संसद्ले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ : बार अध्यक्ष केसी
प्रकाशित २०७४ वैशाख २२ शुक्रबार
297
Shares
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीले प्रधान न्यायाधीस सुशीला कार्कीमाथि लगाईएको महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश मान्नु संसद्को कर्तव्य रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष केसीले संसद्को कुरा फरकै विषय भयको र संविधान अनुसार पनि न्यायालयले भनेपछि व्यवस्थापिका संसद्ले सो आदेश मान्नैपर्ने बताए । बारको धारणा पनि यही रहेको उनले बताए ।
केसीले शक्ति पृथकीककरणको सिद्धान्त अनुसार नै न्यायालयको आदेश संसद्ले मान्नुपर्ने बताए । गत बैशाख १९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की निलम्बन परेकी थिईन् । उनलाई निलम्बन नगर्न र तत्काल काममा फर्काउन आदेश माग गर्दै संसदमा रीट परेको थियो । सो रीटमा शुक्रवार आदेश भएको हो।
