arrow

काठमाडौं महानगरपालिकामा 'साविकको व्यवस्था'ले निम्त्यायो अन्योल

logo
प्रकाशित २०७४ साउन १६ सोमबार
mahanagar123.jpg

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो पटक संशोधन गरेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको साविक बमोजिमको व्यवस्था अनुरुप भन्ने शब्दका कारण विभिन्न वडा कार्यालयहरुमा कर उठाउनको लागि अन्योलता सिर्जना भएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाले गत असार मसान्तको दिन पारित गरेको आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ व्यवस्थामा समेत स्पष्टसँग व्यहोरा नखुलाउँदा महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुलाई कर उठाउन समस्या भएको हो । 

ऐनको अनुसूची (१) मा दफा (२) सँग सम्बन्धित घरको बनौटका आधारमा घरको मुल्याङ्कन दर शीर्षकमा 'घरजग्गा कर निर्धारणलाई न्यायोचित, वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक बनाउन जग्गा तथा घरको मूल्यांकन दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । आ.व. २०७४/०७५ को लागि घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने आधार र मूल्यांकन दर साविक बमोजिम नै कायम गरिएको छ' भनिएको छ । 

सामान्यतयाः साविक बमोजिम भनेको त्यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । तर, यसमा गत असार ३१ गते पारित भएकोलाई नै मान्ने हो कि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उठाईएको करको दरलाई साविक मान्ने हो ? भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ । अझ कसैले त २०६५/६६ साललाई राजश्व संकलनको आधार वर्ष मान्ने गरिएकोले कि त साविक भनेको त्यही वर्ष त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । 

महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले यसमा दोधारमा पर्ने र अनयोल हुनुपर्ने कुनै कुरै नरहेको बताए । साविक भनेको २०७३/७४मा उठाउँदै आएकै दरमा कर उठाउन भनिएको भन्दै यसबारे केही कुरा नबुझे लेखामा वा राजश्वमा सोध्न सकिने बताए ।

महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकालले साविक भनेको विषयमा स्पष्ट हुन सकिएन भन्ने गुनासो आएपछि आफूहरुले राजश्व विभागलाई यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरी परिपत्र जारी गर्न भनिसकिएको भन्दै परिपत्र जारी भईसकेको हुनपर्ने बताए । उनले साविक भनेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यवस्था रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले यो वर्ष ढिला जनप्रतिनिधिहरु आएकोले चाँडोचाँडो ऐन तयार पार्दा यस्तो समस्या आएको भन्दै यसलाई सच्याउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भनेपनि सोमबार १० बजेसम्म भने परिपत्र जारी नभएकोले अहिले अहिले वडा कार्यालयहरुमा भने समस्या सिर्जना भएको छ । जनतिनिधिहरुको संलग्नता विना नै र राजश्व परामर्श समितिको समेत गठन नगरी कर्मचारीहरुले बनाएको बजेटलाई नै सदर गरिदिँदा महानगरपालिकाको बजेटमा भने धेरै त्रुटीहरु भेटिएको छ ।  



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ