arrow

स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद बहाली अन्योलमा, अहिलेसम्म कानून नै बनेन

कानूनमन्त्री भन्छन् 'काम चलिहाल्छ' 

logo
प्रकाशित २०७४ वैशाख २९ शुक्रबार
local_body.jpg

काठमाडौं । झण्डै २० वर्ष पछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन यही बैशाख ३१ गते अर्थात् आईतबार देशका ३ वटा प्रदेशमा एकैसाथ हुँदैछ । लामो समयसम्म हुननसकेको स्थानीय चुनावको अहिले माहोल पनि चुलिँदै गएको छ । 

 

अबको केही दिनमा नै स्थानीय तह हाँक्ने नेताहरु एउटा स्थानीय तहबाट ७ जनाको दरमा चुनिएर आउँदैछन् । यस्तो अवस्थामा घरघरमा उल्लास त छाएको छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आएपछि सपथ ग्रहण गर्ने र स्थानीय तह सञ्चालनको लागि चाहिने कानून नै निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पद बहाली नै अन्यौलमा परेको हो । 

 

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७३ को विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गरेको छ । गत बैशाख १७ गतेमात्रै यो व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता मात्रै भएको छ । त्यसको प्रतिलिपी अध्ययनको लागि सांसद्हरुलाई पनि पठाउन पाईएको छैन । 

 

यसो भन्दा सो विधेयक अब सुरु भयो भनेपनि अति द्रूत गतिमा लैजाँदा पनि कम्तिमा एक साता भन्दा बढी त संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न नै लाग्छ । अहिले संसद्मा ऐनको विधेयक प्रस्तुत भईसकेको छैन, दर्ता मात्रै भएको हो । अब यसलाई सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसलाई संशोधनकको लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ । यसलाई छिट्टै गर्नुपरेको खण्डमा संसदीय समितिमा चाहिँ नपठाई छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा जेष्ठ ४ गतेको लागि बोलाईएको संसद् बैठकले अरु सबै विषयबस्तुलाई थाँती राखेर यसको नै निर्णय गरेको खण्डमा पनि झण्डै जेठ १५ सम्म त द्रूत गतिमा काम अघि बढाउँदा समेत लाग्ने अवस्था रहेको गौतमले जानकारी दिए । 

 

तर भनेजस्तो काम फटाफट गर्नको लागि पनि संसद्मा अर्काे अवरोध छ कि संसद् अधिवेशनको । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै चलिरहेको छ । यही अधिवेशनमा संसद्ले कानूनले तोके अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउन सक्दैन । त्यसो हुँदा यो संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन डाक्नु पर्ने हुन्छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार छिटो काम गर्दाखेरी पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाउनको लागि ३ दिन लाग्छ । यस्तो हुँदा यो ऐन पारित गरेर नयाँ अधिवेशन सुरु गर्दा कम्तिमा पनि १० दिन त लाग्ने अवस्था रहेको छ । त्यसो गर्दा यो बजेटलाई समस्या पर्ने भएकोले संसद्को यो अधिवेशनमा यो ऐन पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । 

 

तर कानून मन्त्री अजय शंकर नायकले भने यो ऐनको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुको सपथग्रहण नरोकिने स्पष्ट पारे । हाम्राकुरासँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै मन्त्री नायकले स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने र भए पनि यसको लागू नहुने भन्ने विषयमा भ्रम सिर्जना नगराउन समेत आग्रह गरे । उनले भने 'काम त चलिहाल्छ नि जसरी पनि तर तपाईहरु किन यसैमा बढी चासो लिनुहुन्छ । हामी काम चलाई हाल्छौं नि ।' 

 

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल समेत गरेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा काम चलाउनको लागि सरकारले अहिले जारी गरेको ५१ बुँदे निर्देशिका जस्तै निर्देशिकाको भरमा जनप्रतिनिधिहरुको अवरोधको गाँठो फुकाउने या त संसद्को नयाँ अधिवेशनमा मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको सो उपदफा निलम्बन गरेर छिटो ऐन पारित गराउने यी दुई विकल्प सरकारले अहिले राखेको छ । 

 

तर, सरकारले आफैं आलटाल गरेर यो विषयलाई ढिला संसद्मा पेश गरेकोले यसमा समस्या आएको हो । त्यसैमाथि संसद्मा संविधान संशोधनको विषय र महाभियोगको विषय समेत घुसेपछि कसैलेपनि यस ऐन तर्फ ध्यानाकृष्ट नगरेको बताईएको छ ।      

 

अहिलेको प्रस्तावित ऐनको दफा ९३ ले कुनैपनि स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू निर्वाचित भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीससँग सपथ खानुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित उक्त ऐनमा अध्यक्ष वा प्रमुखले सपथ ग्रहण गरेको सात दिनभित्र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले पनि अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ खानुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर यसरी सपथ खाने र कार्यभार सम्हाल्ने ऐन भने अझै पनि पारित हुन सकेको छैन । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ