पाल्पा । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको  निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ऐन तथा कार्यविधि नबन्दा काम गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत जनप्रतिनिधि अन्यौलमा रहेका छन् । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा पु¥याउने भने पनि स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न असहज भएको छ । तानसेन नगरमा अशोक कुमार शाही रामपुर नगरमा रमण थापा निर्वाचित भए । 

उनीहरु सुविधा सम्पन्न कार्यालयको राम्रो सवारी साधनमा आवात जावत गर्दछन् ।एकै दिन एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले साविकको गाउँ विकास समितिको कार्यालयको सानो कोठामा आवात जावात गर्ने, साधन भएकाले आफ्ना साधन प्रयोग गरेर र नभएकाहरुले पैदल आवात जावत गर्दछन् । पार्टीले टिकट दियो, निर्वाचनमा आफ्नो अनुकुलमा असारको १७ गते परिणाम आयो । असार भरी गाँउ बस्तीमा विजय ¥याली भन्दै अविर र माला थापियो अव आफुले गर्ने कार्य सम्पादन र अधिकारमै अलमल भएको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए । कार्यालय पनि त्यस्तै, कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अगाडि वढाउन नसकिएको वताए । 

स्थानीय तहमा २ कार्यकाल पुरा गरेका रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण जिसीले पनि यतिखेर आफु अन्योलमा रहेको वताए । एक महिना भयो निर्वाचित भएको अहिलेसम्म कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म भन्दछ, अधिकार के हो ? अहिलेसम्म स्पस्ट ऐन नियम वनेको छैन, कार्य सम्पादन गर्न कार्यालय अन्यन्त साँघुरो छ,  अहिलेसम्म न त नीति न त कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ, जसले गर्दा काम गर्ने असजिलो भएको उनले  बताए  ।

माथागढी गाँउपालिका ५ का वडा अध्यक्ष वेल वहादुर ढेंगा दैनिक ६ घण्टा पैदल हिडेर नजिकको वडा कार्यालयबाट जनताको काम गरेको बताए  । आफ्नो वडा कार्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक ६ घण्टा पैदल हिड्नु परेको वताए । गाँउपालिका केन्द्रमा पनि यसवारे आफुले जानकारी गराएको उनले वताए । गाउँपालिका परिषद्को तयारी नगरे समयमा योजना पुरा हुँदैन् । कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन् । एकातिर सिंह  दरवारको अधिकार गाँउ पुगेको हल्ला  पिटिएको छ । अर्कोतिर स्थानिय तहले गर्ने कामको विषयमा कर्मचारी नै अस्पष्ट  छन् । हामी त स्पस्ट हुने त कहिले हो कहिले , माथागढी गाँउपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले भने  । कार्यालय व्यवस्थापन तानसेन नगरपालिकाको को मात्र भएको छ । 

रामपुर नगरपालिका को कार्यालय पनि साबिकको रामपुर गाविसको कायालर्यवाट सञ्चालन भएको छ । फर्नीचर मात्र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पछि खरीद गरियो । नत्र सवै पुरानै छ । अप्ठारो र असजिलो तरिकाले कार्य सम्पादन गर्नु परेको नगर प्रमुख रमण थापाले वताए । जिल्लाको रम्भा, पूर्वखोला, रिब्दीकोट, रैनादेवी , तीनाउ , निस्दी गाँउपालिका पुरानै तिनकोठे भवन वाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । गाँउपालिका मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका  लागि बजेट आएपछि भवन निर्माण गरीने र गत बर्षकै बजेटवाट फर्नीचर खरीद गरीएको रैनादेवी गाँउपालिकाका अध्यक्ष राम वहादुर कार्कीले वताए  । सरकारले स्थानिय तह निर्धारण गरेपछि  गाँउपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव तहको कार्यकारी अधिकृत तहको कर्मचारी खटाएको छ । 

सँगसँगै तानसेन नगरपालिकालाई ४३ करोड ११ लाख , रामपुर नगरपालिकालाई ३६ करोड ८३ लाख, माथागढी गाउपालिकालाई २९ करोड ८८लाख, तिनाउ गाउपालिकालाई २६ करोड २३ लाख, वगनासकाली लाई २९ करोड २३ लाख , पूर्वखोलालाई २४ करोड ५३ लाख , रम्भालाई २५ करोड ५३ लाख , रिब्दीकोटलाई २९ करोड ४६ लाख , र रैनादेवी गाँउपालिकाका लागि ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च गर्ने विषयमा कार्यकारी अधिकृत नै अन्योलमा परेका छन् । तानसेन देखि नजिकका गाँउपालिकाका केन्द्र रिब्दीकोट र वगनासकाली मात्र हुन् ।

अरु   सवै  सदरमुकाम तानसेनबाट  २४ देखि ७० किलो मिटरका दुरीमा रहेका छन् । गाँउपालिकाका  एक कर्मचारी भन्दछन् सरकारले बजेट पठायो , खर्च  गर्ने तालिका  पठाएन । सवारीको साधनविना कार्य सम्पादनमा कठिन हुन्छ सरकारले सवारीका साधन खरीद गर्न , भाडामा लिन पाइदैन भन्दछ र  कसरी  काम गर्ने उनले भने  ।  स्थानीय प्रशासनले तोकिदिएको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाउँदा वडा कार्यालय सञ्चालनमा कठिन भएकाले सिफारिसको काममा समेत प्रभावित भएको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र नभई निर्वाचित जन प्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा उपाध्यक्ष (महिला) लाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको विषयमा समेत अन्योल भएको माथागढी गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले बताईन   ।