काठमाडौं । झण्डै डेढ दशक अघि एउटा दुईदेशीय सरकारबीचको सम्झौताबाट सुरु भएको साना विकास परियोजना अगष्ट ५ तारिकमा नवीकरण नभएसँगै कार्यक्रम नै रद्द भएको छ । भारतले मनोमानी रुपमा नेपालको जुनसुकै भूमिमा पनि खर्च गर्न पाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै अन्त भएको हो । अर्थमन्त्रालयले पनि सो परियोजनाको नवीकरण नगरिएको पुष्टि गरिसकेको छ । 

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जिल्ला विकास समितिले अनुगमन गर्न पाउनेगरी गरिएको सम्झौता अहिले जिविसको संरचना नै नरहेको र अधिकार पनि स्थानीय तहमा नै पुगेकोले त्यस्तो आयोजनाको औचित्य नदेखेर सम्झौता रद्द गरिएको हो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०६० सालमा गरेको हस्ताक्षर यस अघि ३ ÷३ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर, यसवर्ष नवीकरण नगरिएसँगै अब भारतले यस अघि नेपालमा सुरुमा ३ करोड र पछि ५ करोडसम्म मनपरी रुपमा गर्दै आएको लगानी समेत रोकिने भएको छ । 

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यस अघि जिल्ला विकास समितिले अनुगमन गर्नसक्नेगरी दुई सरकारबीच भएको यस्तो रणनीतिक कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम जिल्ला विकास समिति भन्ने संरचना नै नरहेको र जिल्ला समन्वय समिति पनि पहिलेको जस्तो शक्तिशाली नभएकोले यो सम्झौता पनि नवीकरण नगरिएको हो । ती अधिकारीले यही कारणले यसलाई अहिले प्राविधिक समस्याका कारण नवीकरण गर्न नसकेको बताएको अर्थले जनाएको छ । 

त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा  ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग शीर्षकको उपधारा ६ मा ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र यस संविधानको अधिनमा बनेका ऐनकानूनले पनि स्थानीय तहले सीधै कुनैपनि विदेशी नियोगबाट सीधै अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अब यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कसैले सम्झौता गरेर आउँछ भने त्यो संविधान विपरित हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

भारतले कहाँ कस्तो आयोजना बनाउँदैछ भन्नेबारे समेत बेखबर थियो अर्थ मन्त्रालय  
त्यसो त अरु सबै आयोजनाहरु अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत् नै आउनुपर्ने प्रावधान समेत रहिरहेको बेलामा अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु भन्छन् कि भारतले यो सम्झौता पछि यतिसम्म मनोमानी भयो किआफूलाई मन लागेको ठाउँमा आयोजना बनाउँने, कति समयभित्र बनाईसक्नुपर्ने भन्ने पनि नहुने । केही पनि विवरण नबुझाई काम गर्दा अहिले भारत सरकारले नेपालमा कस्ता कस्ता आयोजनामा कति लगानी गर्यो भन्नेबारेमा पनि सरकारसँग यकीन विवरण छैन । 

भारतीय दूतावासले एउटा भवन १५ वर्ष लगाएपनि किन ढिला गरेको भन्न पाउने अवस्था समेत थिएन । यो क्षेत्रमा शिक्षाको खाँचो छ अस्पतालको ठाउँमा विद्यालय बनाउ भन्न सक्ने आधार पनि छैन । दूतावासले जे गर्छ त्यतिभएपनि भयो भन्ने सोचेर ढुक्कसँग बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

अव यस्तो सम्झौता नवीकरण हुने सम्भावना के छ ? 
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार अब यस्तो सम्झौता नवीकरण हुने सम्झावना ज्यादै न्यून रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सम्झौता नवीकरण गर्ने हो भने नेपालको संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । यस्तो सुविधा भारत बाहेकका मुलुकहरुलाई दिईएको छैन । दुई तिहाई सांसद्लाई मनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न पनि सजिलो भने छैन । त्यसैले यो सम्झौता अब लगभग सधैंको लागि बन्द भएको हो । 

यद्यपि त्यो सम्झौता बमोजिम भारत सरकारले अगष्ट ५ भन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सम्वन्धी सम्झौता गरिसकेको कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिईने भएको छ । 

कस्तो छ कार्यक्रमको इतिहास ?

यस्तो कार्यक्रम नेपाल र भारतबीच व्यापारिक समझदारी भएको ४ बर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादूर थापाले सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री यो कार्यक्रम नेपालमा लागु गराउनुलाई थापाको बरदान सम्झन्छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला एउटा आयोजना बढीमा ३ करोडसम्मको सञ्चालन गर्न सकिने तर, सो आयोजना ३ करोड नबढ्नेगरी जतिसुकै पनि सञ्चालन गर्न सकिने गरी समझदारी गरिएको थियो । 

सो सम्बन्धी विषयमा २०६५ तिर नै ५ करोड बनाउनको लागि अर्थमन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव गरिएको थियो । क्षेत्री उपाध्यक्ष बनेको समयमा  यो व्यवस्था नै राष्ट्रहित विपरित रहेको भनेर ठहर त गरियो । तर यसलाई कुनै दस्तावेजमा उतारिएन र कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिइयो  जसका कारण त्यो उनीहरुले छाडेकै वर्ष ३ करोडको कार्यक्रमको सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुर्याईयो । त्यतिबेला योजना आयोगले नै औपचारिक भन्दना पनि बढी अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रालयलाई यो कार्यक्रम नै रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए । 

यस अघि नेपालले जुन २००६, अगस्ट २००८, अगस्ट २०११ र अगस्ट २०१४ मा कार्यक्रम नवीकरण गरेको थियो । यो वर्ष ५ अगष्टमा सम्झौताको म्याद सकिएको हो । अहिलेसम्म भारतको यस्तो लगानीमा सयौं परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, यस्ता आयोजनाहरु ब्रिटिस आर्मीमा जाने नेपालीहरुको बढी बसोबास रहेको भूभाग र उत्तरी सीमावर्ती मुलुकहरुमा रहेको देखिन्छ । क्षेत्री त यो नवीकरण नगरिएको विषय नै आफूलाई पत्यार नलागेको बताउँछन् । अहिले भारत जान खुट्टा उचालेर बसेका प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गरेका हुन् भने यो एकदमै ठूलो विषय मान्न सकिने उनको बुझाई छ ।