arrow

प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकै पटक गर्न संविधानले रोक्दैन : नभए पहिले तल्लो सदनको चुनाव गर्नु उत्तम

प्रदेश आवश्यक छैन : आचार्य , प्रदेश हटाइए संघीयता पक्षधरहरुलाई ठूलो धोका हुन्छ : अधिकारी

logo
प्रकाशित २०७४ साउन १५ आइतबार
bhim_-_bipin.jpg

काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दलसँग प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकै पटक गरिनुपर्ने छलफल चलाएको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले एकै पटक चुनाव गर्न नदिने बताइरहेको छ । संविधान अध्येयताहरुले भने संविधानले कुनै बाधा नगर्ने बताएका छन् । संविधान अध्ययता विभार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले भनेको जस्तो संविधानले रोक्ने भन्नु कुरै हुँदैन । आयोगले प्राविधिक रुपमा कठिनाई हुन्छ भन्न सुहाउँछ ।’

आचार्यले केन्द्र र प्रदेशमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै मतपत्र हुने भएकाले एकै साथ चुनाव गर्दा चार वटा मतपत्र बनाउनु पर्ने भएकाले प्राविधिक रुपमा केही कठिनाई छ, भने । तर, संविधान र कानुनले नरोक्ने उनको भनाई छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार मात्रै संविधानको धारा ८३, ८४ र ८६ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै दुवै चुनाव एकै पल्ट गर्न नसकिने बताए ।

संविधान अध्येयता आचार्यले प्रष्ट्याउँदै भने, ‘अहिले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने भनेका हुन् । प्रदेशसभा निर्वाचन र तल्लो सदनको निर्वाचन एक साथ हुनेवित्तिकै माथिल्लो सदन राष्ट्रसभाको निर्वाचन त त्यसै हुन्छ नि ! केल्ले रोकेको छ र ?’ आचार्यले प्राविधिक कारण बाहेक निर्वाचनलाई केहीले नेरोक्ने जिकिर गरे ।

पहिले तल्लो सदनको निर्वाचन गर्नु उत्तम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकोको जोड पहिले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर संसदको गरिमा बचाउनु पर्दछ भन्ने छ । यी दुई नेताले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै गर्ने नभए तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैन भन्ने शंका हट्ने बताए । यसको अर्थ दलहरु आफ्नो अस्तित्वका लागि समेत तल्लो सदनको चुनाव पहिले गर्ने पक्षमा छन् ।

संविधान अध्येयता आचार्यले भने, ‘यहाँ कोही दल विशेषलाई ध्यान नदिऔँ । इमान्दार रुपमा भन्ने हो भने माघ ७ को डेटलाइनलाई हेरेर पहिले तल्लो सदनको चुनाव गर्नु सबै भन्दा उत्तम हुन्छ । त्यसले दोहोरो सुरक्षा हुन्छ । एकातिर संवैधानिक संकट रोकिन्छ । अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनको बाटो पनि तय हुन्छ ।’ तल्लो सदनको चुनाव पहिले गर्दा (बेटर)उत्तम हुन्छ । कारण माघ ७ भित्र राष्ट्रसभासहितको निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेकाले एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेवित्तिकै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरिदिए राम्रो हुने बताए ।

उनले भने, ‘एक सय ६५ विवाद रहित रहे त्यसैमा र नभए पुरानै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा तल्लो सदनको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’ यो दुवै विकल्प खुला छ । यद्यपि, २ सय४० निर्वाचन क्षेत्रमै चुनाव गर्दा भने संविधान संशोधन गर्नु पर्ने आचार्यको धारणा छ ।

प्रदेशको आवश्यकता छैन
आचार्यले भनेका छन् , ‘कसैले आवश्यक ठानिरहेका होलान् । तर प्रदेश महाभारत छ । म त्यसको आवश्यकता देख्दिन । ७ सय ४४ स्थानीय सरकार भइसकेका छन् । अब ३ सय ३० जना प्रदेश सांसद पाल्न सकिँदैन । अर्कोतिर स्थानीय तह र प्रदेशबीच अधिकारको लडाइँ हुन्छ ।’ त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।

माघ ७ अघि सबै चुनाव हुनै पर्छ : अधिकारी
संविधान अध्येयता विपिन अकिारीले माघ ९ भित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न संविधानले कतै बाधा नगरेको बताएका अधिकारीले पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भए चलखेल बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन हुनु पर्छ । तल्लो सदनको मात्रै चुनाव गरियो भने कम्प्रमाइजमा जान्छ । चलखेल हुन्छ ।’ तल्लो सदनको निर्वाचन पहिले गर्ने कुरामा भने अधिकारी र आचार्यको मत बाँझिएको छ । अधिकारीले अनावश्वयक कुरा भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग चाहेको सबै व्यवस्थाहरु माग्ने र मुलुकलाई आर्थिक भारबाट जोगाउन पनि एकै पटक दुई निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘पटक–पटक चुनाव गर्दा खर्च धेरै हुन्छ । हामीले स्थानीय तहको चरण–चरणको चुनावमा देखिसकेका छौँ ।’

प्रदेश चाहिन्छ, नभए संघीयता पक्षधरहरुलाई धोका हुन्छ
केही राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको आवश्यकता छैन भनिरहेका बेला अधिकारीले भने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई चाहिँदैन भन्नु राम्रो होइन, भने । उनले भनेका छन्, ‘यस्तो भड्काउ कुरा गर्नु हुँदैन । भोलि स्थानीय तह र प्रदेशको लडाई हुन्छ भन्नु हुँदैन । संविधानमा प्रष्टै लेखेको कुरामा किन झगडा गर्ने ? यदी झगडा हुने स्थितिमा भोली सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या र संरक्षण गर्छ । अदालतले आदेश दिन्छ ।’ त्यसो गरिनु हुँदैन । संघीयता पक्षधरहरुलाई ठूलो धोका हुन्छ ।
उनले भने, ‘केही दलका नेताहरुले हामीलाई पनि भनेका छन् । धेरै पटक सुनाएका छन् । किन चाहियो प्रदेश ? तर, त्यसो होइन हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो । संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउने होइन ।’ 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ