काठमाडौं । स्थानीय तहको अधिकारको प्रश्न उठिरहेको बेला व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलको क्रममा रहेका दुई विधेयकमा भने केन्द्रले उठाएको रकम पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच बराबर बाँड्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव समेत गरेका छन् । उक्त दुई विधेयक मध्ये अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद्हरुले अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमाथि यस्ता संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

सांसद्हरुले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकारको माग गर्दै कूल १ सय १२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्ता संशोधनमा अधिकार क्षेत्र बढाउनको लागि सांसद्हरुले जोड दिएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको अधिकारको विषय समेटिएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र वित्त आयोग सम्बन्धी विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ । 

सो विधेयकको दफा ६ को मूल्यअभिबृद्धि कर र अन्तः शुल्कको बाँडफाँड विषयमा मूलय अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संघीय विभाज्य कोष खडा गरी सो कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत संघ सरकारलाई, सात प्रतिशत प्रदेशलाई र ज्ञछ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको विषयमा परेको संशोधनमा केन्द्र सरकारलाई ६० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५प्रतिशत दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, सोही दफामा परेको अर्काे संशोधनमा भने मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई १० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव भएको छ । त्यस्तै, अर्काे एउट प्रस्तावमा त स्थानीय तह र केन्द्र सरकारलाई समान ४० ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई २० प्रतिशत शुल्क दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैमा परेको अर्काे संशोधनमा भने केन्द्र सरकारलाई ६८ प्रतिशत, प्रदेशलाई सात र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत दिन संशोधन परेको छ । दफा ६ को लागि मात्रै कूल २१ संशोधन परेको छ । 

यो विषय मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्कको लागि मात्रै हो । विदेशबाट आयातीत सामानमा लगाईने अन्तशुल्क भने केन्द्र सरकार आफैंले राख्नेछ । यसरी दिईने रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको आ आफ्नै संचित कोषमा केन्द्र सरकारले जम्मा गरिदिनेछ । 

त्यस्तै सोही ऐनको दफा सातमा रहेको प्राकृतिक बाँडफाँड सम्बन्धी दफा नै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । दफा सात पुरै हटाउनको लागि तीन संशोधन परेका छन् । कूल ९ वटा संशोधन परेको दफा सातमा एक तिहाईले त त्यो दफा नैै हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

त्यस्तै, त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थामा पनि संशोधन परेको छ । रोयल्टी बापत ८५ प्रतिशत केन्द्र र बाँकी रहेको १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्न प्रस्तावमा धेरै सांसद्हरुले केन्द्रले ६० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । 

कसरी खर्च हुन्छ सञ्चित कोषको रकम 
ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम उठाईएको भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठाईएको अन्तशुल्कबापतको रकम यो ऐन पारित हुँदा तोकिएको प्रतिशत अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । ती तीन कोषमा विभिन्न शीर्षकबाट जम्मा भएको रकम यही विधेयकको ४ मा उल्लेखित व्यवस्थाले संविधान र ऐनको अधिनमा रही वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने छ । 

यसरी केन्द्रले उठाएको रकम प्रत्येक महिना प्रदेशमा जाने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले पाएको अधिकार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी १२ महिनाभरी जम्मा भएको प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाव मिलान गरिनेछ ।