माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिका थुप्रै परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्न नसकेको नेपाली राजनीति अझै नैतिक र निष्ठावान् बन्न सकेको छैन । वर्ष २०७३ नेपाली राजनीतिका उतार चढाब नै रहयो । वर्ष २०७३ सुरु हुने वित्तिकै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि सकारमै रहेको तत्कालिन एकिकृत माओवादीले प्रश्न उठायो ।

माओवादीले सरकार छोड्न खुट्टा उचाल्यो । वैशाख २१ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनको आह्वान गरे । काँग्रेस सँग मिलेर ओली सरकार ढाल्ने दाहालको प्रयत्न सफल भएन । पछि भोलिपल्ट उनले सोही सरकारमा रहने विज्ञप्ती जारी गरे । २४ घण्टा नपुग्दै युटर्न भएका दाहालको धैर्यता धेरै दिन टिकेन । ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादीले काँग्रेसको सहयोगमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट साउन ९ गते राजीनामा दिए ।

केपी ओली सरकार ढालेर साउन १९ गते दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार दाहालको पक्षमा ३६३ मत थियो भने विपक्षमा मत २१० रहयो । सोही अंक गणितले प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यही दिनदेखि राजनीतिमा विश्वासको खडेरी सिर्जना भयो ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत जुटाउन नसक्दा मधेसी मोर्चा स्थानीय चुनावमा आउन मानिरहेको छैन भने, विपक्षीले संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा तीनै तहका निर्वाचन गर्न भनिएका छन् । गणतन्त्र आएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरका रुपमा रहयो वर्ष २०७३ । दलहरुबीचको दुरी कम भएको छैन । विश्वासको वातावरण नबन्दा संविधान कार्यान्वयनले  गति लिन सकेको छैन । संविधान निर्माणदेखि आफुहरुका मुद्दा स्थापित गर्न भनि संघर्षमा उत्रिएका मधेसकेन्द्रीत दल र आदिवासी जनताती दल अझै संघर्षमै छन् ।

यस्तै, सामाजिक, प्रशासननिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि तारिफ योग्य कार्य हुन सकेन । यद्यपि, ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही सुधारका कार्यहरु भएका छन् ।

वर्ष २०७३ का चर्चित घटना
लोडसेडिङ भगाऊ अभियान
प्रशासनका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र जल ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गेका जानकारहरुले मुलुबबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुन अझै दशक लाग्ने बताएका थिए । कलकारखाना, उद्योग व्यवसायलाई चौपट बनाउँदै नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनाइरहेको लोडसेडिङको चामत्कारिक निदान भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी बनेर आएको केही महिनामै लोडसेडिङको चामत्कारिक निदान भएको हो ।

यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका केही प्रमुख शहरहरु लोडसेडिङ मुक्त भएपनि पूर्ण रुवमा मुलुकभर लोडसेडिङको अन्त्य गर्न केही समय लाग्ने भएको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उज्यालोका लागि जनताको लगानीलाई बढावा दिएका छन् । कुलमान घिसिङ अध्योरोसँग लड्ने कमाण्डर बनेर आए ।
दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङ हुने समयमा उनले एक मिनेट पनि विद्युत् प्रवाह रोकिन दिएनन् ।

व्यवस्थापकीय कुशलताका कारण लोडसेडिङको समयलाई उल्लेखनीय रूपमा कटौती गर्न सम्भव भयो । लोडसेडिङ हटाउने कार्यमा लागि परेका कुलमान लोकप्रिय बन्न पुगे । कुनमानको नाममा सडकमा जुलुस समेत निस्कियो । विद्युत् चुहावट् नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सफलता हात लाग्यो । कुलमान आएपछि विद्युत् मिट विगारेर विद्युत् चुहावट गर्नेहरु प्रहरी फन्दामा परे ।  
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार
वर्ष २०७३ मा महत्वपूर्ण काम भएको क्षेत्रका रुपमा स्थापित भयो स्वास्थ्य क्षेत्र । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि नीतिगत सुधारका काम भएपछि गरिबले उपचार पाउने आशा पलायो । नेपालमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण भयो । कलेजो प्रत्यारोपणको कानुन पारित हुने वित्तिकै भक्तपुरको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रले नेपालमै सफल प्रत्यारोपण गरेर चामत्कारिक उपचार गरिदियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को सुधार हुँदै गयो । निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निशुल्क उपचारको व्यवस्था भयो । औषधिको अभावका खबर कम सुनिए । स्वास्थ्य उपचारको अव्यवस्था र आर्थिक संकटले दिग्दारी भएका केही विरामीले आत्म हत्या गरेका घटनाले धेरैलाई दुःखी बनायो । यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भएका कामहरुले ति पीडाहरु विर्साएको छ । यस्तै, मुटुको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने देखि काठमाडौंको वायु प्रदुषण व्यवस्थापन सम्मका कार्ययोजनाहरु बने । वर्षको अन्त्यतिर छुट्टै स्वास्थ्य बीमा ऐनका लागि विधेयक ल्याइयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्री थापाले देखिनेगरी काम गरेका छन् ।    
भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण
झण्डै दुइ दशकदेखि हुन नसकेको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण वर्ष २०७३ मै भयो । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले कार्तिक १७ गतेबाट तीन दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जुन भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । त्यसवेला मुखर्जीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेकी थिइन् । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिको जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन समेत भयो । भारत विरोधी भावना बढेकै बेला मुखर्जी भ्रणको पनि केहीले विरोध गरे ।
 

प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरे । चैत १० गतेदेखि भएको भ्रमणका अवसरमारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गरे । जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटवार्ता चर्चाको विषय बन्यो ।

राजदुत नियुक्तिमा विवाद

सरकारले वर्ष २०७३ मा भागबण्डाको आधारमा १४ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा निकै आलोचना भयो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन नौ गतेको बैठकले सत्तासाझेदार प्रमुख चार दलबीच भागबण्डा गरेर राजदूत सिफारिस गरेपछि त्यसको चौतर्फि विरोध भएको हो । भागबण्डा अनुसार काग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका ४, राप्रपाका ३ र फोरम लोकतान्त्रिकका १ जना राजदुत सिफारिस गरेपनि दुइजनाको नाम सरकारले फिर्ता लियो ।
 

संविधान कार्यान्वयन : स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह
लामो समयसम्म संघीयताको सैद्धान्तिक उर्दी लगाएका दलहरुले वर्ष २०७३ को अन्त्यतिर संघीयताको जग बसाउने काम गरे । पुरानो स्थानीय निकायलाई भत्काएर अधिकार सम्मपन्न स्थानीय तहको खाका तयार गरे । सो खाका जारी भएपछि मात्रै नागरिकले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अनुभूति गरे । फागुन २७ गते मुलुकभरका गाविस र नगरपालिकाहरु खारेज गरी गाउँपालिका, नगरपालिकासहित ७४४ वटा स्थानीय तहको घोषणा भयो । परिवर्तित ढाँचाअनुसार अब नेपालमा ४ महानगर, १३ उपमहानगर, २ सय ४६ नगर तथा ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिइएको चर्चाले नागरिकहरुमा आशा जगाएको छ ।

२० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन
सरकारले वैशा ३१ गतेलाई स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तिथीको रुपमा घोषणा गरेको छ ।  २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले नागरिक उत्साही भएका छन् । तराई मधेसका केही जिल्ला बाहेक देशभर चुनावी माहोल सिर्जना भएको छ । राजनीति दलका नेता र जनताको भेट बाक्लिएको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा दुःख पाएका नागरिकमा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले देश सुशासनतर्फ जानलागेको अनुभूति भएको छ ।

नेताहरु गाउँ फर्किए
२०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि वर्ष २०७३को अन्त्यतिर नेताहरु आ–आफ्नो गाउँ फर्किन थाले । घरदैलो अभियान सुरु भएको छ । चुनावी कार्यक्रम लिएर फर्किएका नेताहरुले पुरानै शैलीमा चुनावी एजेण्डा लिएर गाउँ फर्किए पनि संविधान कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारीका लागि नागरिकले फेरि एक पटक विगतमा गरेका गल्तिहरु सच्याउने मौका दिएका छन् । गाउँगाउँमा  भेला र सभा गरिदिएका छन् ।  

बहुचर्चाको विषयः अख्तियार प्रमुखको बर्खास्ती
राजनीतिक दलको आडमा जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको सिफारिसमा परेका, रायमाझी आयोगको फन्दा परेका लोकमानसिंह कार्की अन्ततः कानुनको फन्दामा परे । लोकमानसिंह कार्कीको बर्खास्ती बहुचर्चाको विषय बन्यो । अख्तियार प्रमुखको पद जोगाउन कार्कीले कयौँ प्रयास गरे । पद्यपि, उनी संवैधानिक आयोगमा बस्न योग्य ठहरिएनन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिट, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कदम र य सर्वाेच्चको निर्णयले लोकमान अख्तियार प्रमुखबाट पदमुक्त हुन पुगे । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन खोजेपछि कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । महाभियोग दर्ता भएपछि नागरिकस्तमा निकै चर्चा चल्यो । यद्यपि, महाभियोग पारित हुनुअघि नै अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि कार्की थप नैतिक पतन हुनबाट जोगिए । योग्यतामा प्रश्न उठाएर दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पुस २४ गते सर्वाेच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य रहेको फैसला सुनायो । त्यसअघि कार्कीमाथिको सर्वाेच्चमा चलेको मुद्दा र संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगका पक्ष र विपक्षमा सडक नारा जुलुश समेत भए ।

आइजीपी नियुक्ति र विवाद
वर्षको अन्त्यतिर प्रहरी प्रमुख नियुक्तिले न्यायापलिका, कार्यपालिकाबीचको दुरी बढायो नै । राजनीतिक र नागरिकस्तरमा निकै बहस चल्यो । सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे । लामो बहसपछि सर्वाेच्चले उक्त निर्णय खारेज गर्दै कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा आईजीपी नियक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश दियो । सर्वाेच्चको आदेशको मर्मअनुसार भन्दै सरकारले चैतको २८ गते राति डीआईजी प्रकाश अर्यालाई आईजीपी नियुक्त गरी सोही दिन अर्यालले सपथ र पदभार ग्रहण गरायो ।

अर्याललाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेजी र अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै चैत २९ गते डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले चैत ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनायो । सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेपनि प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादन गर्ने बाटो भने सर्वोच्चले खुलै राखिदियो । वैशाख १९ गते पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि आदेश दिइएको सर्वाेच्च अदालतले अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय, चार डीआईजीको ४ आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल ७ दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव र असमझदारी
वर्ष २०७३ को मध्यबाट संविधान संशोधनको विषयले वर्षको अन्त्यसम्म निकै चर्चा पायो । यही विषयले सडकदेखि सदनसम्म तात्न पुग्यो । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको विरोधमा उत्रिएका मधेशी मोर्चालगायतको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड सरकारले मंसिर १४ गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा गराएको थियो ।
५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व लगायत विषयलाई समेट्दै दर्ता गरिएको विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्नेदेखि सडक आन्दोलन समेत गरे । यस्तै मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले पनि विधेयक परिमार्जनका लागि निरन्तर दबाब दिए ।

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी छँदा चैत २९ गते सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लियो । मोर्चा र एमालेसहितका विपक्षी दललाई मान्य हुने गरी भन्दै फेरि सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएकै दिन चैत २९ गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक ल्यायो ।
सो विधेयकमा सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्वलाई हटाउने र प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय संशोधनमा थपिएका छन् । परिमार्जन गरेर ल्याएको संशोधन विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले विधेयक अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरे । विपक्षी एमालेले पनि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रसभाको निर्वाचक मण्डल बस्न नपाउने व्यवस्थागर्न भनि ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको छ ।
 

मोर्चा सडकमै
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि देखि नै संघर्षमा उत्रिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानले मधेसको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सडक तताइरहयो । मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन पनि अझै सडक आन्दोलनमैछ । संविधानले समेटिएको संघीय संरचना, भाषा, नागरिकतालगायतका विषयमा असन्तुष्ट बनेको मोर्चाले उक्त विषयमा संशोधन गरेर मधेश र मधेशी जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागि नहुने बताउँदै आएको मोर्चा र गठबन्धनको आन्दोलनले बेला बखतमा मुठभेडको स्थिति ल्यायो । सप्तरीमा वर्ष २०७३ मा पनि गोली चल्यो । पाँच नागरिकको मृत्यु भयो ।
 

एमालेको मेची–महाकाली अभियान
आफ्ना बारेमा फैलाएको भ्रम चिर्न भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्ष २०७३ को फागुन २१ गते झापाबाट मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेकामा त्यो अभियानले सोचेजस्तो प्रतिफल दिएन । मधेस र मधेसी जनताका सम्बन्धमा एमालेका बारेमा फैलाएको भ्रम चिर्न सुरु गरिएको सो अभियानको तेस्रो दिन फागुन २३ गते सप्तरीमा आइपुग्दा विवादमा तानियो ।
सप्तरीको राजविराजमा एमालेले गरेको अभियानलाई विथोल्न आएको भन्दै प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएपछि दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेले अभियान स्थगित नै गर्नु पर्ने स्थिति आयो । सप्तरी घटनापछि स्थगित गरिएको सो अभियानलाई एमालेले फागुन २८ गतेदेखि पुनः प्रारम्भ गरे अन्य प्रदेशमा संचालन गरेको थियो ।
 

राप्रपामा एकीकरण, फुट र निर्वाचन आयोगसँग विवाद
कमल थापाको राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच वर्ष २०७३ मा एकीकरण भयो । मंसिर महिनामा दुई पार्टीबीच भएको एकीकरण पश्चात पनि नयाँ पार्टीको नाम राप्रपा नै राखियो । पार्टी एकीकरणको घोषणा पश्चात फागुनमा भएको एकताको महाधिवेशनले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सकेन ।
चुनाव चिन्ह हलो राख्नुपर्ने माग वेबास्ता गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले महाधिवेशन भएको एक महिनामै नयाँ पार्टीको घोषणा गरे । उनले ‘एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी’ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिए । तर, निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएकाले पछि दर्ता प्रक्रिया थाल्ने आयोगले जवाफ दियो ।
पटक–पटक फुट्ने र जुटने राप्रपाको एकीकरणपछि जारी पार्टी विधानको व्यवस्थामाथि निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठायो । त्यही झोंकमा राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा ढुंगा हान्ने सम्मको हर्कत देखायो । नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिने तर्क गर्दै निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानमा उल्लेख गरिएको हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द झिक्न लगायो । जसको विरोधमा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न पुगे ।
 

स्ववियु निर्वाचन
दक्ष र शिक्षित नेताहरुको उत्पादनस्थल मानिने क्याम्पसमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन २०७३ को अन्त्यतिर फागुनमा भयो । २०६५ साल यता नभएको स्ववियु निर्वाचन वर्ष २०७३ मा पनि निकै विवाद र झमेलाकाबीच भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरुमा फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन भयो । केही क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनबीच विवाद भएपछि वर्षको अन्तिमतिर पनि निर्वाचन हुन पुग्यो ।
 

भाषा विवाद
नेपाली भाषाको वर्ण विन्यासलाई लिएर वर्ष २०७३ को सुरुदेखि मध्यसम्म भाषा विवादले सडक तताउँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । वर्ण विन्यासलाई परिवर्तन गरिएपछि आफूलाई भाषाका जानकार बताउने केहीले निकै विरोध गरे । अन्ततः नेपाल प्रज्ञाप्रष्ठिानले पुरानै मानकलाई मान्ने गरी शब्दकोश बनाउने पक्का भएको छ । कार्यमूलक नेपाली शब्दकोश बनाउनेहरुलाई झट्का लागेको छ ।  
 

८२ चलेको एसएलसी हट्यो, एसइई सुरु
८२ वर्षसम्म चलको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) वर्ष २०७३ मा हट्यो । विक्रमसम्वत् १९९०बाट सुरुवात गरिएको माध्यामिक तहको परीक्षाको रुपमा लिइएको एसएलसीको सट्टामा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सुरुवात गरियो । यसैबीच, धेरै परीक्षार्थी अनुत्तिर्ण हुने अवस्थालाई कम गर्न वर्ष २०७३ मा एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल अक्षरांकन(ग्रेडिङ) पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यो केवल एक वर्षलाई मात्र भयो । अहिले पछिल्लो समय ८ कक्षा सम्मलाई अक्षरांकन(ग्रेडिङ) पद्धति अपनाउन भनिएको छ ।
 

पानामा पेपरमा नेपालीको नाम
विश्वका धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको अवैधानिक आर्थिक गतिविधि खुलासा गर्ने पनामा पेपर्सले वर्ष २०७३ को सुरुवाती महिना वैशाख २७ गते (मे १०)मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही नेपालीको नाम पनि सार्वजनिक भयो । ट्याक्स हेभन भनिने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, पनामा लगायतका मुलुकमा नभएको छायाँ कम्पनीमार्फत् आफ्नो आम्दानी लुकाउँदै आएका भन्दै नेपाली नागरिकहरूमा उपेन्द्र महतो, अरुणकुमार चौधरी, सुभांशकुमार चौधरी, परमकुमार चौधरी, शिला चौधरी, उमादेवी सिंहानिया तथा नवयुग डोल्माको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि मुलुकभर करछलीको विषयले चर्चा पायो ।