काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमालेले बजेट रोक्ने घुर्की लगाएपछि सत्तारुढ दलले  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव फिर्ताको निवेदन दिएका हुन् । महाअभियोग फिर्ता भएसँगै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न पाए ।

एमालेहरुले महाभियोग फिर्ता नलिए संसद चल्न नदिने भनेपछि फिर्ताको प्रयत्नमा लाग्दा ढिलो गरी बजेट भाषण भएको थियो । शीर्ष नेताहरुबीच महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भए पनि प्रस्तावक र समर्थकले आइतबार मात्रै स्थगन गर्न भनेर पत्र लेखेपछि विपक्षी एमाले आक्रोसित भएको थियो ।

विश्वकर्मा र बस्नेतको निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको यो संवेदनशील घडीमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरुले संविधानको उद्देश्यअनुरुप काम गर्नुपर्ने वृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अंगहरुको बीचमा सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ ।’

कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, स्वेच्छाले कार्यसम्पादन गरेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सत्तारुढ पार्टीका २४९ सांसदले वैशाख १७ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

महाभियोगविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले नै कार्कीलाई काममा फर्काएको थियो । महाअभियोगको छलफलको मिति तोकिएको अवस्थामा विपक्षी एमालेले संसद चल्न दिएन । एमालेले बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने घुर्की लगाएपछि सत्ताधारी दलहरु महाभियोग फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् । महाभियोग गैर संवैधानिक भन्दै एमालेले कार्की सेवा निवृत्त हुनु अघिनै स–सम्मान विदा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।