arrow

‘काँग्रेसका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक रोकियो’

दल सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था नहुँदा राप्रपाले पुरानै ऐनको खप्काई खायो

logo
प्रकाशित २०७३ चैत ६ आइतबार
threshold-new-ad.jpeg

काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबीच जुहारी चलिरहेपनि अझै संसदले दल सम्बन्धि कानुन दिन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमै थन्किएको छ । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनै लाग्दा विधेयक उपसमितिमै विचाराधिन छ ।

दल सम्बन्धि व्यवस्थामा न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने अथवा कति राख्ने भन्नेमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं एमाले सांसद रोमश्वर फुँयालले थ्रेसहोल्डको विषय टुंगिएको छैन,–भने । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘चाँडै टुंग्याउने भनेर भनियो तर अहिले सम्म टुंगिएन । दलहरुबीच कुरा मिलेकै छैन ।’

काँग्रेसका कारण विधेयक रोकियो !
थ्रेसहोल्डमा कुरा मिल्न नसक्नु एउटा कारण हो, सांसद फुँयालले भने, ‘अर्कोतिर राजनीतिक पार्टी तयार छैनन् । काँग्रेसले संविधान संशोधन र दलसम्बन्धि विधेयकलाई संगसँगै जोड्न खोजेको छ । जसले विषय टुंगिन सकेको छैन ।’

एमालेले पनि अड्को थापेको छ हैन, अनि एमालेको भनाई चैँ के ? जवाफमा भने, ‘एमालेले स्पस्ट भनेको छ, निर्वाचन गर्न आवश्यक विधेयक भएकाले विषय छुट्ट्याएले जाऔँ । एउटैमा भद्रगोल नरौँ ।’ राजनीतिक दल नै निर्वाचनका मुख्य कर्ता भएकाले दल सम्बन्धि ऐन चाहिन्छ नै । अहिले राप्रपाबारेको निर्णयले जसरी समस्या गरेको छ नि भोलि अन्य समस्या पनि आउँछन्, सांसद फुँयालले भनेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभएपछि निर्वाचन आयोगले २०५८ ऐनलाई टेकेर दलको नाम, उद्देश्य चिन्ह झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिबारे व्याख्या गरी राप्रपाई हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा छोड्न निर्देश गरेको छ ।
काँग्रेसका कारण नभई थ्रेसहोल्डका कारण विधेयक रोकिएको हो : घर्ती
संसदको राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले काँग्रेसका कारण विधेयक नरोकिएको भन्दै थ्रेसहोल्डमा कुरा नमिलेका कारण रोकिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘विपक्षी सांसदहरु समेत समितिमा छन् । कसले के भने भन्दा पनि के भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । विधेयक उपसमितिमै छ । थ्रेसहोल्डमा कुरा मिलेको छैन ।’ अन्य विषयहरु टुंगिएका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा ५ भन्दा तल र ३ भन्दा माथि थ्रेसहोल्ड कायम हुनु पर्ने ठूला दलको धारणा छ । निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको सीमा कम हुँदा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व धेरै देखिएको र दलहरु सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर राज्य संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै समानुपातिक व्यवस्थाको चर्को आलोचना हुन थालेपछि ठूला दल थ्रेसहोल्डका पक्षमा पुगेका हुन् । साना दलले थ्रेसहोल्डको विरोध गरिरहेका छन् । साना दलले समानुपातिक व्यवस्था आफैमा थ्रेसहोल्ड भएको तर्क समेत गरेका छन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ