प्रचण्डसँग रिसाए गच्छदार, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १७ बिहिबार

काठमाडौं । विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जानअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि फोरम लोकतान्त्रिकले सात दिनभित्र सरकारले माग पुरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता एवं सांसद रामजनम चौधरीले हाम्राकुरासँग भने, ‘हामीले तीन वटा माग पुरा गर्न भनेका छौँ । संविधान संशोधन गर्न हामीले हालेको संशोधनलाई अघि बढाइयोस् । टिकापुरमा थारुको घरमा भएको आगजनीको क्षतिपूर्ति तत्काल दिइयोस् र झापा देखि कन्चनपुर सम्म भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।’ यी माग अल्टिमेटम भित्र पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा हुने समेत सांसद चौधरीले बताए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका चौधरीले अगाडि भनेका छन् , ‘सरकारले हामीले बुझाएका फाइल नै हराइदिएको छ । केही काम अघि बढाएको छैन ।’ हामी निर्वाचन र संघर्ष एक साथ गर्ने तयारीमा छौँ । थरुहट मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले ओली सरकारलाई सरमर्थन दिएका थियौं चौधरीले भने, ‘दाहाल सरकारलाई पनि त्यही सर्तमा समर्थन गरेका हौं । धोका हुने अवस्था देखिएपछि फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’ टीकापुर घटनालगायतका मुद्दामा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहाइ गर्न सरकारले अनाकानी गरिरहेको समेत फोरम लोकतान्त्रिका नेताहरुको जिकिर छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिएर सहभागि भए पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन मात्रै दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री दिए सकारमा जाने मनस्थितिमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिक कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा सहभागि भएर गएपछि रोकिएको थियो ।

फोरम लोकतान्त्रिकले वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने बताएको छ । सांसद चौधरीले भने, ‘हामी निर्वाचनलाई उपयोग गर्छौँ । सरकारले बेवास्ता गरे संगसँगै संघर्ष पनि गछौँ ।’ फोरम लोकतान्त्रिकले निर्वाचनअघि संविधान संशोधन अनिवार्य हुनैपर्ने अडान लिएको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ