सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्ताव मोर्चाद्वारा अस्वीकार, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

वैशाख ३ गते निर्वाचन कार्यालय घेर्ने

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ३० बुधबार
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं ।  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयकलाई अस्वीकार गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको बैठकले नयाँ संशोधन विधेयक अघिल्लो विधेयक भन्दा पनि पछाडि फर्केको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधेयकबारे आधिकारिक धारणा बनाउन बसेको बैठकले यस्तो अवस्थानमा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागि नहुने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकले मोर्चाको मुख्य माग सीमाङ्कनलाई सम्बोधन नगरेको, पुरानो विधेयकमा उल्लेखित नागरिकता, राष्ट्रिय सभा, भाषाको विषय परिमार्जन नगरिएको भन्दै यो विधेयकको स्वामित्व नलिने मोर्चाको तर्क छ ।

सरकारले यो विधेयक मोर्चासँगको समझदारीमा ल्याएको जिकिर गरेपनि  मधेस केन्द्रीत दलहरुले आफुहरुलाई नसोधि ल्याएको विधेयक मान्य नहुने समेत बताए ।  सरकारले मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग विगतमा भएका समझदारी, सहमति र सम्झौता र भावना विपरीत ल्याएको संशोधनले हहामीले उठाएका माग पुरा हुँदैनन्, तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले भने, ‘हामीले यो विधेयकलाई कसरी मान्न सक्छौँ । यसले त झन् पहिलेको संशोधनले ल्याएका कुराहरु नै छोडिदिएको छ ।’ यस्तै, सत्तारुढ दलबीचको कार्यदलमा भएको समझदारी अनुसार विधेयक नबनेको उनको भनाई छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
बैठकले मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउन शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जववज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकबाटै २ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । मोर्चाले चैत ३१ गते विहिबार मधेशका सबै जिल्लाहरुको सदरमुकाममा जुलुर निकाल्ने र वैशाख ३ गते जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम गरेको छ । बाँकी कार्यक्रम त्यसपछि तय गर्ने बताइएको छ ।  

बैठकमा मोर्चाका सात घटक मधेसवादी मध्ये ६ दलका अध्यक्ष सहभागि थिए ।  राष्ट्रिय मधेय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी भने उपत्यका बाहिर छन् । मोर्चा बैठकपछि संघीय गठबन्धनको बैठक बस्ने र संशोधन विधेयकबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताइएको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ