काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित भए लगत्तै आफुले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग समदुरी राखेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा परराष्ट्रमन्त्री भने आफ्नो पार्टीको परेन । यस्तै, माओवादीलाई परराष्ट्र मन्त्री दिनुमा समेत शंका गर्न थालिएको छ । उद्यपि, देउवा प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै चीनले बधाई र चीन भ्रमणको निम्तो दिएको छ ।
यसअघि, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा आफ्नै विश्वास पात्र प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतसँग ठिक–ठिकै सम्बन्ध बनाए पनि चीनसँग खासै सम्बन्ध सुधार नभएको बताइन्छ । दाहाल सरकारलाई चीनले शंका गरेपछि आफै बेइजिङ् हानिनु पर्ने बाध्यता आयो । सरकार गठन लगत्तै विशेष दूतका रुपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महरालाई चीनले नपत्याएको बताइन्छ ।

देउवा आफै प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुन्छ भनिरहेका छन् । यद्यपि, देउवाले चीनलाई विश्वस्त र आश्वस्त पार्न सक्नेमा शंका रहेको बताइँदै छ । प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘देउवालाई चीनसँगको सम्बन्ध र वृहत्तर हितबारे चाँसो होला जस्तो लाग्दैन ।’ त्यसको आधार के हो ? जवाफमा उनले भने, ‘एउटा कुरा के हो भने । अघिल्लो सरकारमा आफ्नै विश्वास पात्र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा खासै चासो नराखेका देउवाले चीनबारे अहिले चासो राख्लान् भन्नेमा शंका छ ।’ अहिले त फरक पार्टीको नेतालाई परराष्ट्र दिइएको छ । यसै गर्नु भन्दा त्यो नहुन सक्छ । अहिले छडि अर्कैको हातमा छ ।

यद्यपि, ओबिओआरमा सहभागि भए अनुसार महरालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनु सकारात्मक भएपनि व्यवस्थापकीय हिसाबले उनी कमजोर सावित भइसकेका छन् । चीनसँग खास हुने पेमेन्ट सिस्टमको समस्या हो, डा. संग्रौलाले भने, ‘महरा अर्थमन्त्री हुँदा कम्तिमा पनि एउटा चिनियाँ बैक नेपालमा ल्याउन सकेनन् । एउटामात्रै बैंक ल्याएको भए सहज हुन्थ्यो ।’ नेपालले पेमेन्टको झमेला बारम्बार भोगिरहेको छ ।

डा. संग्रौला अगाडि भन्छन्, ‘हुन त अमेरिकीहरु नेपालमा चिनियाँ बैंक खोलिएको हेर्न चाहादैनन् ।’ यस्तै, तोतोपानी नाका खोल्नु शेरबहादुर देउवाका लागि ठूलो चुनौती हुने डा. संग्रौलाले बताए । उनले भने, ‘चीनले चाहेको खण्डमा आफै खोल्न सक्छ । तर, नेपालबाट प्रवुद्ध तरिकाले कुरा गर्न सकिएकै छैन । देउवाले गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने चीनलाई विश्वास दिलाउने विषयनै देउवाको पहिलो चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘चीनले आफुसँग भएको सम्झौता पालना हुने नहुने विषयलाई लिएर जहिले शंका गरिरहेको हुन्छ ।’ कारण वाणिज्य व्यापारदेखि सबै हिमचिम भारतसँगै छ । देउवाका लागि पुष्पकमल दाहालले खोल्न नसकेको तातोपानी नाका खोल्नु मूल चुनौती हो । २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि तोतापानी नाका बन्द छ । वाणिज्य व्यापारका लागि तातोपानी नाका खुल्नै पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । चीनले भौगोलिक कारण देखाएपनि त्यसमा अरु नै कारण जोडिएको समेत बताइँदै छ ।

चीनले ओबीओआरलाई मूख्य प्राथमिकता दिएकाले तातोपानी, कोरला लगायत पश्चिमसम्मका सबै नाकालाई वाणिज्य व्यापारका लागि खोल्न नेपालले नै पहल गर्नु पर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । यस्तै, हामीलाई चीनलाई छुने सबै जिल्लामा नाका आवश्यक रहेको भन्दै श्रेष्ठले चीन स्वतन्त्र तिब्बतको मुभमेन्टबाट डराएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको सरकारले नेपाली भूमिबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुँदैनन् भनेर संयन्त्रगत व्याख्या गरेर विश्वास दिलाउनु पर्छ । त्यो शेरबहादुर देउवाले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । कसरी आश्वस्त पार्छन् ? भन्नेमा भर पर्छ ।’ यसअघि स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ता र देउवा एकै कार्यक्रममा देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि देउवाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति सचेत छ भनेका थिए । श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । लिखित रुपमै संयन्त्र खडा नै गर्ने गरेर व्याख्या गरेर कुटनीतिक उपाय खोज्नु पर्छ । जो प्रवुद्धस्तरको हुनु पर्दछ ।’ नाका–नाकामा कुनै गडबड हुन दिँदैनौ भनेर सीमा नाकामा संयन्त्र नै राखिदिने गरी व्याख्या गरिनु पर्दछ ।

डा. संग्रौलाले भने नेपालमाथि शंका गर्नुको एउटा कारण स्वतन्त्र तिब्बतको मुभमेन्ट भएपनि चिनले सीमा नाकाबाट हुने गतिविधि त आफै रोक्नसक्छ, भने । यद्यपि, सीमाविद् श्रेष्ठ ओवीओआर सम्झौता गर्दा सीमा नाका खोल्ने कुरा क्यास गर्ने मौका गुमेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हुन त अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । तर, ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्दा वाणिज्य व्यापारका लागि आवश्यक सबै सीमा नाका खोल्न भन्न सक्नु पथ्र्यो जहाँ सरकार चुकेको छ ।’ अब चिनिया अधिकारी आएपिच्छे यो मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन ।