काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा मधेशी मोर्चाका सांसदको नाराबाजीबीच विभिन्न विधेयकमाथि छलफल भएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैँक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७१ र निपेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने छुट्टाछट्टै प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदले सभामुख ओनसरी घर्तीको आसनअगाडि वेल घेराउ गर्दै नाराबाजीका सुरु गरेका थिए। नाराबाजीका बीचमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनको आइतबारको बैठकमा ती दुई विधेयक पेस गरेका थिए । ती विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिँदै आर्थिक समानता र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने विषय नेपाल राष्ट्र बैँक (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए ।
सोही पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा सरकारी बैंकबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्न सुझाव दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सर्वसाधारण जनताका लागि बैंकिङ सेवा थप सहज बनाउन र बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्न संशोधन विधेयक आएको बताए । उनले राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखी खुलाबजार नीति अवलम्बन गरिएको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी विधेयक आएको जानकारी दिए । यसैगरी बैठकमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले ‘खोप विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२’ पेस गरेकी थिईन्
सो अवसरमा उनले बालबालिका जीवन रक्षा गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । बैठकमा सभामुख घर्तीले राज्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएकी थिईन् । आइतबारकै बैठकले संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यावधि १५ दिन थप्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई सदनमा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले पेस गरेका थिए । बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
