arrow

गण्डक बाँध भत्काउन पुगेका सुस्तावासीलाई भारतले के भन्यो ? किन रोकिए स्थानीय ?

विहिबार नेपाली भूमिमै भारतका उच्च अधिकारी र नेपालका अधिकारीबीच वार्ता

logo
प्रकाशित २०७४ भदौ १० शनिबार
gandak_bandh.jpg

परासी । नवलपरासी सुस्ताका स्थानीयले गण्डक नहरको बाँध भत्काउने आन्दोलन तत्काललाई रोकेका छन् । शुक्रबार प्रहरी प्रशासन र गण्डक नहरको भारतीय पक्षले ७ दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनीहरुले बाँध भत्काउने आन्दोलन रोकेका हुन् ।

एक हप्ता अघि गण्डक नहरको बाँध भत्काउन पुगेका स्थानीयले शुक्रबार फेरि गण्डक नहरको बाँध भत्काउने प्रयास गरेका थिए । गण्डकको बाँधले बाढी   खेतमा पसेर ३ सय विगाहको अन्नबाली नष्ट भएको तर, क्षतिपुर्तिका लागि सरकार र भारतीय पक्ष तयार नभएको भन्दै सुस्ताका छिबनी र सत्तपत्तिका किसानहरुले बाँध भत्काउने प्रयास गरेका हुन् ।

आक्रोशित स्थानीयले १० मिटर लामो, ३ मिटर गहिरो  १ मिटर चौडा रहेको बाँध भत्काउने प्रयास गरे । उनीहरुले बाँधको ढिस्को र पलस्टर भत्काएका छन् ।  स्थानीयले बाँध भत्काउन थालेपछि पुगेको प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेको थियो ।

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले सुस्ताको १ र २ नम्बर वडामा डुबान भएपछि किसानले लगाएको अन्तबाली क्षतिग्रस्त भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘आफुहरुले खेलमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भयो र हामीलाई भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भन्ने जनताको आवाज छ ।’ हामीले अनुगमन गर्दा पनि केही स्थानमा अझै पानी जमिरहेको र अन्नबाली नष्ट भएको अवस्था छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले भनेका छन्, ‘स्थानीयले सरकार र भारतीय पक्षलाई दबाब दिनका लागि बाँध खन्न गएको देखिएको छ । तर, हामीले यो माग राख्ने तरिका भएन भनेर उहाँहरुलाई राक्यौँ । वार्ता भयो । उहाँहरुले तत्काल विरोध नगर्ने भन्नु भएको छ ।’ भारतीय पक्ष तत्काल बाँधमा आएको समस्या सुल्झाउन र बाँध सफा नभएकाले बाढी पसेको बारे चिन्तित छ , प्रजिअ रानाले थपे, ‘उसले समस्या भएको ठाउँमा तत्काल बाँध सफा गर्ने भनेको छ ।’

स्थानीयले भारतीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भनि उठाएको मागमा गण्डकको भारततर्फका ईन्जिनियर सकारात्मक भएका छन् ।  रानाले भने, ‘उहाँले भारतीय पक्षबाट क्षतिपूर्तिका लागि उच्च तहमा कुरा राख्ने भनिसक्नु भएको छ ।’

९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन
बाढी पसेर गरेको क्षतिको विरण संकलन गर्न र क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्न ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार समितिमा भारतीय पक्ष र सुस्ता गाउँपालिकाका वडा प्रतिनिधिहरु समेत छन् । उनले भने, ‘यो समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ । प्रतिवेदनपछि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय हुन्छ । हामीले सरकारलाई भन्छौ, भारतीय पक्षले आफ्नो उच्च तहलाई भन्छ ।’

यसअघिको सहमति भारतीय पक्षले टेरन हो ? जवाफमा रानाले भने, ‘पहिले सहमति नै भएको थिएन । मुख्य कुरा भारतीय पक्षले उच्च तहले रेस्पोन्स नगरेको जानकारी दियो र स्थानीयलाई भइराखेको प्रगतिबारे जानकारी दिन सकिएन । कम्युनिकेशन ग्याप भयो ।’ अहिले सहमतिको वातावरण बनाउन मौखिक सहमति गरेका छौँ । स्थानीयले अवरोध नगर्ने भनेका छन् ।
 

विहिबार दुई पक्षीय वार्ता
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले आउँदो विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षको वार्ता हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो वार्तामा भारतबाट उच्च ओहोदाका अधिकारी आउने भनिएको छ । तर, को आउनु हुन्छ थाहा छैन ।’ हामीले उच्च तहै अधिकार आउनु पर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौँ, उनले थपे, ‘हेरौँ को आउनु हुन्छ र उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ।’ यस्तै, प्रमख जिल्ला अधिकारी रानाले सुस्ता विवाद भन्दा पनि यसलाई गण्डक नहरको समस्या भनेर बुझ्नु पर्ने बताएका छन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ