काठमाडौं । उपत्यकाको दोस्रो महानगरपालिका तथा भर्खरै मात्रै बढुवा भएको महानगरमाथि मुलुकभरका मानिसहरुको दृष्टि रहेको छ । महानगरमाथिको दृष्टि भनेको त्यहाँका कर्मचारीहरु तथा नवनिर्वाचित त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु माथिको समेत निगरानी हो । उनीहरुले गरेका राम्रा कुराको तारिफ र नराम्रा कुराको खबरदारी गर्ने काम समेत चलिरहेको हुन्छ । ललितपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन सकिएर अहिले जनप्रतिनिधिहरुको काम समेत सुरु गरिसकेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरुले जनताका अपेक्षाहरु केके पूरा गर्छन् त ? के महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मन बुझेर काम गर्न सक्लान् त ? 

तर, अहिले महानगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिहरु कानूनी शासन तथा आम जनताको अपेक्षा विपरित आफ्ना सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्नेगरी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । उनीहरुले आफ्ना नातेदार वा सहयोगीहरुको घरको लालपूर्जा र नक्सापास विना नै बनाईएको घरमा समेत बत्ति र पानीको लागि वडा कार्यालयले दिनुपर्ने सिफारिस दिने गरेको आरोप लागेको छ । 

नयाँ जनप्रतिनिधिले नयाँ अनुभवका कारण त्यस्ता गल्तीहरु गरेको पनि हुनसक्ने र यससम्बन्धि हामीलाई प्राप्त सूचनाको कुनै लिखित प्रमाण नभएकोले हामीले यस्तो गल्ती गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको नाम यस पटकको लागि सार्वजनिक गरेका छैनौं । तर, ती प्रतिनिधिहरुले आफूले कहिलेकाहिँ झुक्किएर त्यस्तो गल्ती भएको हुनसक्ने स्वीकार गरे भने कतिले यो हुनै नसक्ने दाबी गरे । 

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यस्ता कमजोरीहरु कूल ७ वटा वडामा देखिएका छन् । एउटा वडाका वडाबासीले पनि आफ्नो छिमेकी चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्ने गरेको र उ चुनावप्रचारप्रसारमा हिँडेकै व्यक्तिले चुनाव जितेपछि अहिले बत्ति र पानीको विलका लागि महानगरपालिकाले विद्याुत प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला निकायलाई पत्र लेखिदिने गरेको बताए । यसरी सिफरिस दिने जनप्रतिनिधिहरु एमाले, काँग्रेस र माओवादी तीनवटै पार्टीको रहेको भेटिएको छ । 

विभिन्न कारणले लालपूर्जा समेत नभई घरबनाएकाहरुले त्यो घरको नक्सापास पनि नगरेको र घरको मापदण्डपनि पूरा नगरेकोले यस अघि पटकपटक वडा कार्यालयमा पुगेका उनीहरु कर्मचारी प्रशासनले नगर्पछि त्यसै फर्किएका थिए । तर, त्यस्ता कामहरु जनप्रतिनिधिले कर्मचारीबाट भएको भए त सच्याउनु पर्नेमा झन उल्टै आफैंले दोहोर्याएपछि जनप्रतिनिधिहरुमाथि यस्तो आरोप लागेको हो । वडाकार्यालयले त्यस्तो सिफारिस दिएपछि उनीहरु बत्ति र पानी लगायतका सबै सुविधा पाएर अहिले ढुक्कसँग बसिरहेका छन् । तर, उनीहरु यस्ता सुविधाकोलागि कानूनी रुपमा अयोग्य छन् ।  तर, अहिले आफूलाई मतदान गर्ने मतदाता या कार्यकर्ताहरुको गैरकानूनी काम समेतहुने गरेको आरोप केही वडाध्यक्षहरु माथि लागेको छ । 

स्थानीय कानूनले यस्तो सिफारिस दिनको लागि वडाध्यक्षले पनि लालपूर्जा भएकोऽ नक्सापास अनुरुपको घर निर्माण गरेको र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिएको घरधनीकाे नाममा मात्रै सबै सुविधा दिनको लागि सम्बन्धित निकायलार्इ सिफारिस गर्न सकिन्छ । तर, केही वडाध्यक्षहरुले त्यस्तो व्यवस्था अनुरुप काम नगरेको भेटिएको हो ।