काठमाडौँ । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न नसक्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले नेपालको कानूनले अहिलेकै अवस्थामा निजीस्तरमा सञ्चालन भएका कलेज किन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै किन्नै परेमा नयाँ कानून बनाएर मात्र किन्नुपर्ने बताए ।
सचिव श्रेष्ठले भने, “अहिलेको मुख्य विषय डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हो, सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो उनका कुनै माग सम्बोधन नभएका होइन्, केही माग पूरा पनि भएका छन्, जहाँसम्म मनमोहन कलेज किन्ने कुरा छ, वर्तमान कानुनले खरिद गर्न सजिलो छैन ।”
सरकारको नजरमा आशयपत्र लिएका पाँचै कलेज बराबर भएकाले मनमोहनलाई मात्र बहसको केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै उनले अन्य कलेजका बारेमा चर्चा नहुनुका कारण स्पष्ट हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सदस्य तथा समितिबाट गठित विधेयक सशोधन कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले कार्यदलले डा केसीले पनि उठाउन नसकेका सकारात्मक विषयलाई समेत समावेश गरी चिकित्सा विधेयक संशोधन गरेको दाबी गरे ।
एमाले सांसद तथा मनमोहन कलेजका सञ्चालक सदस्य डा वंशिधर मिश्रले मनमोहन कलेजलाई नियोजित रुपमा विवादमा ल्याइएको आरोप लगाउँदै जतिसक्दो चाँडो डा केसीको मागको सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने पनि उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्त ओमप्रसाद अर्यालले सरकारी पक्ष र मनमोहन कलेजका सञ्चालक पक्ष सहमत भएमा किन्नेमा समस्या नहुने बताउँदै राज्यले चाहेमा समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो नभएकाले अहिले दिने पक्षले आनाकानी गर्दा अनशनरत् डा केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको छ भने।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राडा ढुण्डीराज पौड्यालले डा केसीले उठाएका विषय जायज भएकाले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि आवाज उठाउनैपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
चिकित्सा ऐन कुनै पनि हालतमा आउनुपर्ने भन्दै उनले चिकित्सक सङ्घलाई मागको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी अनशन तोड्न डा. केसीलाई आग्रह गरे। “उनका माग हाम्रा माग हुन्, यसलाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ, जसरी पनि पूरा गराउँछौँ, केसीले अनशन छाड्नुपर्छ अब,” उपाध्यक्ष पौड्यालले भने।
डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य डा अभिशेषराज सिंहले कार्यदलले सशोधन गरी बुझाएको विधेयकमा माथेमा कार्यदलको भावना र मर्मलाई मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै संशोधनले आशय पत्र लिएका पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिन ऐनले बाधा नगर्ने भनेको छ तर अबको १० वर्ष काठमाडौँमा कुनै कलेज स्थापना हुन नहुने डा केसीको माग हो ।
“एउटा कलेजमा अध्यापनका लागि प्रोफेसर चाहियो, उनीहरुले लाखभन्दा माथिको तलब खान्छन्, त्यसका लागि उपत्यका बाहिरका चिकित्सकलाई बोलाउनुपर्ने हुन्छ, पाँच कलेजका लागि सबै चिकित्सक काठमाडौँ आउँदा बाहिरको हालत के होला ?” उनले प्रश्न गरे ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै डा केसी २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । रक्तचापमा कमी आउँदा उनलाई समस्या भइरहेको बताइएको छ । तर पटकपटक वार्ता भएर सहमतिको प्रयास भइरहे पनि टुङ्गोमा नपुग्दा उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि विभिन्न पक्षसँग पटकपटक चासो राखी बैठक भइरहे पनि सहमतिको मिलनविन्दु फेला परेको छैन ।
