काठमाडौं । स्थानीय तहको स्रोत विभाजनको विषयमा महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमाथि ३१ जना सांसद्हरुले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका सांसद्हरुले यस्तो संशोधनको लागि प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककोमाथिको छलफलका क्रममा वित्त आयोगमाथि यस्तो संशोधन परेको हो । त्यस्तै वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि भने ४३ सांसद्ले ११२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसरी राखिएको संशोधन प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि छलफल हुने भएको छ । बुधबारको बैठकमा यी दुई विधेयकलाई एउटै समितिमा छलफल गर्ने कि, उपसमिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पछि उपसमितिमा लगेर छलफल गर्ने सुझाव सांसद्हरुले दिएपछि उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्नको लागि बिहीबार समितिको बैठक बोलाईएको छ । उपसमिति पनि दुईवटै विधेयकको लागि एउटै उपसमितिमा छलफल गर्न सांसद्हरुले सुझाव दिएका थिए ।
उक्त समितिका सदस्यहरुले यो विषय धेरै गम्भीर रहेको भन्दै यस विषयमा विस्तृतमा छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
