काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल आज पनि जारी रह्यो । सो विधेयकमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा प्रकासशरण महतले कुनै जात, क्षेत्र, भूगोल र जनतालाई विभेद गर्ने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको भावनालाई समेट्ने र संविधानमा सबैको अपनत्व होस् भनेर संशोधन विधेयक अघि बढाइएकाले बिना अवरोध यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद महतले सीमामा धर्ना र संसद्मा अवरोध गर्ने कार्य छोडेर संवादका आधारमा सीमाका विषयमा छलफलमा आउन पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का शेरबहादुर तामाङले पहाड र हिमालको भूगोल केही होइन, तराईका जनताले उठाएको मागका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको सीमा कोर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउनुभयो । एनेकपा माओवादीका निशा साहले निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्दा मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा कायम गर्र्न, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले सबै जनताको स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । आन्दोलनरत मधेसी समुदायसँग छलफल नगरी ल्याएको संविधान संशोधन अपुरो भएको र सीमाङ्कनको कुरा व्यावहारिक नभएकाले सबैको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडाले संविधानमा सबैको चित्त बुझाउन नसकिए पनि सबै जातजाति, समुदाय, वर्ग, धर्म र सम्प्रदायको भावनाबमोजिम संविधान जारी भएको छ भन्नुभयो । ‘‘अझ पनि कुन जात जाति समुदाय सम्प्रदाय र वर्गको अधिकार सुनिश्चित भएन छलफल गरेर समस्या समाधान गरौँ तर संसद्मा नाराबाजी गरेर अवरोधका कार्य नगरौँ’’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का रन्जुकुमारी झाले जनसङ्ख्या वा भूगोलको आधारमा सीमाङ्कनले कुनै फरक नभएको उल्लेख गर्दै यो संविधान लचिलो र जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो , नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र सीमाङ्कनले हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्व नहुने र यसले एकात्मक भावनामा खलल् पुर्याउने चर्चा गर्दै भारतको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भएकाले संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका समुदायका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेकाले सो संशोधनलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सोही दलका कृष्णभक्त पोखरेलले हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा यही संसद्मा गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन छोडेर संसद्बाटै सुन्दर संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले नेपालको संविधान संशोधन गराउन भारतले नाकाबन्दी गरेको जनाउँदै जनसङ्ख्याको आधारमा गरिने संशोधनले देशमा दूरगामी असर पर्छ भन्नुभयो । संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदले बोल्ने क्रम बाँकी रहेको छ । संसद्को अर्को बैठक यही पुस १६ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने छ ।
