मन्त्रालयको अल्टिमेटम पछि अख्तियारले तिर्‍यो खानेपानी महसुल

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत २४ बिहिबार
काठमाडौँ  । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता पत्र काटेपछि सरकारी निकायले तिर्न सुरु गरेका छन्‌ । मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले काटेको पत्र अनुसार सरकारी निकायले खानेपानी महसुल तिर्न थालेका हुन्।
 
शाहीले सुशासन कायम गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय , उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार , स्थानीय विकास, पर्यटन, शिक्षा , स्वास्थ्य , शहरी विकास, कानून लगायतका २७  मन्त्रालय , सरकारी संस्था र स्थानीय निकायलाई खानेपानीको बक्यौता तिर्न पत्र काट्न लगाएका थिए ।
 
मन्त्री शाहीको सक्रियतामा खानेपानी  तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट सुरु भएको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नेको सूचिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि थपिएको छ । अख्तियारले काठकाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ४६ हजार रुपैयाँ खानेपानी महसुल तिरेको हो ।
 
अन्य निकायले पनि बक्यौता तिर्न भन्दै ताकेता पत्र काटिएपछि खानेपानी महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्‌ । खानेपानी मन्त्रालयले सरकारी निकाय , सरकारी संस्था र स्थानीय निकायलाई बैशाख मसान्त भित्रको समय दिएर महसुल असुल गर्न पत्र काटेको छ । 
 
मन्त्री शाहीले मन्त्रालयको ताकेका पत्र काटेका सरकारी निकायहरूले भुक्तानी गरेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरे लगत्तै केयुकेलको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी निकायबाट बक्यौता उठाएपछि निजी क्षेत्रबाट बक्यौत असुल गर्न ताकेता गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । समयमै खानेपानी महसुल नतिर्नेको खानेपानी आपूर्ति बन्द र धारा बन्द गर्न मन्त्री शाहीले निर्देशन दिएका छन्‌ । 
 
यसरी सबै सरकारी निकायले बक्यौता तिर्दै जाने हो भने खानेपानी चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने र सुख्खा याममा थप दुई घण्टा पानी दिन सकिने भएकाले सरकारी निकायलाई समयमै बक्यौता बुझाएर सहयोग गर्न मन्त्री शाहीले अपिल समेत गरेका छन् । मन्त्री शाहीले केयुकेएललाई डुब्न नदिन यस्तो कदम चाल्नु परेको बताए ।
 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ