संसद् बैठक तराई आन्दोलन र भूकम्पपीडितमा केन्द्रित

प्रकाशित मिति : २०७२ पौष १२ आइतबार
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडित जनता राहत नपाएर मरिरहेका बेला सरकार मन्त्रालय थप गर्नेतर्फ लागेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सदनको विशेष समयमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उहाँले ललितपुर र गोरखामा भूकम्पपीडित मरिरहेको अवस्थामा आर्थिक दायित्व थप हुने मन्त्रालय किन थप गरिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । 
 
उहाँले कालोबजारी मौलाएको, सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै कालोबजारीमा संलग्न भएको आफूहरुलाई सूचना आएको भन्दै उहाँले तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद् महतले औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै मन्त्रालयको सङ्ख्या थप हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
 
नेकपा (एमाले)का सांसद् बैजनाथ चौधरीले तराई मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी आहतमा परेको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्याको हल गर्न आग्रह गर्नुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सांसद् योगेन्द्र तामाङ घिसिङले भूकम्पपीडित जनताले राहत नपाएको र सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मध्य पुसमा भूकम्पपीडित जनता ओत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । 
 
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समुन्द्री कानुनअनुसार पाउने पारवहन अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गराउने तर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जनमोर्चा नेपालका सांसद मीना पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि जनजीवन प्रभावित भएको, भूकम्पपीडित जनता आहतमा परेको भन्दै तत्काल राहत प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
 
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले विगत तीन दिनदेखि बालाजु क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर पड्केकाले बत्ती नपाएका कारण खाना पकाउन नपाएको भन्दै तत्काल मर्मत गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले रु आठ हजार तिर्ने हो भने घरमा नै खाना पकाउने ग्यास पाइने, रु तीनसय प्रतिलिटर तिर्ने हो भने पेट्रोल पाउने अवस्था कायम रहेको, कालोबजारी मौलाएको तर नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । 
 
सङ्घीय सद्भावना पार्टीका सांसद् डिम्पलकुमारी झाले तराई मधेसको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले वार्ता र संवादका माध्यमबाट तराई मधेसको समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । सो लगत्तै त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो । 
 
पूर्वाधार लगानी बैंकको विधानबारे जानकारी 
 
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको विधान सम्झौताका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सो बैंकबाट नेपालले सहुलियत दरमा सहायता प्राप्त गर्ने, सहायता लिन विकल्प खुला हुने, आर्थिक गतिविधि र लगानी ल्याउन सहज हुने धारणा राख्नुभयो । सो बैंकको उद्घाटन केही समयपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा हुन लागेको समेत उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । 
 
विधेयक प्रस्तुत 
 
यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ प्रस्तुत गर्नुभयो । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले ‘शिक्षा (आठाँै संशोधन) विधेयक, २०७२ प्रस्तुत गर्नुभयो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका तर्फबाट मन्त्री शर्माले सो विधेयक सदनमा पेस गर्नुभएको हो । 
 
यसैगरी, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले ‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद् प्रेम सुवालले सो अस्पतालमा गरिब जनताका छोराछोरीले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 
 
अर्का सांसद् वंशीधर मिश्रले सहकारीको माध्यमबाट अस्पताल चलाइएकाले सबैले सहज सेवा पाउने, सातै प्रदेशबाट दलित, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी गराउनुभयो । उद्योगमन्त्री पाण्डेले सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउन लागिएको बताउनुभयो । 
 
गणपूरक सङ्ख्या पुगेन 
 
सदनमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सांसद् रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति जनाउनुभएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सङ्ख्या यकिन गर्न व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । 
 
‘नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार गणपूरक सङ्ख्या पुग्न १४९ सांसद हुनुपर्नेमा १२४ जना मात्र उपस्थित भएपछि मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । साथै आजका कार्यसूचीका विषयवस्तुले पनि सदनमा प्रवेश पाएनन् । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही पुस १३ गते सोमबार अपराह्न १३:०० बजे बस्नेछ ।
नयाँ