बनेपा । सङ्घीय संरचनामा आमसञ्चार नीति र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बिहिबार विज्ञहरुले बनेपामा छलफल गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिले धुलिखेलमा सञ्चालन गरेको दुईदिने राष्ट्रिय सञ्चार नीति र कार्यान्वयन विषयको गोष्ठीमा उनीहरुले सञ्चारमाध्यमलाई बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आमसञ्चार नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विज्ञहरुले भनेका छन् – “कतिपय ऐनलाई खारेज वा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको छ ।”
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सञ्चारमाध्यममा भएको एकाधिकार तोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सञ्चार संस्थाले आफ्नो कामको गुणस्तर बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्न सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संघीय कानूनसँग बाझिने गरी कानून नल्याउन सुझाव दिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले संघीय संरचनामा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि नयाँ ऐन, कानूनको तर्जुमा आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष भवानी बरालले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विशेषतासहितको रुपरेखा आमसञ्चार नीतिमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिकाको वितरण सम्परीक्षण प्रणाली पुरातन किसिमको भएको बताए । वितरण सम्परीक्षणको अङ्क ५५ बाट घटाएर आचारसंहिता र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेशराज दाहालले मुलुकको परिवर्तित अवस्थामा आमसञ्चार नीतिको परिमार्जन आवश्यक भएको बताए। सञ्चार नीतिमाथिको छलफलबाट उठेका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आ आफ्नो क्षेत्रको प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई बढीमा १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, सञ्चार विज्ञ टीकाराम राई, प्रेस काउन्सिलका सदस्य ईश्वरी ओझालगायतले आमसञ्चार नीतिको परिमार्जनबारे आ आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । रासस
