काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका छन्।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रस्ताव गरिन्। मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।

यस्तै, सांसद आचार्यले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने र कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। प्राविधिक त्रुटिका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्ने विद्यमान व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन र मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरी निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्न उनले माग गरिन्।

रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भए पनि यो राज्यकै एक अङ्ग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताए। उनले प्रविधि र फिनटेकको युगमा संस्थागत गतिलाई बजारको आवश्यकता अनुरूप अघि बढाउन ‘नयाँ र ऊर्जावान जनशक्ति’ (न्यू ब्लड) को उपयोगमा जोड दिए।

त्यसैगरी, सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकिङ्ग डिजिटलाइजेशनको लागत र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरे। अल्पविकसित मुलुकका लागि डिजिटल बैंकिङ्ग खर्चिलो हुने उल्लेख गर्दै उनले क्रिप्टोकरेन्सीका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना माग गरे।

नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिए। यी ऐनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल आगामी बैठकहरूमा पनि निरन्तर रहने जनाइएको छ।