काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आफुखुसी राहत वितरण गर्न नदिने भएको छ ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आफुखुसी प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामाग्री वितरण गर्न नदिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
गृहमन्त्री शर्माले त्यसका लागि समाजकल्याण परिषद् र अर्थ सचिवलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिइएको जानकारी दिए । सरकारको निर्णयसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत वितरण गर्न पाउने छन् । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
गोरखा भूकम्प गएपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले मनोमानी गरेर राहत वितरण गरेको भन्दै सरकारले बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपद्का समयमा सजकता अपनाएको गृहमन्त्री शर्माले बताए ।
गैरसरकारी संस्थाले जिन्सी राहत वितरण गर्न चाहेको खण्डमा अब विपद् व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गर्ने गर्नु पर्नेछ भने, सरकारले प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्नेछ । यस्तै नगद सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
बैठकले बाढी पहिराले क्षति पुगेका ठाउँमा नीजि र सरकारी सम्पत्तिको लगत १० दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय समेत गरेको गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन् । बैठकपछि मुख्य सचवि राजेन्द्र किशोर क्षत्रीले राहत उद्दार र क्षतिको मूल्यांकन तत्काल गर्नेगरी निर्णय भएको जानकारी दिँदै सडक सञ्चाल र विजुलीको नियमित आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताएका छन् ।
आइतबार मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० वटा भन्दा बढी प्रसारण लाइन र सव–स्टेशनमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
