देउवासामु चुनौती नै चुनौती, मझधारमा छोडेर गए प्रचण्ड

चुनाव गराउने मै शंका, स्थानीय तह व्यवस्थापन झनै कठिन

प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ २४ बुधबार
तस्वीर : रासस

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको व्यवस्थापन नै चुनौतीको पहाड भएको बताइएको छ ।

स्थानीय तह तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले हाम्राकुरासँग भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो चुनौती स्थानी तह दोस्रो चरणको चुनाव हो । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत चुनाव गर्न बाँकी नै छ । राजपा चुनावमा आउने नआउने अझै शंका छ । राजपा चुनावमा नआए तराईमा के हुने भन्ने त्रास पनि छ ।’ यो चिर्नै पर्छ ।

डा. देवकोटाले असार १४ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावको मनोनयन मुखैमा आउन लागेपनि अझै राजपालाई सहभागि गराउने विषयमा सोचिएको छैन, केही पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन, भने ।

संविधान संशोधन विधेयक अड्काएर राख्न नहुने भन्दै उनले थपे, ‘संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भएपनि अघि बढाउनु पर्दछ । भाषा, नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्रका कुरा पनि जोडिएर आउलान् । तर, संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती भने हुनु हुँदैन ।’ जस्तो, राष्ट्र सभाका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलको अधिकार कटौती हुनु भनएन । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, डा. देवकोटाले भने । स्थानीय तह मजबुद हुनुपर्छ । अधिकार कटौती हुनु हुँदैन ।

संविधानको सुल्टो बाटोमा भएपनि व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीहरु उल्टो बाटोमा रहेको बताउँदै देवकोटाले स्थानीय तह व्यवस्थापन गर्न र शक्ति सन्तुलन मिलाउन पहिले केन्द्रकै निर्वाचन हुँदा सजिलो हुने थियो, भने । उनले थपे, ‘मैले मधेस केन्द्रीत दलले भनेको जस्तो प्रान्तको अधिनमा स्थानीय तह रहनु पर्ने भन्न खोजेको होइन । कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले पहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै चुनाव हुनु पर्ने थियो भन्ने तर्क गरेको हो ।’ किन भने अहिले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन त भयो । तर, व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । निकै उल्झन छ ।

स्थानीय तह व्यवस्थापनमा समस्या रहेको कुरा सरकारले विभिन्न आदेश गरिरहनुले नै पुष्टी भएको देवकोटाको भनाई छ । केही समयअघि मात्रै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मनोमानी ढंगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सेवा सुविधा नबढाउनु भनि आदेश दिएको थियो ।

स्थानीय तह शासन संचालन ऐन नै बन्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएको समेत देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘पहिलो केन्द्रको निर्वाचन भएको भए । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनहरु निर्माण गरिदिन्थ्यो । सजिलो हुने थियो ।’ यही स्थितिमा स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै कठिन छ ।

देवकोटाले स्थानीय तह शासन संचालन विधेयक तत्काल पास हुने कुनै संकेत नमिलेको समेत बताएका छन् । देउवाका लागि दोस्रो चरणको चुनाव, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती हो, देवकोटाले भनेका छन् । यस्तै, विषयगत कार्यालयहरु समेत स्थानीय तहमा लैजानु पर्ने अर्को चुनौती रहेको उनले बताए ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन
डा. देवकोटाले प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रदेशको चुनाव गराउन पहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नु पर्ने मुख्य चुनौती रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको बनाउनेबारे कुनै छलफल भएको छैन । प्रदेशको सीमाङ्कनको विवाद मिलाउनु पर्ने छ । ऐन नियम बनाउन बाँकी नै छन् । प्रदेशको निर्वाचन कानुन, संघीय संसदको निर्वाचन कानुन बनाउनु पर्ने लगायत धेरै काम छन् । प्रचण्डले मझधारमा ल्याएर छोडिदिएका छन् ।’

यस्तै, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु अर्को चुनौती हो । देउवाको काँधमा केन्द्रमा कति मन्त्रालय राख्ने, कुन् मन्त्रालय हटाउने र प्रदेशमा के हुने भन्ने निर्धारण गर्नु पर्ने कार्यभार समेत छ । समय थोरै छ, उनले विस्तारमा भने, ‘२०७४ माघ ७ भित्र चुनाव भइसक्नु पर्ने छ । चुनाव गर्न चाहिने तयारीका साथसाथै विपक्षी र असन्तुष्टहरुलाई पनि मिलाएर लानु पर्ने छ ।’ संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र विपक्षीलाई मनाउनु देउवाका मुख्य चुनौती हुन् ।
 

असार १४ को स्थानीय चुनाव नै भारी
काँग्रेस नेता एवं वीपी विचार राष्ट्रिय समाजका संस्थापक सदस्य लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले समेत डा. देवकोटा जस्तै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव नै देउवाको पहिलो चुनौती हो भने । उनले थपे, ‘असार १४ को चुनाव गर्न सक्नु भो भने न प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्न सक्नु होला । यही हो मुख्य चुनौती ।’

यस्तै, प्रदेशको चुनाव गर्न अघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण काम भएको घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘असोज भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेन भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नै हुन सक्दैन ।’ त्यति भएन भने संविधान कार्यान्वयनको वाधक उहाँ (देउवा)नै बन्नु हुनेछ । अयोग्यको विल्ला झुण्डिने छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक नगरे सम्भव नहुने उनको भनाई छ । यी तीन काम महत्वपूर्ण अवसर र चुनौती दुवै हुन् ।

नयाँ