काठमाडौं । तोकिएको माघ ७ भित्रै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच दलहरुबीचका औपाचारिक र अनौपचारिक सम्वादले नयाँ बहस सिर्जना गरेकाे छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि गठन हुनु पर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनेतर्फ ध्यान जानु पर्नेमा संविधानसभा ताकाकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक सहमति खोज्नु पर्ने विषय बहसमा प्रवेश गरेको हो ।

प्रमुख तीन दलको औपचारिक छलफलमै यो विषय उठेको भन्दै आमसञ्चार माध्यम र बाहिर चर्चा भएको छ । यद्यपि, ठूला दलले यसको बचाउ गरेका छन् । सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधिले आफैले बैठकमा राखेको प्रस्तावलाई हल्ला हो भनेका छन् । उनले आइतबार मात्रै एक कार्यक्रममा बाहिर हल्ला भएजस्तो संसदको म्याद बढाउने कसरत नभएको र चाँडै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्ने भन्दै बचाउ गरे ।

तीन दलको बैठकमा प्रस्तावकै रुपमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्नु पर्ने भनि प्रस्ताव आएको भन्दै सत्ताधारी माओवादी केन्द्र नै गाउँदै हिँडेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको संख्या बढाउने सम्बन्धमा आइरहेका समाचारले एमालेको ध्यानकर्षण भएको भन्दै यो प्रचारमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको बताएको छ ।

आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको स्थायी समिति बैठले यो प्रचारबाजी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछ, भनेको छ । माओवादीले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको, एमालेले समानुपातिक सिट संख्या हटाउँदा मान्य हुने भनेको सार्वजनिक रुपमै भनिरहेको छ ।

यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल यो हल्ला मात्रै भएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘क–कसको के स्वार्थ मिलेको छैन । एक पछि अर्को विषय झिकेर प्रचार गर्छन् । यो गम्भी विषय होइन ।’ यद्यपि दाहालले नागरिकमा यसको के प्रभाव पर्छ भन्नेबारे भने केही भनेनन् । विश्लेषक दाहालले प्रदेश २ को चुनाव निर्णायक भएको र यसले नै अबको राजनीतिक भविष्य निक्र्योल गर्ने बताए । उनले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशको चुनाव निर्णायक हो । यो अहिले सम्मका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अर्थात् संविधान कार्यान्वयनको अवसर पनि हुन सक्छ । यहीबाट परिवर्तन समाप्त पनि हुन सक्छ ।’

तर, अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ मै सजिलै हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘बाहिर भनिए जस्तो २ नम्बर प्रदेशमा कुनै अफ्ठयारो छैन । अब त राजपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । बातावरण झन सहज बन्दै गएको छ । अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी, सत्ताधारी र स्वयं राजपा सबै गलिसकेका छन् । सबैले आफुलाई केही न केही हिसाबमा सुधारेका छन् ।’ एक पछि अर्को विषय झिकेर विषयान्तर गरेको विषयले नागरिकमा स्वभाविकैले नैराश्यता ल्याउने भए पनि अब सबै शक्तिले रियलाइज गरेकाले राजनीतिक निकासको बाटो तय भइरहेको विश्लेषक आचार्यले बताएका छन् ।
उनले अबको निकास पनि यिनै दलबाट निस्कने बताएका छन् । उनले थपे, ‘सहमति जुट्न अझै समय लाग्ला तर, सहमति हुन्छ नै । नगरी सुख छैन । अरुले गर्ने होइन । यिनै राजनीतिक दलले गर्ने हो ।’

विश्लेषक आचार्यले संविधान संशोधन छिमेकी भारतको चासोसँग समेत जोडिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपालको संविधान संशोधनमा भारतको चासो छ नै, नभए अहिलेसम्म केही न केही प्रगति भइसक्थ्यो । यहाँ कसैले जस लिने कसैले नलिने भन्ने कुरा होइन । भारतीय चासो जब संविधान संशोधनका लागि मञ्जुर हुन्छ, छण भरमै कुरा मिल्छ ।’ त्यसका कसैले केही लुकाइरहनु पर्दैन ।     

पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा भएका धेरै कुराहरु छुटे     
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको संख्या बढाउने वा अहिले कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै राख्ने भन्ने बहसबीच फेरी नयाँ कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

मुख्य तीन दलबीचमै प्रदेश राख्ने वा नराख्ने र समानुपातिक सिट राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा मतभेद चलिरहेको छ ।माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र एमालेले संघीयता नचाहेको आरोप लगाइरहेको छ । यद्यपि, माओवादीकै केही नेताहरु आवश्यक परे प्रदेश नरहन पनि सक्छ भन्ने थालेका छन् । यस्तै, एमालेलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मन नपरेको बताइँदै छ ।

एक जना राजनीतिक चिन्तकले भनेका छन्, ‘केही राजनीतिक दलले संविधानका केही अर्न्तवस्तुमा रिजर्वेशन राखेकाले ती विचाराधिन विषयहरुमा संशोधन गर्ने भनिएको थियो ।’ तर, अहिले ती रिजर्भेसन रहेका विषयहरु भन्दा बाहिरबाट संशोधनको माग उठ्यो । यो छलफलको विषय हो । ति रिजर्वेशनलाई चिनेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको दुरदर्शीबाटो त्यही हो, उनले भनेका छन् ।

अहिले संविधान संशोधनको माग उठाइरहेको राजपाले पहिलो संविधानसभाले गरेको मस्यौदाका केही अर्न्तवस्तु मन पराएको थियो, ति चिन्तकले भने, ‘नागरिकताको हकमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था ठिक भनेको थियो । यि विषयहरु रिजर्वेशनका रुपमा छन् ।’ पहिलो संविधान सभाका धेरै व्यवस्थाहरु दोस्राे संविधानसभाको मस्यौदाले समेटेन । धेरै विषय छुटाएर हतारमा संविधान जारी गरिएको यथार्थ हो । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले विचाराधिन विषयहरुमा सोच्नु पर्दछ । यही नै उत्कृष्ठ र अपरिवर्तनीय भन्न मिल्दैन ।

पहिलो संविधान सभाको मस्यौदामा धेरै कुराहरु थियो । जनताले दिएको रायका आधारमा राखिएका व्यवस्था पहिलेकै मस्यौदामा छन् । पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा गरेकाे व्यवस्था नै ठिक थियो । तर, जनताको रायका आधारमा राखिएका व्यवस्थालाई पहिलो संविधानसभाताकै तिलाञ्जली दिइयो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नचाहँदा नचाहँदै राखिएको हो
सत्ताधारी पार्टीकै एक उच्च नेताले अहिले समानुपातिक सिट नराखौँ भन्ने मानसिकता संविधान र गणतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अझै केही नेताहरुको मानसिकता पुरानै संरचनामा जाऔँ भन्ने छ । अहिले पहिचानवादीहरुले जरी पूर्ण समानुपातिमा जाऔँ भनेका छन् । त्यो ठूला दलहरुलाई नै मन परेको छैन । त्यसैको प्रसव पीडा हो । राजनीतिक अस्थिरता ।’ अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कसैको चाहाना होइन । नचाहँदा नचाहँदै राखिएको हो, उनले भने, ‘नहुनु भन्दा कानो गोरु सही भन्ने आधारमा राखिएको हो ।’ अभ्यास पूर्ण समानुपातिक राख्ने भएको हो । तर, पूर्ण समानुपातिकमा ठूला दलहरु नै सहमत भएनन् ।

हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विरोध गरेकाहरु आज संघीयता चाहिदैन भनिरहेका छन्, ती नेताले भने । अहिलेको व्यवस्था र संविधान असहमतिबीच ल्याइएको सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने कसैले भूल्नु हुँदैन । यो गतिशील छ । संशोधनीय छ ।