काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकार हदैसम्म लचिलो भएको छ ।
सरकारले अलग जिल्लामा अलग चुनाव चिन्ह वा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान सक्ने गरी सहमति गरेको छ ।
सत्ताधारी दलहरु र राजपाबीच सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसंगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो संशोधन विधेयकसंगै राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास गरे ।
यद्यपि राजपाका नेताहरुले भने संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडानलाई कायमै राखेको जनाएका छन् ।
के छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ? प्रस्तावनाः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः १, यस ऐनको नाम ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ रहेको छ । २, यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा संशोधनः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० को उपदफा ७ पछि देहायको उपदफा ७क थपिएको छ –
७क उपदफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलले एकीकरण वा गाभिनु अघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम, झण्डा र एक वा एक भन्दा बढी चिन्ह उपदफा १ बमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्न गर्न सक्नेछ ।
तर एउटा जिल्लामा एक भन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सकिने छैन ।
स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि चिन्ह भन्नाले चुनाव चिन्हलाई समेत जनाउँछ ।
