arrow

स्थानीय तहको ऐनमा साम्यवादको माग, छलफल गर्नको लागि ४ समूह बनाईयो 

logo
प्रकाशित २०७४ साउन १८ बुधबार
local-level.jpeg

काठमाडौं । स्थानीय तहको शासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा साम्यवादको माग उठेपछि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सांसद्हरु अचम्ममा परेका छन् । १६ साउनदेखि सुरु भएको विधेयकमाथिको छलफल बुधबार पनि सकिएन । बुधबार जिल्ला समन्वय समितिको विषयमा छलफल गर्दा अहिले तत्कालको लागि जिल्ला समन्वय समिति निर्देशिका बनाउने कि ऐनमा नै यसको काम कर्तव्य र अधिकार बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलेको थियो । 

संशोधनहरु केलाउँदै जाँदा कतिपय सांसद्हरुले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरितको समेत संशोधन प्र्रस्ताव पेश गरेको भेटिएपछि सांसद्हरु आफैँ अचम्ममा परेका छन् । अहिले त्यो संशोधन माथिको छलफल विकास समितिले गठन गरेको ७ सदस्यीय उपसमितिमा भइरहेको छ । छलफलको क्रममा प्रस्तावना र ४० वटा दफाहरुलाई छुट्टाछुट्टै राखेर छलफल जारी राख्दा प्रस्तावनामा साम्यवाद उन्मूख व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर समेत सुझाव दिईएको समिति सदस्य बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । 

नाममा र शब्दमा समेत धेरै संशोधन परेपछि अहिले उपसमितिले  संशोधनहरुलाई ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरेर छलफल गर्ने तयारी गरिरहेकोछ । राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर सल्टाउन सकिने जति विषयलाई एउटा समूहमा राख्ने र अधिकारहरुको विषयमा देखिएका अस्पष्ट शब्दहरुलाई अर्काे समूहमा राखेर छलफल गर्ने तयारी भईरहेकोछ । जस्ताको त्यस्तै राख्न सकिने शब्दहरु र व्यवस्थाहरु पनि झण्डै ७० प्रतिशत भएकोले यसलाई दोस्रो समूहमा राखिँदै छ । 

त्यस्तै, तेस्रो केही भाषा मिलाउनु पर्ने जस्तै तोकिए बमोजिम भन्ने जस्ता शब्दहरुलाई राखिन्छ । चौधरीका अनुसार भरसक तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द नलेख्ने पक्षमा अहिले सांसद्हरु रहेका छ । त्यस्तै कुनैकुनै सबै बुँदा नै हटाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेत रहेकोले चार समूह बनाएर यसमा छलफल गरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिहीबार संशोधन पक्षधर सांसद्हरु र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर सम्भवतः २१ गतेसम्म समितिमा बुझाउने तयारी भईरहेको चौधरीले जनाए ।  



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ