काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सम्झौता र भूपरिवेष्ठित देशको हैसियतले नेपालले पाउने अधिकार विपरित भारतले लामो समयदेखि कलकत्ता बन्दर्गाहमा लिँदै आएको १८ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर छुट दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ । उपयुक्त व्यवस्था गरेर कुनैसामान नेपाल भित्रिएको बारेमा स्पष्ट जानकारी नेपालले दिन सक्ने हो भने त्यस्ता सामानहरुमाथि लाग्दै आएको जीएसटी छुटदिन भारत तयार रहेको सो विषयमा छलफल गर्नको लागि भारत गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ । 

नेपालले केही समय अघिदेखि सुरु गरेको आयात निर्यात (एक्जिम) कोडलाई आधार मानेर सोही कोड लिएका व्यापारीहरुको नाममा आएको सामानको ट्रान्जिटमा जीएसटी नलगाउन नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि भारत सरकार सकारात्मक देखिएको हो । गत साता भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा भारतीय भन्सारका अधिकारीहरुले अन्तराष्ट्रिय कानून र नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा पाउने अधिकार अनुसार १८ प्रतिशत जीएसटी लिनु जायज नभएको भएपनि कस्टम हाउस एजेन्टहरुले लिएको सामान नेपाल नै जान्छ भन्ने थाहा पाउन सहज नरहेकोले कर लिने गरिएको स्पष्ट पारेका थिए । 

अहिले नेपालमा थोरै परिणाममा मात्रै सामान आउने भएकोले तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानको विजक त्यहीँका कस्टम हाउस एजेन्टहरुको नाममा आउने गरेको छ । त्यसरी आएको सामानको केही हिस्सा मात्रै नेपाली व्यापारीहरुले नेपाल ल्याउने गरेका छन् । तर, ती एजेन्टहरुको नाममा आएको सामान कति परिणाममा नेपाल जान्छ भन्ने विवरण प्राप्त नहुने गरेकोले अहिलेसम्म कर लिनुपरेको भारतीय पक्षले स्पष्ट पारेपछि नेपालले एक्जिम कोडको विकल्प खोजेको हो । 

अहिले नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामानमा कोलकत्ताका कस्टम हाउस एजेन्टहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । सोही प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार भारतीय पक्षले ‘अहिलेसम्म पनि १५ प्रतिशत कर लिँदै आएकोमा ३ प्रतिशत मात्रै बढेको त हो नि’ भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कुरा गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिमण्डलले यो नेपालीको अधिकारको विषय भएको भन्दै बरु नेपालमा एक्जिम कोड लिएर सामान आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीलाई मात्रै कर छुट गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । विदेशबाट सामान आयात गर्न तथा निर्णत गर्नको लागि सरकारले अब एक्जिम कोर्ड अनिवार्य लिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको थियो । 

संयोजक नेपालका अनुसार अब नेपाल भन्सारले सो को लागि माथिल्ला निकायसँग सहमती लिने र कसरी नेपाललाई नोक्सानी नहुनेगरी भारतलाई आवश्यक सूचना दिने प्राविधिक प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे एउटा छुट्टै टास्क फोर्स बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । 

यसरी एक्जिम कोड पाएकाहरुले मात्रै कर छुट पाउने हो भने भन्सारमा सामान नदेखाई अबैध रुपमा व्यापार गर्नेहरुलाई भारतले ट्रान्जिटमा नै १८ प्रतिशत कर लगाउने भएकोले यसमा बैध व्यापार समेत बढ्ने आकलन गरिएको छ । सो प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भारत व्यापार सहजीकरणको सम्बन्धमा अन्य विषयमा समेत छलफल गरेको थियो । यसमा जीएसटी विल बाहेक अन्य विल लागू नगर्ने मौखिक सहमती पनि भएको छ । सो अनुसार नेपालले बीरगञ्ज भन्सारमा बिहीबारदेखि नै यसको काम सुरु भएको छ । यसरी विल ल्याउँदा नक्कली विल ल्याउन सक्ने व्यवस्थाको लागि नेपालले जीएसटी विजक र विल अफ एक्सपर्ट दुईवटा कागजपत्र भएपछि मात्रै भन्सारले सामान स्वीकार गर्ने तयारी गरिरहेको नेपालले बताए ।