काठमाडौं । पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि सुरु भएको तनाव चरमोत्कर्समा पुगेको छ । आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोजमुमोले बाहिरबाट गई दार्जिलिङमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समेत घर फर्किन अनुरोध गरेको छ ।

गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए खारेजीमा पुगेको आन्दोलन छुट्टै गोर्खाल्याण्ड घोषणा नभएसम्म नरोकिने भन्दै मोर्चाले विद्यार्थीलाई समयमै घर फर्किन भनेको हो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोजमुमोका महासचिव रोशन गिरीले आफुहरुले शुक्रबार साँझसम्म सबै विद्यार्थीलाई घर फर्किन भनेको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘भाषाको मुद्दा भन्दा पनि हामीलाई छुट्टै गोर्खाल्याण्ड चाहिएको हो । राज्य सरकारले बंगाली भाषा लाद्न खोज्नु नयाँ गल्ली हो भने, वर्षौ देखिको अधिपत्य मूल समस्या हो ।’ उनले आफुहरु जीटीए खारेजसम्म पुगिसकेकाले मूल मूद्दा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड हो, भने । स्वायत्तता वा विकेन्द्रीकरणले आफुहरुमाथिको अधिपत्य नहटेको भन्दै उनले थपे, ‘हामीले शक्तिको हस्तान्त्रण खोजेका हौँ ।

विकेन्द्रीकरण हाम्रो चाहाना होइन । पश्चिम बंगाल सरकारको अधिपत्यबाट मुक्ति चाहान्छौँ ।’ महासचिव गिरीले यो लडाई पूरानो भएपनि परिमार्जित भएको समेत बताए । उनले यो कुनै एक जाती वा समूदायको माग नभएको र पश्चिम बंगालमा रहेका सबै नेपाली भाषीको चाहाना हो, भने । राज्य सरकारसँगेको वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले न्यूनतम माग भनेपनि मूख्य माग भने पनि अब छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य घोषणा मात्रै हो, यसको विकल्प छैन, उनले थपे, ‘अब हामी झुक्किने वा कुनै भुलभुलैयामा पर्ने छैनौँ ।’ गिरी केन्द्रसरकासँग वार्ताको वातावरण बनाउन दिल्ली पुगेका छन्  

दार्जिलिङको आन्दोलन अतिवाद र सम्झौतावादमा फसेर कमजोर भएको दृष्टान्त रहेको सुनाउँदै उनले अब त्यस्तो भूल कोही कसैबाट हुन नहुने बताए । विगतमा कम्युनिष्टलाई मन नपराएको मोर्चाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा  गोर्खाहरुले मुक्तिदाता जस्तै ठानेको भाजपा समेत सहभागि भयो । यद्यपि, अहिले  त्यही भाजपा दिल्लीमा शासन चलाइरहेपनि उनीहरुको माग सुन्ने समेत प्रयत्न नगरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

दार्जिलिङको आन्दोलनलाई नेपालको मधेस मुद्दासँग तुलना गर्नु ठूलो गल्ती
नेपाल–भारत मामिलाका जानकार एवं पत्रकार युवराज घिमिरेले नेपालमा दार्जिलिङको आन्दोलनलाई लिएर नेपालको मधेस मुद्दासँग तुलना गरेर टिकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति चिन्ता गरेका छन् ।
उनले भने, ‘ दार्जिलिङको आन्दोलनलाई लिएर नेपालको मधेस मुद्दासँग तुलना गर्न मिल्दैन । कसैले गर्छ भने त्यो गलत हो । दार्जिलिङसँग नेपालको गहिरो सम्बन्ध छ । तर, भारतको आन्तरिक समस्यामा हामीले बोल्दा त्यति सुहाउँदैन ।’

पत्रकार घिमिरेले दार्जिलिङमा आन्दोलन हुँदा नेपालमा स्भाविकै प्रभाव पर्ने बताउँदै बुझाइ मूख्य कुरा हो, भने । घिमिरेले थपे, ‘दार्जिलिङको विषयलाई लिएर कोही व्यक्ति वा समूहले विचार राख्न पाउँछन् तर, राज्यले आन्दोलनको पक्ष लिनु पर्छ र दबाब दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ रहनु हुँदैन । राज्यले त्यो गर्न सक्दैन ।’ कुनै पार्टी वा समूहले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ तर, राज्यले त्यसमा बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपाली भाषा र साहित्य आदी इत्यादीमा दार्जिलिङको ठूलो योगदान रहेकैले सेन्टिमेन्ट रहनु स्वभाविक भएको पत्रकार घिमिरेको भनाई छ ।

दार्जिलिङ आन्दोलनको असर झापामा देखियो
दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकोे असर सिमावर्ती झापाको पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा परेको छ । छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै एक साता अघिदेखि जारी आन्दोलनका कारण सीमा नाकाका होटल तथा ट्राभलमा भारतीय ग्राहक र पर्यटकको आवागमन ह्वात्तै घटेको हो ।

जिल्ला ट्राभल संघ, झापाका अनुसार अहिले जिल्लाभरिकै ट्राभल व्यवसायीहरुको आर्थिक कारोबार घटेको छ । जिल्ला ट्राभल संघमा सीमामा रहेका करिब ६५ वटा ट्राभल व्यवसायी आवद्घ छन् । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको असर ट्राभल व्यवसायमा प्रत्यक्ष देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अहिले भारतीय पर्यटक नेपाल आउने र नेपाली पर्यटक भारत जाने भन्दा पनि अग्रिम टिकट रद्द गर्ने नै वढी हुने गरेको नेपाल एशोसिएशन टुर्स एण्ड ट्राभल, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिका महासचिव उदयकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
गोरखाल्याण्ड आन्दोलनकै कारण व्यवसायमा ५० देखि ६५ प्रतिशतले गिरावट आएको व्यवसायीको भनाई छ । ट्राभल र होटलमा हुने व्यापारको कूल कारोबारमध्ये ७० प्रतिशत कारोबार भारतीय ग्राहकसँग हुने गरेको बताइएको छ ।