काठमाडौं। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा गरिन लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रियासँगै जनतामा देखिएको उत्साह र चहलपहलले नेपाली जनता निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न कति व्यग्रताका साथ प्रतीक्षारत छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
मुलुकका ३४ जिल्लाका दुईसय ८३ स्थानीय तहका लागि जनताले बाजागाजाका साथ झाँकी र जुलुस लिएर नाचगान गर्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयनस्थलसम्म लगेको दृश्यले निर्वाचनको माहोललाई एकाएक उत्कर्षमा पुर्याएको छ।
देशमा भएका आमूल राजनीतिक परिवर्तन पछि दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागेको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गतको यस निर्वाचनले महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र राज्यबाट उत्पीडित समुदायलाईसमेत राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश र प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चित गरेको छ। पहिलोपटक सबभन्दा बढी ४० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन ऐनमै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। एक दशकभन्दा लामो सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिएको मुलुकलाई संविधानको कार्यान्वयनसँगै सही राजनीतिक मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस निर्वाचनको सफलता कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।
निर्वाचनको चर्चा परिचर्चासँगै प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता हुनु, गृहमन्त्रीको अप्रत्यासित राजीनामा आउनु र सरकारको एक घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा सरकारबाट अलग हुने निर्णयपछिको राजनीतिक घटनाले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल र संशय जनमानसमा व्याप्त रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन गराइ छोडने प्रतिबद्धता, प्रमुख तीन दलको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान र निर्वाचन आयोगको अग्रसरताले निर्वाचन अवरोधको कालो बादल हटेर गएको छ। देश निर्वाचनमय हुन पुगेको छ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वैधानिक आधारस्तम्भ तथा जनताले तीव्र चाहना राखेको यस निर्वाचनलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। नेपालमा सात दशकको निरन्तर सङ्र्घषबाट प्राप्त संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानपछिको पहिलो यस निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटसमेत ठूलो सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएको छ। तर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु आवश्यक छ।
निर्वाचनबाट जनमतको वास्तविक परिणाम आउँछ र राजनीतिक दलको लोकप्रियताको परीक्षण हुन्छ। कुन दलले जनताका मन जित्न सफल भए भनी नाप्ने कसी नै निर्वाचन हो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता अक्षरशः पालना गराउन पछि हट्नु हुँदैन। मतदातालाई निर्वाचन शिक्षा गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। भड्किलो प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरी आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण सदुपयोग गराउनुपर्छ।
दोस्रो संविधानसभा बहिस्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने शर्त राखेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमलेसमेत यस निर्वाचनमा भाग लिएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा अझ रौनकता थपिएको छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक महोत्सव सुरु भएको राजनीतिकवृतमा चर्चा चल्न थालेको छ। त्यसैगरी देशका चारवटा महानगरपालिकामा पनि एकैपटक हुन् लागेको यस निर्वाचनप्रति बुद्धिजीवीले ठूलो चासो देखाएका छन्।
पन्ध्र वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रबाट चलेको स्थानीय निकायमा जनताले पर्याप्त सेवा र सुविधा पाउन नसकेका र खेप्नुपरेका दुःखका दिन अब नआउने विश्वासले पनि जनता निर्वाचनप्रति बढी जागरुक भएका हुन्। परम्परागत निर्वाचनभन्दा अलग प्रकृतिको सिंहदरबारका अधिकारलाई सोझै जनताका घरदैलोमा पुर्याउने भएकाले आफूले चाहेको सेवा प्राप्त गर्नबाट अब कोही पनि वञ्चित हुने छैनन्। विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरुप राज्यको स्रोत र साधनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच हुने र जनताले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहबाटै पूरा गर्नसक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
पहिलो चरणमा गरिने तीनवटा प्रदेशको निर्वाचनपछि बाँकी चारवटा प्रदेशको निर्वाचन पनि तोकिएकै समय जेठ ३१ गते हुनैपर्छ। ती चार प्रदेशका जनता पनि धैर्यताका साथ निर्वाचनको प्रतीक्षामा बडो चनाखो भई बसेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झेर जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्ना पार्टीगत स्वार्थसमेत त्याग्नुपर्छ। संविधान संशोधन, सरकार परिवर्तन र बजेट सार्वजनिक गर्ने बहानामा निर्वाचनलाई पर सार्ने प्रयास भए त्यो कदापि क्षमायोग्य हुनेछैन।
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका दलका र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि महिला सशक्तीकरण, युवालाई रोजगार, विकास निर्माण, वृद्धवृद्धाको सम्मान, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधारलगायतका एजेन्डा र आआफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पाँच वर्षका लागि जनताको घरदैलोमा स्थायी सरकार निर्माण गर्ने यस निर्वाचनबाट आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै युवालाई रोजगारको अवसर प्रदान गरी देशलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। रासस
