काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरमले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर मात्रै संसदमा छलफल गराउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावले तराई–मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै संघीय समाजवादीले विधेयक परिमार्जन गरी संविधान संशोधन एवं पुनर्लेखन गरिनु पर्दछ, भनेको छ ।

संघीय समाजवादीका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले सुरुमा उठेका मुद्दाहरु आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी पक्षबाट कमजोर पारिएकाले जस्ताको त्यस्तै संशोधन विधेयकमाथि छलफल गराउनुको अर्थ नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘राजपालाई चुनावमा सहभागि गराउन र मतदानमा मात्रै लैजान संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । समस्या जहाँको त्यही हुनेछ । राजपा चुनावमा मात्रै सहभागि भएको सिद्ध हुने छ ।’ यसले उपलब्धि हुँदैन ।

यस्तै, डा. यादवले अर्को खतराको संकेत समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘अंक गणितमा मात्रै ध्यान दिइएको छ । सवैलाई मान्य हुनेगरी संशोधन विधेयक ल्याइएको छैन । पास वा फेल भनेर निर्णयार्थ पेश भएको खण्डमा यो संशोधन फेल हुन्छ ।’
संसदीय इतिहासमा सांसद लुकाउने र किन्ने घटना भएका उदाहरण छन्, ‘अहिले पनि सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्नै पर्छ ।

नभए फेल गराउने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।’ भोलि हामीले भने जस्तो भएन भनिएला । फेरि संशोधन गरौँ भन्ने आवाज उठ्ला, डा. यादवले थपे, ‘यसरी अघि बढ्ने हो भने जहिल्यै संविधान संशोधनकै झमेला आइलाग्ने अवस्था आउने छ । जसलाई चित्त बुझेन उसले अड्को थाप्न सक्ने भए ।’ त्यसैले सोच विचार र छलफल गरेर मात्रै संशोधन अघि बढाइनु पर्दछ भनेका हौँ, उनले भनेका छन् ।

हामीले पुनर्लेखन भनेर संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने भनेका होइनौँ, डा. यादवले भने, ‘बीचमा जायज वा नाजायज माग भन्न थालियो । आखिर संशोधन गर्ने भनिएपछि पहिले भएको व्यवस्थालाई फेरि स्पष्ट ढंगले लेखिने हो । हो त्यो लेखन फेरि अर्कोपटक संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था नआओस् भनेका हौँ हामीले ।’ पुनर्लेखन शब्दमा खेल्नु भएन  ।

अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकलाई दुई तिहाइको अंक गणित जुटाएर भोटिङमा लाने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘भोटिङमा लगेपनि पास हुने अवस्था छैन ।’ जे पनि हुन सक्छ । प्रमुख सचेतक यादवले सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउने प्रयत्न गरेर तराइमा भोट तान्ने उपाय मात्रै लगाउन लागेको आरोप लगाए ।

यस्तै, संघीय समाजवादीले स्थानीय तहको जनमतले एमाले जिम्मेवार पार्टीको रुपमा अघि आएकाले उसले संविधान संशोधनमा अघि सर्नु पर्ने धारणा बनाएको छ ।

संघीय गठबन्धन एवं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको २६ बुँदे प्रस्तावका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समान भाषिक अधिकारका साथै प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन लगायत मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारु तथा अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान र सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्नेमा संघीय समाजवादी  फोरमको जोड छ । संघीय समाजवादी फोरमसँग संसदमा १५ सिट छ ।