काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि समयमा नै कानून बनाईदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव तथा आयुक्तहरूसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका हुन् ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटका क्रममा २०७४ माघ ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन समयमै उपलब्ध हुनु पर्ने कुरा आयोगको तर्पmबाट प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारीको बारेमा आयोगले गरेका तयारी तथा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । भेटका अवसरमा दुई वटा प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको गठन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेकोले यथाशीघ्र स्पष्ट भई आउन आयोगको तर्पmबाट पुनः अनुरोध गरिएको थियो ।

आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको वैकल्पिक उपाय विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । साथै निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटैृ आयोगलाई उपलब्ध गराई दिन तथा निर्वाचनको मिति यथाशक्य छिटो घोषणा गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट छिट्टै नै आवश्यक पर्ने ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई उपलब्ध गराउने कुरा व्यक्त गरेका थिए । भेटमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।