न पाएका छैनन्। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती प्रकरणमा देउवा र निधीबीचमा पनि केही असहमति भएपनि यो सुल्झने क्रममा रहेको छ। निधी देउवाले भने अनुसार गर्न राजी भएका छन्। तर देउवासँगै पार्टी सभापतिमा लडेर दोस्रो चरणमा देउवालाई नै सहयोग गरेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भुमिका सरकार विस्तारमा के हुन्छ धेरैको चासोको बिषय भएको छ। 
 
प्रचण्डसँग सरकारमा आउने शर्त राख्ने क्रममा यसअघि आफ्नो पार्टीले चलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने गच्छेदारको माग छ । स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दुबै काँग्रेसकै भागमा छ । गुटगत रुपमा देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफूसँग राखेर आफू निकट रमेश लेखकलाई मन्त्री बनाए भने स्वास्थ्यमा सिटौला समुहका गगन थापालाई लगे। अहिले स्वास्थ्यमा थापाका अतिरिक्त राज्यमन्त्री पनि सिटौला समुहकै छन्। 
 
गच्छेदारको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्णय दिन सकेनन्। नखाउँ भने दिनभरको शिकार जस्तै भएका प्रचण्डले यस बारेमा काँग्रेस सभापति देउवासँग कुरा गर्ने बताए। निर्णय गर्नुपर्ने त देउवाकै भागमा आइपरेको छ । तर आफ्नो पार्टीले पाएको दुई मन्त्रालय छोडेर पार्टीभित्रकै आन्तरिक समीकरण विगार्ने अवस्थामा देउवा छैनन्। त्यसमाथि सिटौला समूहलाई एउटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने अवस्थामा पुर्‍याएका देउवाले सत्ता राजनीति टिकाउनका लागि पार्टीको आन्तरिक राजनीति टुटाउने अवस्था नभएको काँग्रेस राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्। 
 
सिटौला समुहका एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले यस बारेमा आफूहरुसँग कुनै कुरा गरेका छैनन्। प्रचण्डसँगको भेटमा गच्छेदारले इच्छा व्यक्त गरे होलान् तर त्यस बिषयमा काँग्रेसमा कुनै छलफल भएको छैन। न देउवाले नेता सिटौला वा मन्त्री गगन थापासँगै कुरा गरेका छन्। नत प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थापासँग कुरा गरेका छन्। प्रचण्डलाई यो थाहा हुनुपर्छ यो एकमना सरकार होइन र यो सरकार पार्टीभित्रका विभिन्न समुहहरुको भागवण्डाबाट बनेको हो। यो आन्तरिक समीकरणलाई चलाए सरकार पनि तलमाथि हनुसक्छ। गच्छेदारले चाहेका दुवै मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेका र दुवै काँग्रेसबाट फिर्ता लिन नसक्ने बुझाइमा रहेका प्रचण्डले एउटा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको भागबाट दिने बचन दिएका छन् । कांग्रेसबाट उनले मागका दुई मध्ये एक र माओवादीका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय दिने प्रचण्डको तयारी छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कार्कीले सम्हालेका छन् ।
 
प्रचण्डले आफ्नाबाट एक मन्त्री हटाउने कुरा बताएर देउवालाई एक मन्त्री हटाउन आग्रह गर्ने तयारी गरिरहँदा आफ्ना विश्वासपात्र लेखकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सार्न तयार हुन्छन की स्वास्थ्यमन्त्री थापालाई हटाउन तयार हुन्छन ? थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा चर्चामा रहेका मन्त्री हुन्। उनले राजनीतिप्रति नै आशा जगाउने काम गरेको धेरैको बुझाइ छ। यसको फाइदा पार्टीलाई पनि प्राप्त छ। स्थानीय निकायको चुनाव अघि उनलाई हटाउँदा आलोचना हुने पार्टीभित्रै र बाहिर पनि जवर्जस्ती विरोध हुने अनुमानमा देउवा छन्। त्यो भन्दा पनि नेता सिटौलालाई मनाउन पनि उनलाई हम्मे पर्न सक्छ । 
 
चुनावमा पार्टीको स्टार क्याम्पेनर बनाएर चुनावी कार्यक्रममा पठाउन पनि उनलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन देउवालाई उनका निकटहरुले सुझाएका छन्। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु चुनावी आचारसंहिताका कारण चुनावी कार्यक्रममा पनि भाग लिन पाउने छैनन्। थापाजस्ता नेता चुनावी कार्यक्रममा जान नपाउँदा यसको पार्टीलाई वेफाइदा र सोझै एमालेलाई मात्र फाइदा हुने निष्कर्षमा एकथरी देउवा निकटहरु पुगेका छन्। एकातिर अहिलेको गठवन्धन बलियो बनाउन र स्थानीय निकायको चुनावपछि बन्ने भनिएको देउवा नेतृत्वको सरकारमा फेरि थापालाई मन्त्री बनाउने गरी सरकारबाट उनलाई वाहिर ल्याउन देउवालाई सुझाउनेहरु छन्। यसबीचमा सिटौला समुहबाट अर्कै एक सांसदलाई अर्कै कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व दिएर पठाउने तयारी पनि छ। यसो गर्दा सिटौला पनि राजी हुने देउवा समूहको बुझाइ छ। तर यस्तो गहन छलफल भने अझै हुन नसकेको सिटौला समुहका नेताहरु बताउँछन्।
 
गच्छेदारले फोरम लोकतान्त्रिकबाट आफू र महासचिव रामजनम चौधरीले सहभागिता जनाउने बताइरहँदा उपप्रधानमन्त्री सहित एक मन्त्रालय र चौधरीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै दावी गरेका छन् । उनले आफ्नो लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मागेपनि दुवै काँग्रेसबाट दिनुपर्ने भएपछि सञ्चार मन्त्रालय दिएर प्रचण्डले मिलाउने प्रयास गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। तर स्थानीय निकायको चुनाव अघि मन्त्रालयहरु चलाउँदा पार्टीभित्रको राजनीति विग्रने भन्दै एक मन्त्रालय दिएर एक विनाविभागीय मन्त्री बनाएर पठाउन सकिने तयारी पनि प्रचण्डको छ। 
 
त्यसमा गच्छेदारले मान्ने अवस्था नआए काँग्रेसको कोटाबाट एक मन्त्रालय लिने र आफ्नोबाट सञ्चार दिने तयारीमा प्रचण्ड छन्। तर त्यस्तो भएको अवस्थामा प्रचण्डले काँग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्वास्थ्य कुन लिन्छन भन्नेमा देउवा र सिटौलाको छलफलपछि मात्र तय हुनेछ । शुरुमै कम मन्त्रालयमा चित्त बुझाएका सिटौलाले चुनावको मुखमा मन्त्रालय छोड्ने वा मन्त्री परिवर्तन गर्ने अवस्थामा देखिदैनन्। यसो भएमा देउवाले आफ्नो विश्वासपात्र लेखकलाई आफूले नेतृत्व गर्ने बेलामा सरकारमा पुनः ल्याउने गरि सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सक्छन। पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मन्त्रीलाई हटाएर पौडेलसँग भिड्ने मनस्थितिमा पनि छैनन। यसकारण पनि देउवा आफ्नै कुनै मन्त्रीलाई त्याग गराउन सक्छन्। चुरो कुरा यतिखेर सरकार विस्तारसँगै जोडिएको राजनीति संविधान संसोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ