काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवस–२०७४ देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । 

झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । 

लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना शान्तिपूर्ण रुपमा हुनुलाई विश्व समुदायले अनौठो घटनाका रुपमा लिएको छ । 

गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि दोस्रो संविधानसभाले ७० वर्ष पुरानो सपना साकार पारेको छ । 

विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । 

गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुनेछ । 

पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह एवम् सहभागितालाई हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । 

विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म सङ्घ र प्रदेश संसद्को निर्वाचन पनि गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

यसपछि गणतन्त्र संस्थागत भई संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ । 

संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको सातदशक लामो चाहनाले संविधान कार्यान्वयनसँगै पूर्णता पाउनेछ । 

जहानियाँ राणा शासनको जगजगीका बेला स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाई प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो । 

विसं २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि त्यो पुरा हुन सकेन । 

विसं २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । 

राजा महेन्द्रले विसं २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासनको सूत्रपात गरेका थिए । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो सङ्घर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्वा ओझेलमा पर्यो । विसं २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि विसं २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधानसभाको मागलाई मुख्यरुपमा उठायो । 

काँग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो । 

राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०६१ माघ १९ गते चालेको शाही कदमका कारण संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच कार्यगत एकता भयो । 

फलस्वरुप विसं २०६२ मङ्सिरमा संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भयो । 

आन्दोलनको मूल मुद्दा विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो । 

पुनःस्थापित संसद्बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो । 

कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे । 

निर्वाचित संविधानसभाको विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । 

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा संस्थागत भने अझै हुन सकेको छैन ।