काठमाडौं । नेपालको संविधानले अहिले स्थानीय तहलाई भरपुर अधिकार दिने क्रममा नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सुरक्षाको लागि विना हतियार नगरप्रहरी राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ । यस अघिमने भन्दा पृथक यस व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर नगरप्रहरीको महत्वलाई अझ बढाईएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका, तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय निकाहरुले यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले पनि यस्ता नगरप्रहरीहरुको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर खटाउँदै आएको थिए । तर, त्यतिबेला नगरप्रहरी सम्बन्धि व्यवस्था न त संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो न त ऐनमा नै उल्लेख थियो । तर, अहिले नगरप्रहरीलाई संविधानको अनुसूचीमा नै समावेश गरेर अझ बढी महत्व दिईएको छ । नगरप्रहरीलाई संविधानको आठौं अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची भित्र समावेश गरिएको हो ।  

त्यसो त संविधानको अनुसूचीमा नै समावेश भईसकेपछि अहिले संसद्मा दर्ता भएको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७३ मा पनि नगरप्रहरीलाई झनै शक्तिशाली बनाईएको छ । यस अघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा समेत व्यवस्था नगरिएको नगरप्रहरीलाई अहिलेको शासन सञ्चालन ऐनमा भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सबैभन्दा पहिलो काम नै नगरप्रहरीको कामलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ उल्लेख गरिएका ८ वटा काम बाहेक पनि नगरप्रहरीले सम्बन्धित कर्मचारीको निर्देशनमा थप काम गर्नुपर्ने हो तर, अहिले ऐनमा नै नगरप्रहरीको ८ वटा काम स्पष्ट किटान गरिएकोले नगरप्रहरीले यस बाहेक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको कुनैपनि निर्देशन नमान्न सक्ने स्पष्ट कानूनी आधार देखिन्छ । 

जानकारहरु भन्छन् नगरप्रहरीले गर्ने कामहरुको बारेमा ऐनमा उल्लेख गर्नु नै ऐन बनाउनेहरुको कमजोरी हो । यस सम्बन्धी कामहरुको सूची नियमावलीमा उल्लेख गर्नु पर्ने हो । तर संविधानमा नै नगरप्रहरी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएकोले ऐनमा पनि यो विषय उठाईएको हुन सक्छ । जे जसो भएपनि यही ऐन यही व्यवस्था सहित पारित हुने हो भने यसले निकट भविष्यमा संकट निम्त्यान सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । अहिले प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद (३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ भनिएको छ । 

सो ऐनको पहिलो अधिकार सूचीमा नै नगरप्रहरीका केही कार्यहरु तोकिएको छ । जस्तै, नगरप्रहरीका मूलभूत नौ वटा कार्यहरु तोकिएको छ । जसमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरसफाई सम्बन्धि मापदण्ड लागू गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने लगायतका कामहरु उल्लेख गरिएको छ । 

नगरप्रहरी नगरपालिकाको नीति नियमको कार्यान्वयन गर्नको लागि परिचालन गरिने स्थानीय तहको एउटा अंग हो । नीति नियमको कार्यान्वयनको लागि उनीहरुले स्थानीय कर्मचारीको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि कुनैपनि नगरक्षेत्रमा बनेका गैरकानूनी भवन भत्काउनु परेमा स्थानीय तहको सम्बन्धित विभागले निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रहरीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अहिलेको स्थितीमा स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय कर्मचारीहरु भन्दा नगरप्रहरीको स्तर माथि देखिएको छ । कारण यो हो कि स्थानीय कर्मचारी संविधानमा उल्लेख भएका पद होईनन् । तर, नगरप्रहरी संविधानमा उल्लेख भएको पद भएकाले पनि उनीहरुले आफ्नो लागि छुट्टै कानून बनाउन सक्ने अधिकार रहन्छ । 

अहिलेको केन्द्र सरकारको प्रहरी संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई परेको बेलामा निर्देशन दिन सहज होस् भन्नको लागि गृहसचिव भन्दा सानो बनाईएको छ र प्रहरीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पनि गृहसचिवलाई संलग्न गराईएको छ । फुली लगाईदिने काम पनि गृह सचिवले नै गर्छन् । 

तर, अहिलेको ऐनमा नै केही कुरा स्पष्ट नराख्ने हो भने स्थानीय तहमा कसैले अबैधानिक रुपमा विज्ञापन गर्यो, घर बनायो या फुटपाथमा सामान राख्यो भने पनि नगरप्रहरीलाई ती संरचना नियन्त्रणमा लिनको लागि सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरुले पनि निर्देशन दिने अधिकार रहँदैन । जसले गर्दा स्थानीय तहको कार्यप्रणालीमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ ।