arrow

संशोधन प्रस्ताव संसद्ले नरोक्ने काँग्रेस नेताको दाबी 

अदालतको आदेशले गरायो सफल अवतरण : ज्ञवाली

logo
प्रकाशित २०७४ वैशाख २३ शनिबार
NP_saud.jpg

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एन.पी. साउदले प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढ्ने जनाएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोपजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको संज्ञा दिए । साउदले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा राजनीति अघि बढिरहेको थियो, सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो, तर पछिल्लो घट्नाहरु यसरी घटेका छन्, यी अनपेक्षित मात्रै नभएर प्रायोजित छन् ।’

उनले सरकारलाई केन्द्रमा राखेर अदालतबाट अतिक्रमण भएको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाले आफ्ना नियुक्तीहरु गर्न पाउने अधिकार छ, नियम र कानून बमोजिम नियुक्ती, सुरुवा बढुवा गर्न पाउँछ, मन्त्रिमण्डललाई किटान गरेर अधिकार तोकेको छ ।’ साउदले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध नियमसंगत रुपमा नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र फैसलाहरु प्रचलित कानून बमोजिम छैनन्, आँफै निर्णय गरेर कानूनको नजिर स्थापित् गर्न खोजिएको छ, यो संविधान, कानून र संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास भएको छ।’ उनले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एक इजलासले दिएको उक्त आदेश भावनामा बहकिएर गरिएको बताउँदै भने, ‘यो आदेशले संविधान कार्यान्वयन होस् भनेर नचहानेहरुलाई नै बल पुगेको छ ।’ उनले कृत्रिम रुपमा संवैधानिक संकट पैदा गराएर प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाउने काम भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी संसदमा पनि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिए । 

उनले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महाअभियोग प्रस्तव अघि बढ्छ, हामी ब्याक हुनेवाला छैनौं ।’त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच द्धन्द्ध बढाउन नदिनको लागि पनि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । 

उनले सरकारले स्वेच्छचारी गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यपालिका पछिल्लो समय स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नतिर लागेकोले यस्तो अवस्था आएको समेत जिकिर गरे । उनले पछिल्लो समय राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच शीतयुद्ध चलेको बताउँदै सकेसम्म यसलाई चाँडो नै निराकरण गर्नुपर्ने बताए । सचिव ज्ञवालीले अहिलेको तीन अगंवीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरे । उनले भने,‘किनकी यो प्रस्ताव पारित हुने आधार पनि छैन, यो जान्दाजान्दै किन प्रस्ताव ल्याईएको हो ?’ उनले सरकारले गलत काम गरेको कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको अवस्थामा हिजोको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वयम सरकारको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ् भएको दाबी गरे । उनले भने,‘अब घट्ना चर्काउनेतिर भन्दापनि सल्ट्याउनेतिर जानुपर्छ ।’

ज्ञवालीले अहिलेको संसद भर्सेस न्यायालयको स्थिति टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘म दाबीका साथ भन्छु, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सुरक्षित अवतरण गराएको छ, फैसला स्वीकार गरेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका–संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको भूमिका त्यति राम्रो नभएको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘सभामुखले मर्यादा बिर्सिनुभएको छ, उहाँले सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्नुभएको छ, अनि ट्विटरमा जवाफ दिएर बस्न मिल्छ ? सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी हल्का रुपमा लिनुहुँदैन् ।’ यद्धपी उनले आफूहरु आवेश र उत्तेजनामा नभएको समेत स्पष्ट पारे । 

उनले आफ्नो पार्टीको प्रमुख ध्यान नै यतिवेला निर्वाचनतर्फ भएकोले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर केही नसोचेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो सरकार नालायकीपनको शिखरमा पुगेको दुनियाँलाई थाहा छ, तर अहिले हाम्रो ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर हामीले सोच्दापनि सोचेका छैंनौं ।’ त्यस्तै उनले जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सबै हिसाबले अव्यवहारिक भएको कुरा आफ्नो पार्टीले उठाउँद आएकोले यसलाई बजेट अगावै जेठ १०, ११ वा १२ गतेमध्ये कुनै एक दिन गर्दा उत्तम हुने प्रतिक्रिया दिए । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ