काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आफ्नो कार्यकालमा जटील अवस्थामा रहेको नेपालको छिमेकी सम्बन्धलाई सामान्य स्थितीमा ल्याएको बताएका छन् । मन्त्री डा.महतद्वारा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको छिमेकी एवम् अन्य देशहरुसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ रहेको बताएका हुन् । आफ्नो कार्यकालको समीक्षागर्दै पत्रकारहरुसँग उनले भने – नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सक्रिय कूटनीति मार्फत नेपालको स्वार्थको परिपूरण गर्ने नीति यो सरकारले लिएको छ र यसका सकारात्मक परिणाम देखिएको पनि स्पष्टै छ ।  

उनले आफू परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध जटिल मोडमा रहेको र नेपालको हित र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सौहार्दता र विश्वासको आधारमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुद गर्ने काम भएको बताए । उनले यसैका आधारमा अन्य देशहरुसँग पनि असल र सफल सम्बन्ध विस्तारको आधार बनेको र विश्व समुदायलाई नेपालको लोेकतान्त्रिक संविधान, शान्ति प्रक्रियाको सफलताका बारेमा बुझाउँदै नेपालमा स्थायित्वको वातावरण निर्माण भइसकेकोले वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गरिएको स्पष्ट गरे ।

चिनियाँ बृहत आयोजना ओबिओआरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर, भारतसँग नेपालले गरेका सन्धी सम्झौताबमोजिम नेपालले पाउनुपर्ने सुविधाका बारेमा आपसी बैठकहरुमा कडाईका साथ कुरा उठाएको र कतिपय विषयमा प्रक्रिया पनि अघि बढेको, श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सुविधा र अधिकारका साथै राहदानी र कन्सुलर सेवामा गरिएका सुधारलाई उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा स्मरण गरे । 

त्यसैगरी आर्थिक कूटनीतिको विकास र विस्तारका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथै नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रको संस्थागत, नीतिगत एवम् अन्य समय सापेक्ष सुधारमा आफ्नो कार्यकाल सफल भएको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरुमा नेपालको सहभागिता र सम्बन्धलाई विकसित गर्ने काम अगाडि बढेको तथा नेपालको लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानका विशेषता र नेपालले संविधान कार्यान्वयनमा चालेका कदमहरुका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सफल भएको उनले बताए । 

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सक्रियता र गतिशिलता दिन आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई अगाडि बढाइएको बताउदै मन्त्री डा.महतले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा मतैक्यता जुटाई राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुरूप परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन भई काम भइरहेको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आ.व.२०७३-७४ मा सम्पादन भएका केही महत्वपूर्ण कार्य
    
नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सक्रिय कूटनीति मार्फत नेपालको स्वार्थको परिपूरण गर्ने नीति यो सरकारले लिएको छ । नेपालको सडकमा उग्र राष्ट्रियताका कुरा धेरै हुने तर उच्च कूटनीतिक तहमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई आवश्यक गृहकार्यसहित प्रस्तुत हुने गम्भीरतामा कमीको स्थितिलाई समाप्त गरी कूटनैतिक सक्रियता र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक गृहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई बिकसित गर्ने नीति यो सरकारले लिएको छ । यसका सकारात्मक परिणामहरु स्पष्ट रुपमा देखा परिराखेको छ । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि छिमेकीहरुसँग नेपालको हित र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सौहार्दता र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्दै भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुद गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई विकसित र विस्तार गर्ने काममा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरुमा नेपालको सहभागिता र सम्बन्धलाई विकसित गर्ने काम अगाडि बढेको छ भने नेपालको लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानका विशेषता र नेपालले संविधान कार्यान्वयनमा चालेका कदमहरुका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सफल भएका छौँ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सक्रियता र गतिशिलता दिन आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई अगाडि बढाइएको छ । विसं २०७३ को भदौ महिनादेखि आजसम्म यस मन्त्रालयमार्फत सम्पादन भएका केही महत्वपूर्ण कार्यहरु यहाँ प्रस्तुत छन् । 

संस्थागत तथा नीतिगत सुधार
उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठनः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।१२।२९ को निर्णयानुसार परराष्ट्र मामिलामा मतैक्यता जुटाई राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुरूप परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरिएको । राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक तथा संस्थागत विषयका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त कार्यदलले द्रुत गतिमा कार्य गरिरहेको ।   

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाः परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको मिति २०७३ पुस १० गते बसेको बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि तीन महिनाभित्र ठोस सुझाव दिन पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको । सो कार्यदलले २०७४ वैशाख ११ गते “परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन“ परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस बमोजिम  परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने कार्य सुरु गरिसकिएको । 

MOFA Consultative Group of Experts गठनः आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशेष अनुभव तथा विशेषज्ञता हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सुझावहरु दिनसक्ने कूटनीतिक विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त विज्ञहरुको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार छलफल र परामर्शका लागि आमन्त्रण गर्ने तथा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका विषयमा विषय विज्ञबाट परामर्श लिने समेतको प्रयोजनका कूटनीतिका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरु रहेको MOFA Consultative Group of Experts गठन गरी परामर्श लिने प्रक्रिया शुरु गरिएको ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयनः परराष्ट्र मन्त्रीबाट मिति २०७३ चैत २२ गते स्वीकृत गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै महाशाखा र विभागहरुको आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा गरिने कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुको बार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको । लग फ्रेममा आधारित कार्ययोजना अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय, यस अन्तर्गतका विभागहरु र विदेशस्थित नियोगहरुको लक्ष, ती लक्षहरु प्राप्तगर्न गर्नुपर्ने काम र अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालमा प्राप्त गर्ने परिणाम र ती परिणाम प्राप्तगर्न लाग्ने समय समेतको सुस्पष्ट व्यवस्था गर्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयाको सम्पूर्ण संरचनाका कामहरु सुस्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने कामको थालनी गरिएको छ । 

उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति सञ्चालन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिः  परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०७३।०९।१४ मा उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति सञ्चालन तथा अनुगमन समितिको वैठक सम्पन्न भई बैठकले आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न आयामहरु (रोजगार, लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, नेपाली डायस्पोरा) का सम्बन्धमा देशगत रणनीति निर्माण गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको र समितिले काम गरिरहेको । यसबाट देशगत रणनीति निर्माण समिति निर्माण भएको ।    

नेपालका लागि गैर आवासीय विदेशी राजदूतहरुको सम्मेलनः दिल्लीस्थित नियोगहरुबाट नेपाल हेर्ने नेपालका लागि गैरआवासीय विदेशी राजदूतहरूको सम्मेलन (Non-resident Ambassadors Symposium, 2017) २०७४ बैशाख २२ र २३ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न गरियो । नेपालले पहिलो पटक आयोजना गरेको यस सम्मेलनमा नेपालको विकास कूटनीतिका विविध आयामहरुको बारेमा गैरआवासीय विदेशी राजदूतहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम भयो । उक्त सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा दिल्लीबाट नेपाल हेर्ने विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूतहरुको सहभागिता थियो । 

Nepalese को ठाउमा Nepaliलेख्नेः नेपाली दूताबासहरुको नाम अंग्रेजी भाषामा Embassy of Nepal तथा छोटकरीमा Nepali Embassy तथा नेपाली बाणिज्य दूताबासको नाम अंग्रेजी भाषामा Consulate General of Nepal छोटकरीमा Nepali Consulate Generalभनी सम्बोधन गरिने निर्णय २०७३ भदौ १२ गते भएको । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यबस्थाः परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सबै नीतिगत विषयहरुमा अन्य मन्त्रालयहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्नेगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको ।

स्पेनमा राजदूताबास स्थापना गरिएकोः स्पेनमा नेपाली राजदूताबास स्थापना गरिएको ।

अबैतनिक महावाणिज्यदूतसम्बन्धी व्यबस्थाः अवैतनिक महावाणिज्यदूतसम्बन्धी निर्देशिकालाई समय सापेक्ष हुनेगरी परिमार्जन गरिएको । त्यसैगरी सह प्रमाणिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल र बैज्ञानिक बनाइएको । 

अमेरिकाको Los Angeles मा विस्तारित कार्यालयः उक्त स्थानमा नेपाली नियोगको विस्तारित कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया यही मे महिनामा अघि बढाइएको । यसबाट पश्चिमी अमेरिकामा बस्दै आएका ठूलो संख्याका नेपाली नागरिकलाई सजिलो हुनुका साथै अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव रहेको सो सहरबाट नेपालमा पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ।   
राहदानी सेवामा सहजता  

राहदानी शुःल्क समायोजनः मलेशिया तथा मध्यपूर्वका मुलुकहरु (कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, बहराइन, ओमन, लेबनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमन) मा रहेका नेपालीहरुको राहदानी नवीकरण गर्दा अमेरिकी डलर ८० लिने गरिएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ती मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुको राहदानी नवीकरण गर्दा वा राहदानी लिंदा अमेरिकी डलर ५० वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा लिनेगरी व्यवस्था भई लागू गरिएको । 

RMIS प्रणाली कार्यान्वयः राजस्व आम्दानीलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै Revenue Management Information System -RMIS प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको । 

Mobile App Launch: राहदानी विभागले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई सरल, सहज, चुस्त,दुरुस्त र अनुमानयोग्य बनाउन राहदानी जारी प्रक्रियाका बारेमा सूचनामूलक सन्देश प्रवाह गर्न विभागले Mobile App प्रयोगमा ल्याएको छ । राहदानी विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री माननीय डा.प्रकाश शरण महतले जनवरी ०३, २०१७ मा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको । 

Digital Distribution प्रणाली कार्यान्वयनः विभागबाट द्रुत सेवामार्फत् राहदानी लिन चाहने आवेदकहरुले सहज रुपमा राहदानी प्राप्त गर्न सकुन् र वितरण प्रणालीमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अभिप्रायले राहदानी वितरणका लागि Digital Distribution System लागू गरिएको ।

Digital Dispatch प्रणाली कार्यान्वयनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सङ्कलन केन्द्रहरुमाविभागबाट व्यवस्थित रुपमा राहदानी पठाउने अभिप्रायले विभागमा Digital Dispatch प्रणाली लागू गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र सङ्कलन केन्द्रहरुमा विभागबाट राहदानी पठाएता पनि प्राप्त नभएको भन्ने जस्ता गुनासाहरु प्राप्त हुने गरेकोमा Digital Dispatch प्रणाली लागू गरेपश्चात् त्यस किसिमका गुनासाहरु र समस्याहरु न्यूनिकरण भएको  ।

Digital Archiving प्रणाली कार्यान्वयनः विभागबाट राहदानी लिंदा पेश गरेका कागजातहरुलाई सुरक्षित राख्न र आवश्यक परेका बखत सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले यन्त्रवाचक राहदानी जारी गर्न शुरु गरेदेखीका आवेदकले पेश गरेका कागजातहरु Digital Archiving मा व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी गरिएको ।

कन्सुलर सेवामा सुधार 

Online Legal Services आरम्भः  परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा २०७३ माघ १४ गतेदेखि Online Legal Servicesको आरम्भ गरिएको । यस सेवाबाट सेवाग्राही, कन्सुलर सेवा विभाग, विदेशस्थित नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्वन्धित सरोकार पक्षहरुलाई सेवा प्राप्त गर्न र प्रदान गर्नको लागि सहजता हुने अपेक्षा गरिएको । 

द्रुत कागजात प्रमाणिकरणः विगतमा सेवा लिन लामो समय लाग्ने गरेकोमा हाल कागजात प्रमाणिकरण सम्वन्धि सेवाहरुलाई कागजात पेश गरिएको आधा घण्टाभित्रै प्रदान गर्ने गरिएको ।

विदेशी नागरिक सम्वन्धी सेवामा सहजिकरणः विगतमा विदेशी नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने प्रवेशाज्ञा तथा उन्मुक्ति सम्वन्धी सेवाहरु कागजात पेश गरिएको १ हप्तामा प्रदान गर्ने गरिएकोमा चालु आ.ब. देखि यस किसिमका सेवाहरुलाई कागजात पेश भएको अर्को दिनै सेवा प्रदान गर्न आरम्भ गरिएको ।

Token Queue System शुभारम्भः सेवाग्राहीहरुको भिड र चापलाई ब्यवस्थित, सुचारु एवं प्रभावकारी बनाउनको लागि Token Queue Systemलाई शुभारम्भ गरिएको ।

दुई घण्टाको थप सेवा प्रवाहको व्यवस्थाः यस विभागमा सेवाग्राहीहरुको कार्य चापलाई ध्यान दिदै सेवाग्राहीहरुको सहजताको लागि दैनिक कार्यालय समयका अतिरिक्त थप दुई घण्टाको सेवा शुभारम्भ गरिएको ।

नेपाल भारत सम्बन्ध
भारतका महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जीद्वारा नेपालको राजकीय भ्रमणः २०७३ कात्तिक १७–१९ मा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम राष्ट्रपति  प्रणव मुखर्जीद्वारा नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको । 

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतको राजकीय भ्रमणः सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निमन्त्रणामा २०७४ वैशाख ४–८ मा भारतको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको । 

BRICS BIMSTEC Outrich Summit मा प्रधानमन्त्री सहभागीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवामा सन् २०१६, अक्टोबर १५–१६ मा भारतको गोवामा सम्पन्न्न BRICS BIMSTEC Outrich Summitमा सहभागी हुनुभएको । सो बैठकमा महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति र महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भारतको राजकीय भ्रमणः २०७३ भदौ ३० देखि असोज ०२ सम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । 

माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाश शरण महतद्वारा भारत भ्रमणः २०७३ भदौ २६ देखि २८ सम्म परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । सो भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री माननीय डा.प्रकाश शरण महतबाट परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गर्नुभएको यो पहिलो भ्रमण र आफ्ना समकक्षी एवम् अन्य वरिष्ठ मन्त्रीसँग गर्नुभएको भेटवार्ता नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन सहयोगी सिद्ध भएको थियो । सोही बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका एजेण्डा, द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विकासका कार्य र दुई देशीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्नेजस्ता विषयहरु तय भएको । त्यो र त्यसपछिका भारतसँग भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा विभिन्न सम्झौता लगायतबाट नेपालले पाउनुपर्ने सहुलियत र सुविधा, हुलाकी राजमार्गको निर्माणजस्ता कैयौं विषयहरुमा नेपालको तर्फबाट राखिएका प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले मनन् गरेर त्यसका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको । महाकाली सिंचाई आयोजना, गण्डक सम्झौता यसका केही यसका उदाहरण हुन् र यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने सुविधा र सहुलियतका लागि भारत पक्ष गम्भीर भएको । त्यस्तै दुई देशबीचका योजना आयोजनाहरुको निर्वाध सञ्चालनका साथै बाढी, सिमा लगायतका अरु पनि समस्याको समाधानका लागि नेपाल भारत द्धिपक्षीय अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको । यसबाट कुन पक्षका कारण कहाँ र किन समस्या उत्पन्न भएको छ वा आयोजनाको कार्य रोकिएको छ त्यसको समधान दुवै पक्षको परामर्शबाट तत्कालै निकाल्नेगरी गरिएको यो व्यवस्था प्रभावकारी भएको ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकः २०७३ कात्तिक ११ देखि १२ सम्म नेपाल भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको । सो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतको सहभागिता रहेको । उक्त बैठकमा माननीय मन्त्रीज्यूले दुई देशबीचका विभिन्न सन्धी तथा सम्झौताहरुमा नेपालले पाउनुपर्ने सुविधा र सहुलियतका विषयमा कुरा उठाउनुभएको । यस विषयमा भारत पक्ष गम्भीर भई त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको ।  

नेपाल भारत द्विपक्षीय अनुगमन संयन्त्रको बैठकः प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच भएको सहमति अनुरुप परराष्ट्र सचिव तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको सहसंयोजकत्वमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सहकार्यमा संचालित विकास तथा आर्थिक सहयोग सम्वन्धी आयोजनाहरुको अनुगमन तथा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि गठित नेपाल भारत द्विपक्षीय निगरानी संयन्त्रको बैठकहरु २०७३ मङ्सिर १४ र २०७३ माघ १७ गते सम्पन्न भएका छन् । उक्त बैठक प्रत्येक दुई दुई महिनामा हुने गरेको छ ।  

अन्य द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको वैठकः आ.व. २०७३-७४ को पहिलो आठ महिनामा नेपाल भारत बीच स्थापना भएका सुरक्षा, कृषि, सीमा, हवाई सेवा, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक सम्पन्न भएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतद्वारा भारतको नयाँ दिल्लीमा दोश्रो रायसिना डायलगको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनः २०७३ माघ ५ गते परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालय तथा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनद्वारा आयोजित दोश्रो रायसिना डायलगको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नुभएको । 

लगानी सम्मेलन पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागीताः नेपालमा मार्च २ र ३, २०१७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली आउनुभएको । त्यसैगरी गत फेब्रुअरीमा नेपालमा भएको Infrastructure Summitमा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभु सहभागी हुनुभएको ।     

नेपाल चीन सम्बन्ध
OBOR सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरः चीन सरकारको प्रस्तावित बृहत आयोजना OBORसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा वैशाखको अन्तिम साता नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । नेपालले विसं २०७४ को बैशाख २९ गते उक्त आयोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । गएको ८ महिनादेखि आवश्यक परामर्श र अध्ययनपछि यसमा हस्ताक्षर गरिएको । अब नेपालले चीनसँग नेपालमा चिनियाँ लगानी, व्यापार प्रवर्धन, ‘कनेक्टिभिटी’ जस्ता विषयमा अधिक फाइदा लिनका लागि बाटो खुलेको छ । बैशाख २९ गते माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र  परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदार बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।  

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण र Boao Forum लाई सम्बोधनः प्रधानमन्त्रीज्यूले Boao Forum लाई सम्बोधन गर्नेगरी चैत्र १० देखि १६सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्नु भएको । सो भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । त्यस वार्ताबाट नेपाल चीन सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भई द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढिकरणमा सहयोग पुगेको ।  

चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीका पोलिट्व्यूरो सदस्यद्वारा नेपाल भ्रमणः जनवादी गणतन्त्र चीनका H. E. Mr. Liu Qibao, Member of Political Bureau and Secretariat of Communist Party of China -CPC Central Committee and Chief of the CPC Publicity Department ले  २०१६ डिसेम्वर १८ देखि २० सम्म दुई दिन नेपाल भ्रमण गर्नुभएको ।

चीनद्वारा पुनःनिमार्णका लागि सहायता उपलव्ध गराउन सम्झौताः जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले नेपालको भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने ३ विलियन युआन मध्ये सन् २०१६ का लागि १ विलियन युआन उपलब्ध गराउने सम्झौतामा २३ डिसेम्वर २०१६ मा चीनका लागि नेपालका महामहिम राजदूतज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको । 

काठमाण्डौं र छेन्दू शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौताः नेपालको  काठमाडौ महानगरपालिका र जनवादी चीनको छेन्दू शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा २३ डिसेम्वर २०१६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ।

नेपाल र चीनबीच Transit Transport Protocol तयार गर्ने सम्बन्धी वैठकः  नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री श्री के.पी.ओलीको सन् २०१६ को मार्चमा भएको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौताकोTransit Transport Protocolतयार गर्ने तथा नेपाल र चीनबीच Protocol on Utilization of Highways in Tibet, China by Nepal for Cargo Transportलाई संशोधन गर्न पहिलो चरणको बैठक ल्हासामा २०१६ नोभेम्वर ज्ञठ(ज्ञड सम्म सम्पन्न भएको । 

चीनका रक्षा मन्त्रीद्वारा नेपाल भ्रमणः माननीय रक्षा मन्त्रीको निमन्त्रणामा गणतन्त्र चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ्ग वानक्वानको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलद्वारा मार्च २३-२५, २०१७मा नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुराष्ट्रिय कूटनीति
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभामा नेपालको सहभागिताः संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतज्यूले भाग लिनुभएको । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको र वर्तमान सरकारको प्रमुखमध्येको एक काम संविधानको कार्यान्वयन गराउने पनि भएकोले जारी संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक समावेशिता, कानुनी शासन, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताजस्ता विषय विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने काम उक्त सम्बोधन तथा त्यहाँ रहेका विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरुलाई भेटवार्तामार्फत गराइएको ।  

असंलग्न राष्ट्रहरुको १७ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताः भेनेजुएलामा १३–१८ सेप्टेम्वर २०१६ मा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको १७ औं शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दबहादुर पुनले भाग लिई नेपालले परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको असंलग्नता, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग, समझदारी र सद्भावका निम्ति पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारः नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उमेदवारी दिएको । यस परिषदमा नेपालले उमेदवारी दिएको यो पहिलो पटक हो । नयाँ संविधान जारी भएको तथा कानुनी शासनको पालनागर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको नेपालले यस परिषदमा बसेर काम गर्नु महत्वपूर्ण हुने भएकोले उक्त निर्वाचनका लागि नेपालले सबै सदस्यहरुसँग नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन माग्नुका साथै नेपाल सो परिषदमा निर्वाचित हुनुपर्ने कारणहरुसहित आवश्यक प्रचार प्रसारको कार्यलाई तिब्रता दिइएको । यसै सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू यही फेब्रुअरी २८, २०१७ मा जेनेभामा सम्पन्न मानवअधिकार परिषदको ३४ औं सत्रमा सहभागी भई नेपालको उमेदवारीको समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको ।     

BWC लाई नेपालद्वारा अनुमोदनः जैविक हातहतियारको उत्पादन, प्रयोग, ओसारपसार तथा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी जैविक हातहतियार सन्धी Biological Weapon Conventionलाई संसदद्वारा अक्टोबर, २०१७ मा अनुमोदन गरिएको । 

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाः नेपालले नयाँ मुलुक El Salvador सँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको । उक्त देश नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशमध्ये १४४ देश हो । 

युरोप, अमेरिका
पूर्व बृटिश गोर्खाहरुको बार्ता सुरुः पूर्व गोर्खाजहरुले आफ्नो सुविधा र पेन्सनको विषयलाई लिएर सत्याग्रह सुरुगर्ने तयारी गरेकोमा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई गरेको आग्रहपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधानको पहल भइरहेको छ । नेपाल सरकारले वार्ताका लागि बेलायतका लागि नेपाली राजदूतलाई तोकिएको र वार्ता अघि बढेको छ । नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र पूर्व बृटिश गोर्खाजसमेत गरी त्रिपक्षीय रुपमा भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रहेको । 
नेपाली हवाई सेवामाथि युरोपेली आकासमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धी पहलः माननीय मन्त्रीज्यू राष्ट्रसंघीय शान्ति तथा मध्यस्थतासम्बन्धी ब्रसेल्समा सहभागी सम्मेलनका क्रममा युरोपेली परिषदका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरी नेपाली हवाई सेवामाथि युरोपेली आकासमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आग्रह गर्नुभएको । सो प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि मापदण्ड पूरा भएको सम्बन्धी आवश्यक कागजात प्राप्त भएमा प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन परिषदका अध्यक्षले दिएकोले नेपालका तर्फबाट आवश्यक कागजात पेश गरिसकिएको । 
अन्य द्विपक्षीय भेटवार्ताः माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा बेल्जियमका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री म्ष्मष्भच च्भथलमभचक तथा लक्जम्बगर््का प्रधानमन्त्री ह्बखष्भच द्यभततभ िभेटवार्ता सम्पन्न भएको ।    
नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्य द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बैठकः नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्य द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक मार्च २८ मा काठमाडाँैमा बसी नेपाल बेलायत सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल भएको ।   

खाडी राष्ट्र, मध्यपूर्व एसिया तथा अफ्रिका
नेपालको ठूलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वास्तविकतालाई मनन् गरी रोजगार गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र सुरक्षालाई सुनिश्चित हुनेगरी द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि आधार तय गरिएको । यसै क्रममा गत जनवरी महिनामा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको कतारको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राजासमक्ष नै यस विषयमा कुरा राखिएको थियो । त्यसैगरी मलेसिया जाने कामदारबाट उठाउने गरिएको माइग्राम लगायतका नामको रकमबारे खोजीगर्दा अवैध पाइएपछि यस्तो रकम नलिन श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिएको पहल अनुरुप उनीहरु प्रत्यक्ष रुपमा ठोकिन पुग्ने कन्सुलर सेवालाई आधुनिकीकरण गरिएको । नागरिक भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने अप्ठेरोलाई सहजीकरण गर्दै अनलाइनमार्फत जो सुकैले पनि घरबाटै, आवेदन वा उजुरी दिने र त्यसको आगामी प्रक्रियाका बारेमा बुझ्नसक्ने गरी कन्सुलर सेवामा विविधता ल्याइएको । यसबाट सेवाग्राही, कन्सुलर विभाग, विदेशस्थित नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकार पक्षहरुलाई सेवा प्राप्त र प्रदान गर्न सजिलो भएको । त्यस्तै पासपोर्ट सेवालाई पनि थप सजिलो बनाउ मोबाइल एप्स्बाटै आवेदन गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरिएको । यसबाट पासपोर्ट सेवाको सहजिकरणमा सजिलो भएको । त्यसैगरी त्यहाँ रहेका नेपालीको मबतबदबकभ  निर्माणका लागि लगत संकलनमा समन्वय गरिएको । 

नेपालमा लगानी गर्न आग्रह
लामो समयपछि नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना भयो । मार्च २ र ३, २०१७ मा भएको सो सम्मेलनलाई सफल पार्न विदेसस्थित नेपाली नियोगहरुलाई परिचालन गरिएको । जस अनुसार नियोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका गैरआवासीय नेपाली संघ तथा सवै नेपाली संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी नेपालमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गरिएको । लामो समयपछि भएको यस सम्मेलनमार्फत नेपालमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँको लगानीको लागि प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त भएको । 

त्यसैगरी गत फेब्रुअरीमा नेपालमा भएको Infrastructure Summitमा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभु सहितको सहभागिता रहेको र नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तथा लगानी सम्बन्धमा आवश्यक छलफल भएको ।  
त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यू सिंगापुरमा गत मे महिनामा आयोजित पर्यटन लगानी तथा व्यापार प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुदा एवम् विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा गैरआवासीय नेपालीद्वारा आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा नेपालमा पूर्वाधार निर्माण र लगानीका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको । संसारमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि माननीय मन्त्रीज्यूले नेपालमा नयाँ संविधान र यसबाट स्थायित्व सुरु भएकोले वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितता भएकोले नेपालमा लगानीका लागि कैयौं मञ्चहरुमार्फत विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको ।