काठमाडौँ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा सम्पदाप्रति समुदायको कानूनी अपेक्षा, संवैधानिक अधिकार र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले अभौतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताहरूको गहिरो अध्ययन गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अधिवक्ता तथा विज्ञ भीम नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी कानूनको अझै पनि अभाव रहेको औँल्याउँदै उनले भने, “संस्कृति संरक्षणको सन्दर्भमा समुदायको कानूनी अपेक्षा के हो र हाल कस्ता कानूनी अधिकार उपलब्ध छैनन् भन्ने कुरामा अनुसन्धान आवश्यक छ। विधेयक निर्माणको क्रममा यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ।”

संस्कृति तथा सम्पदा विज्ञ डा. सोम धितालले विधेयकमा परम्परागत जीवित सम्पदाको संरक्षण, समुदायबीच सम्मानको भावना विकास तथा अभौतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढाउने व्यवस्था समावेश गरिनु सकारात्मक भएको बताए। यद्यपि, अभौतिक सम्पदाको महत्व, संरक्षण र कानूनी व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै दुर्गम बस्तीहरूमा पर्याप्त चेतना नपुगेकाले देशव्यापी जनचेतना अभियान चलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य मीनबहादुर श्रीसले नेपालका अधिकांश अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले पुस्तौँपुस्तादेखि संरक्षण गर्दै आएको स्मरण गराए। उनले संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आयोगलाई सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माणमा आयोग र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नेपालका भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्ने गरी बलियो कानून निर्माण गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।