कानूनमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा धेरै संशोधन

प्रकाशित २०७४ साउन १७ मंगलबार

काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन रहेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि मंगलबार पनि छलफल चलेको छ । सोमबार दिनभर र मंगलबार पनि जारी रहेको दफाबार छलफल बुधबार विहान पनि जारी रहने विकास समिति अन्तर्गत्को स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिले बुधबार छलफल सम्पन्न गर्ने तयारी भईरहेको उपसमितिका संयोजक रामचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले मंगलबारसम्म यो विधेयकमाथि परेको १ हजार ५६ संशोधन प्रस्तावलाई विषयगत रुपमा एकीकृत गरेर छलफल सुरु गरिएको भन्दै अहिलेसम्म गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयहरुमाथि छलफल सम्पन्न भईसकेको बताए । विधेयकमा रहेका कूल ४० वटा दफा, तिनका उपदफा आदिमा ९९ जना सांसदले एक हजार ५६ विषयमा संशोधन हालेका थिए ।

त्यस्तै, उपसमिति सदस्य बैजनाथ चौधरी थारुले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको लागि परेको संशोधनमध्ये अधिकांशमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुन नहुने सुझाव आएको बताए । उनका अनुसार ‘स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै दिने भनेर चाहिँ भन्ने तर, ऐनमा चाहिँ किन अधिकार कटौती गर्नेखालको ल्याईने ?’ भन्ने जिज्ञाशा समेत धेरैले राखेका छन् । उनले धेरै जनाले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको अधिकारलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए ।

अहिलेसम्म गाउँपालिका र नगरपालिका साथैं जिल्ला समन्वय समितिको पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग जोडिएका विषयमा छलफल भईसकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको बारेमा बुधबार बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा छलफल गरिँदै छ । सो विषयमा दफावार छलफल गर्नको लागि विकास समितिले पोखरेलको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उपसमिति सदस्यहरुमा आङ्तावा शेर्पा, वैजनाथ चौधरी, नरेश पहाडी, तुलसा राना, डा. शिवजी यादव र कल्पना चौधरी रहेका छन् ।