काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न गठिन आयोगले नक्साङ्कनसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको समय मागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको समय मिल्न सकेको छैन ।

नक्सा बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नासाथ  प्रतिवेदन बुझाउन आफुहरु तयार रहेको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले संविधानले तोके अनुरुप नै प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भदौ १४ सम्मको समय तोकिएमा अपुगभएपछि १५ दिन थप गरिएको थियो। प्रतिवेदन तयार भइसकेको भएपनि आयोगले त्यसको अन्थरवस्तुबारे कुरा बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। प्रतिवेदन तयार गर्दा भने कुनै समस्या नभएको सदस्य अधिकारीले बताएका छन। प्रतिनिसिभाको एक सय ६५ र प्रदेशसभाका तीन सय ३० गरी जम्मा ४९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका छन्।

तर, क्षेत्र निर्धारणमा आयोगकै सदस्यले विमत्ति जनाएका छन्। आयोगकै सदस्य विश्वकल्याण पराजुलीले असन्तुष्ट छन्। उनले सत्तापक्षकै दबाबमा रहेर क्षेत्र निर्धारण भएको भन्दै असन्तोस जनाएका छन्। पराजुली एमाले निकट मानिएका छन् । केही दिन अघि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पराजुलीका लाइन बोलेका थिए। ओलीले सरकारले एकलौटी ढंगले क्षेत्र निर्धारण गर्न लगाएको छ, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन भनेका थिए।

आयोगले अहिले कायम ७७ जिल्लामा ७७ वटा निर्वाचन क्षेत्र पहिले छुट्याएर पछि जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरेको छ। एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र नघट्ने गरी भूगोललाई समेत आधार मानिएका बताइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा १५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत राखेर प्रदेशसभामा उपत्यकाभित्रबाट ३० क्षेत्र तय गरिएको छ।
रुकुम र नवलपरासीको आधा भागलाई एउटा–एउटा जिल्ला मानेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको बताइएको छ।
कहाँ कति ?
–तराईका जिल्ला मध्ये सबैभन्दा कम बर्दियामा २ वटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र।
–२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका पहाडी जिल्लाहरु मध्ये अछाम र दैलेखबाहेक सबै जिल्लाहरु एक–एक वटा क्षेत्रमा सीमित ।
–सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं र त्यसपछि मोरङमा। काठमाडौंमा १० र मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र कायम । –काठमाडौंमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुको कारण जनसंख्या।
–७ निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा, धनुषा लगायतका जिल्लामा ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम।
–४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर लगायतका पहाडी जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र हुने ।
–३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेत, धादिङ, बागलुङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, उदयपुर लगायतका जिल्लामा अब प्रतिनिधिसभाका २–२ क्षेत्र हुने ।
–प्रदेशमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र ३ नम्बर प्रदेशमा । ३ नम्बर प्रदेशमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुँदै । २ नम्बर प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने  ।

–सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र ।
–प्रदेश १ मा २८

–प्रदेश २ मा ३२

–प्रदेश ३ मा ३३

–प्रदेश ४ मा १८

–प्रदेश ५ मा २६

–प्रदेश ६ मा १२

–प्रदेश ७ मा १६

–प्रदेश ६ मा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक–एक निर्वाचन क्षेत्र हुने ।
–अन्य जिल्लामा दुई–दुई निर्वा क्षेत्र हुने।
–प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र ।
–झापामा प्रतिनिधिसभामा  ५ निर्वाचन क्षेत्र ।
–सुनसरीमा प्रतिनिधिसभामा  ४ निर्वाचन क्षेत्र । प्रदेश सभामा यसको दोब्बर ८ ।
–इलाम र उदयपुरमा प्रतिनिधिसभाको २ निर्वाचन क्षेत्र ।
–प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा एक–एक क्षेत्र निर्धारण ।
–प्रदेश नम्बर २ मा धनुषामा प्रतिनिधिसभाको लागि ५ र प्रदेशसभाका लागि १० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ।
–सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराले ४–४ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । पर्सामा ३ निर्वाचन क्षेत्र ।
–प्रदेश नम्बर ४ मा कास्की ३, गोरखा, स्याङ्जा तनहुँ, बागलुङ र आधा नवलपरासीले दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र ।
–लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभाको र्निाचन क्षेत्र १–१ वटा रहने छन् ।
–प्रदेश नम्बर ७ का कैलालीमा ५, कञ्चनपुरमा ३ र अछाममा २ तथा डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम ।