arrow

सांसद्ले गरिखान दिएनन् स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई !

logo
प्रकाशित २०७४ असार २ शुक्रबार
Parliament_building.png

काठमाडौं । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसे भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरु निजामती कर्मचारीहरु 'बढी जान्ने भएर' स्थानीय तहमा सबै अधिकारहरु कार्यकारी अधिकृतमा नै सीमित गराईदिएको आरोप खुल्लमखुल्ला लगाउने गरेका छन् ।

यसअघि २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यस अघि २०४८ सालमा बनेको नगरपालिका कार्यविधि ऐनले समेत जनप्रतिनिधिलाई दिएको नक्सा स्वीकृत गर्ने लगायतका यावत अधिकारहरु अहिले सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ ले स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखसँग रहने उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर अधिकार खोसेको आरोप स्थानीय कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु नक्सापास स्वीकृत गर्ने जस्तो काम समेत केन्द्रले खटाउने कार्यकारीमा निहित गरिँदा जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित भएको मानिने उनीहरुको बुझाई छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तत्काल आफ्नो स्वकीय सचिव समेत राख्न नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको कुरा त यत्रतत्र छरपस्ट भईसकेको छ । तर, वास्तवमा निजामती कर्मचारीको कारणले नभई व्यवस्थापिका संसद्का सांसद्हरुकै कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफूले सोचेजस्तो काम गरिखान नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

अहिले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७३ व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेको छ । सरकारले सो ऐनको विधेयक संसद्मा दर्तासम्म गरेपनि सो ऐन अहिलेसम्म संसद्को कार्यसूचीमा नपरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । उनले अहिले सांसद्हरुलाई विधेयकको प्रतिलिपी वितरण गरिएको भन्दै सो भन्दा बढी केही पनि नभएको बताए । उनका अनुसार सो प्रक्रियालाई पूरा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो भने पनि कम्तिमा १० दिन ऐन पारित हुनै लाग्छ । सोही ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सबैको काम कर्तव्य र अधिकारको सूची समेत समावेश गरेको छ । 

अहिले सो ऐन पारित नभएपछि सरकारले ऐन पारित नभएसम्मको लागि भनेर यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यदी सांसद्हरुले सो प्रक्रियालाई छिटो टुङ्याइदिएको भए यतिबेला न त कर्मचारीमाथि आरोप लगाईरहनु पथ्र्याे न त जनप्रतिनिधिले अहिले केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहेर काम गरिरहनु पथ्र्यो । सो आदेशमा उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै अधिकारका सूचीहरु जनप्रतिनिधि भन्दा पनि केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीहरुलाई दिने प्रयास गरिएको छ । यो केहीहदसम्म सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ र केही अस्वभाविक खालका पनि देखिन्छन् । 

तर, सांसद्हरुले समयमा नै यो ऐनको टुंगो नलगाईदिएकोले अहिले केन्द्रले खटाएका कर्मचारीहरु बलियो बन्दै आएका छन् भने जनप्रतिनिधिहरु केही ठाउँमा संकुचित अधिकार लिएर बस्न बाध्य भएका छन् । अहिले कुनैपनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनेर केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही आदेशको खण्ड ख मा प्रशासन तथा कर्मचारी व्यवस्था शीर्षकमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकृत संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारद्वारा जारी सोही आदेश को ३५ नं मा उल्लेख गरिए बमोजिम अहिले गाउँपालिकामा १ जना कार्यकारी अधिकृत शाखा अधिकृतलाई बनाउने, पहिलोपटक नगरपालिका बनेको नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत उपसचिवलाई बनाउने र साविकदेखि नै नगरपालिका रहेका नगरपालिकामा साविककै रबन्दी कायम हुने व्यवस्था उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सो आदेशले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्रलाई केही संकुचित बनाईदिएको छ । स्वकीय सचिव समेत नयाँ नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको सो आदेशमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखलाई सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिईएको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ