काठमाडौं । २०४७ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि पुनस्र्थापित संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरियो । अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएजस्तै त्यतिबेलापनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको रुपमा दुई सदनको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले संघीयतासँगै प्रदेशको संरचना थपिएकोले प्रदेश संसद्को व्यवस्था अहिलेको संविधानमा त्यतिबेलाको भन्दा भिन्न व्यवस्था थपिएको छ । तर, संघीय संसद्को रुपमा रहेको दुई सदनको व्यवस्था भने धेरैजसो २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाले समेट्ने खालको देखिन्छ । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राष्ट्रिय सभालाई ‘प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित हुन् कम्तिमा ३ जना महिला सहित ३५ जना सदस्य, प्रत्ेयक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्लाका स्थानीय निकायको प्रमुख तथा उपप्रमुख र सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा सोही विकास क्षेत्रबाट ३ जनाका दरले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचित हुने १५ जना सदस्य र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट राजाले मनोनित गर्ने १० जना गरी कूल ६० जना माथिल्लो सदनमा रहने’ व्यवस्था गरेको थियो । 

तर, अहिलेको संविधानले स्थानीय तहसँगै प्रदेशलाई अधिकार दिएर जिल्लाको अधिकार खोसेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ को उपधारा २(क) ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको विषयमा उल्लेख गर्दै भनेको छ ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका  प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक 
प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना’ गरी कूल ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा गठन हुने भएको छ । 

पदावधिको विषयमा पुरानो २०४७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानमा समान व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधिको सम्बन्धमा सोही धाराको उपधारा ३ मा भनेको छ ‘राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।’ २०४७ सालको संविधानले पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्यको पदावधि ६ वर्षकै हुने व्यवस्था गरेको थियो र एक तिहाई सदस्यको पहिलो २ वर्षमा अर्का एक तिहाईको ४ वर्षमा र अर्काे एक तिहाईको ६ वर्षमा कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था नै गरेको थियो । 

अहिलेको संविधानले जस्तै २०४७ सालको संविधानले पनि संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यको योग्यता 
राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनेको लागि चाहिने योग्यता पनि पहिलेको र अहिलेकोमा केही फरक रहेको छैन । अहिलेको संविधानमा नेपालको नागरिक, पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरानो संविधानले पनि ३५ वर्ष, मगज नविग्रिएको, साहुको दामासाहीमा नपरेको, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको सदस्य नभएको र नैतिक पटन देखिने फोजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी २ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई सो सजायँ भोगिसकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान भएको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी रााष्ट्रिय सभाको स्वरुप २०४७ सालको संविधानको र २०७३ सालको संविधानमा प्रदेश संरचनालाई थप गर्नु बाहेक अरु खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । त्यतिबेला ६० जना रहेको सभाका सदस्यहरुको संख्या अहिले ५९ जना बनाईएको छ भने त्यतिबेला १० जना मनोनीत गर्ने गरिएकोमा अहिले ३ जना मात्रै मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।