काठमाडौँं । ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चात सबैले विचार गर्नै पर्छ’,–व्यवस्थापिका संसदसहित विपक्षीका नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले जारी गरेको अन्तिरिम आदेशको पेट खण्डमा भावावेश पंक्ति छ ।

‘आदेशमा प्रयोग भएको भाषा भएन । यो न्यायालयमाथिको विश्वास गिरावट गर्ने भाषा हो । न्यायालयमाथिको विश्वास त धुलोमा मिल्छ नै, यो  न्यायालयको विश्वासमाथि प्रहार हो । आदेशमा संविधान र कानुनको अधार खुल्नु पर्छ । अदालतले दिएको आदेशको भाषा यस्तो हुँदैन । मनमा कालो वादल राखेर फैसला गर्नु पर्ने कारण के थियो ? ’, संविधान अध्येयता विभार्जुन आचार्यले हाम्राकुरासँग बेलिविस्तार लाए । उनले भने, ‘जहाँसम्म न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कुरा उठेको छ । फैसला गरेकै भरमा न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न मिल्दैन । क्रप्सन गरेको भए वा खराब आचरण देखिए महाभियोग लाग्न सक्छ ।’

यस्तै, आचार्यले अदालतको फैसलालाई लिएर भइरहेका तर्क वितर्क सबै सही नभएको बताए । दुवै पक्षमा समस्या रहेकाे तर्क गर्दै उनले भने, ‘ती केही हदमा सही होलान् । बढी हाउगुजी नै छन् ।’ आचार्यले थपे, ‘यसमा दुई वटा कुरा छ, एउटा अदालतले गरेको आदेश मान्दिन भन्न मिल्दैन । अर्को महाभियोग संसदमा विचाराधिन विषय हो । संविधान अनुरुप त्यसमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।’ अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले त्यही अनुरुपमा विपक्षीले जवाफ पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
 

महाभियोग ल्याउनु पर्ने कारण र आधार देखिएन
अर्का संविधान अध्येयता निलाम्बर आचार्य न्यायालयकै पक्षमा उभिए । उनले सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको ढंग पुगेको छैन, भने। दर्ता गर्दा पनि हस्ताक्षर गर्नेलाई थाहा नदिएर गरिएको देखिन आएको छ, आचार्य भनेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला फैसला चित्त बुझेन भनेर महाभियोग ल्याइएको छ । त्यसो भन्दैमा महाभियोग लाग्दैन । आचार्यले भने, ‘अदालतको आदेशलाई लिएर भएको बहस चाँडै सेलाउछ । विवाद समाधान हुँदै जान्छन् । यसमा विभाजित भइरहनु पर्ने कारण छैन । संसदले आफ्नो काम गर्छ । अदालतले पनि आफ्नो कार्यसम्पादन थाल्छ । यसमा व्यस्त हुनुपर्ने कारण छैन ।’ कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चले नै हो । सर्वोच्चलाई शंका किन गर्ने ?
 

अन्तरिम आदेश बदर गर्न सरकारले निवेदन हाल्ने
माओवादी केन्द्रका सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले अदालतले दिएको अन्तिरिम आदेशको अवज्ञा नगर्ने बताए । उनले भने, ‘आदेश भइसकेपछि त्यसको प्रक्रिया अनुसार जवाफ पठाइन्छ ।’ विडारीले आफुहरुको पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय र संसदलाई आदेशको मिसिल आएको बताए ।

उनले भने, ‘लिखित जवाफ पठाउनु अघि सरकारको तर्फबाट अन्तरिम आदेश बदर गर्न भनि निवेदन हाल्ने तयारी हुँदैछ ।’ यस्तै, विडारीले संसदको कामकारबाही नरोकिने बताए । उनले थपे, ‘महाभियोग संविधानको धारा १०१ ले दिएको अधिकार हो । र, धारा १०३ ले संसदको विशेषाधिकारको विषयमा कसैले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन भनेको छ ।’

झर्रो भाषा प्रयोग गर्दै विडारीले भने, ‘लालपूर्जा दिने मालपोतले हो, स्वास्थ्य कार्यालयले दिन मिल्दैन ।’ विडारीले संसदको विशेषाधिकारबारे अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेका हुन् । सांसद विडारीले भनेको अन्तरिम आदेश बदर गर्न सक्ने विषय सोझै गर्न नसकिने बताइएको छ । त्यस विषयमा संविधान अध्येयता आचार्यले भनेका छन्, ‘सोझै बदर हुँदैन । निवेदन हालेको खण्डमा अदालतले बदरको निर्णय गर्न सक्छ । गर्ने–नगर्ने अदालतकै हातमा हुन्छ ।’
 

रिटमा पाँच विपक्षी
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, सभामुख र संसद सचिवालयको महासचिवलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
१७ वैशाखमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले सुशीला कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको, पक्षपाती निर्णय गरेको, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको, आफुले इच्छाएका न्यायाधीशलाई मात्र बेन्च तोकेको लगायत आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गर्न खोज्दा विपक्षी एमालेका सांसदहरुले प्रस्तावकलाई रोष्टममा जान दिएनन् । शुक्रबारै सर्वोच्चले महाभियोग रोक्न र निलम्बनमा परेकी सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन दिनु भनि अन्तरिम आदेश गरेर अर्को तरंग सिर्जना गरिदियो । आदेशको पक्ष र विपक्षमा बाहिर तातो बहस भइरहेको छ ।