काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेशगरेसँगै अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरुको संरचना छ । आफ्नो गाउँपालिकालाई आफ्नो बजेट बनाउने र खर्च गर्ने योजना समेत स्थानीय सरकारलाई नै दिईसकेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई स्वायत्त निकायको रुपमा पनि मान्ने गरिएको छ । धेरै अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, पहिलो पटकको यो संरचना कार्यान्वयन त्यति सजिलो विषय भने होईन । 

अहिले देशभरीमा ४ सय अन्य यस्तै गाउँपालिकाहरु छन् जसले आफ्नो शासन व्यवस्था चलाउनको लागि स्रोत र साधनको व्यापक खोजी गरिरहेका छन् । स्रोत जुटाउनको लागि भौतारिँदै गरेको एउटा गाउँपालिका हो खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिका । सानो भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएको र स्रोत र साधनको समेत एकदमै थोरै सम्भावना रहेकोे सो गाउँपालिकामा भारी मतान्तरले अध्यक्षमा विजयी भएका छन् भूपेन्द्र राई । काठमाडौंमा अध्ययनको लागि बस्दाखेरी सिकेको विकासको पाठलाई गाउँपालिकाको विकासमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले उनले आफू विजयी भएको पहिलो वर्ष नै गाउँपालिकाको विकास तर्फ धेरै योजनाहरु तयार पारेका छन् । 

सीमित स्रोतका बाबजूत पनि कूल २० हजार एक सय ७५ जना जनसंख्या रहेको र १ सय ३६ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको सो गाउँपालिकाले अहिले फिसिङ सेन्टर, खोल्ने, बच्चा जन्माउन वर्थिङ सेन्टर खोल्ने, भ्यूटावर बनाउने जस्ता योजनाहरु पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । त्यहाँ उत्पादित कृषि सामग्रीहरुको व्यवस्थापनको लागि चिस्यानगृह सञ्चालन गर्न सहकारीलाई सहुलितपूर्ण ऋण दिने जस्ता योजनाहरु पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ । आफूलाई प्राप्त रकमलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कतिसम्म सरकारले दिएको अनुदानले मात्रै पनि कतिसम्म काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ उक्त गाउँपालिका । धेरै योजनाहरु बनाएको गाउँपालिकाले आफ्नो विषयमा राम्रो अंक ल्याउने शिक्षकलाई नै प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने जस्ता नयाँ योजना पनि ल्याएको छ ।  

उनको जस्तै स्रोत साधनविहीन गाउँपालिकालाई विकासको बाटोमा लैजाने चुनौती अन्य सयौं गाउँपालिकाका प्रमुखहरुको काँधमा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले अध्यक्षराईलाई गाउँपालिकाको विकासका लागि यो वर्ष कस्ता कस्ता योजनाहरु ल्याईएका छन् त भन्ने बारेमा केही प्रश्न गरेका थियौं । 

सरकारको अनुदान नै बजेटको मुख्य आधार 
दिपु्रङ गाउँपालिका खोटाङ जिल्लामा बजेट निर्माण गर्ने दोस्रो जिल्ला हो र अहिलेसम्म जिल्लामा दुईवटा गाउँपालिकाले मात्रै बजेट निर्माण गरेका छन् । यो वर्ष गाउँपालिकाले कूल २८ करोड ४ लाख ५२ हजार ९ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । सो मध्ये झण्डै आठ लाखको हाराहारीमा मात्रै आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य लिईएको छ । बाँकी सबै सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रकम नै बजेटको मूल आधार हो । 

सो अन्तर्गत् पनि यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदान अन्तर्गत् १० करोड ९१ लाख १० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नेपाल कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रममा ६० लाख, वातावरणीय कृषि प्रसार केन्द्रबाट प्राप्त ५ लाख जस्ता अनेकानेक शीर्षकबाट प्राप्त रकमलाई जोडेर कूल बजेट बनाईएको छ । यो वर्ष पहिलो वर्ष भएकोले पनि सरकारी अनुदानलाई नै मुख्य आधार बनाएर बजेट बनाईएको उनले जनाए । 

बजेट विनियोजनमा सामाजिक उत्तरदायित्व र आम्दानीको स्रोत प्राथमिकतामा  
गाउँपालिकाले सीमित स्रोत र आर्थिक आयस्तरलाई पनि व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने योजना ल्याएको छ । चलाखीपूर्ण रुपमा यो वर्षको बजेट खर्च गरेर अर्काे वर्ष गाउँपालिकाले आम्दानीमा धेरै हदसम्म बृद्धि गर्ने योजना पनि आफ्नो रहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । उक्त शीर्षकको बजेट विनियोजन गर्दा उनले एउटा विषयमा अर्काे वर्ष गाउँपालिकाको आयस्रोत बढ्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने अर्काे तर्फ सामाजिक उत्तरदायित्व र गाउँपालिकाको जिम्मेवारी रहेको कामले पनि प्राथमिकता पाएको उनले बताए । 

उनले ७० वर्ष पुगेका बुबाआमाहरुलाई घरघरमा नै पुगेर निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था लागू भईसकेको बताएका छन् । जुन खोटाङ जिल्लामा नै पहिलो काम हो । जसको लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन शीर्षकमा गाउँपालिकाले यो वर्ष १० लाख रुपैँया विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ६५ वर्ष पूरा भएका बुबाआमाहरुको लागि गाउँपालिका भरी निशुल्क यातायात सेवाको व्यवस्था गरिएको छ जसको लागि गाउँपालिकाले २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

गाउँपालिकाले धिप्लुङ छाँगा भन्ने झरनालाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्नको लागि यो वर्ष नै काम सुरु गर्ने भन्दै २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकम पर्याप्त नभएपनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र इन्जिनियररिङ सेवाको लागि पनि यो बजेटबाट काम चलाउनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । राईका अनुसार गाउँपालिकाले सो झरनाको पूरा काम सम्पन्न गरेर पर्यटकीय आकर्षण बढाउनको लागि कम्तिमा पनि तीन करोड रुपैयाँको आवश्यकता पर्ने आकलन गरिएको छ । त्यसको लागि आगामी वर्षमा सकेसम्म बजेट बढाउने तयारी गाउँपालिकाको छ । 

यो झरनालाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकियो भने गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटको धेरै हिस्सा यहि झरनाले ओगट्ने भएकोले पनि आफूहरुले यो झरनालाई गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको राईले बताए । 

त्यस्तै, तावाखोलादेखि टुवा खोलासम्मको बाटो निर्माणको लागि पनि यो वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष सोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेशजाने सबैभन्दा छोटो बाटो रमाईलोदेखि छितापोखरीसम्मको बाटो निर्माणको लागि पनि गाउँपालिकाले ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यी बाटाहरु बजेपछि आफ्नो गाउँपालिकामा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीहरुले सजिलै बजार पाउने उनीहरुको बुझाई छ । यसले अर्काे वर्षदेखि गाउँपालिकालाई नयाँ आम्दानीको स्रोत पनि थपिने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । 

मोटो परीक्षण र पकेट एरिया निर्धारण 
गाउँपालिकाले यसै वर्षदेखि गाउँपालिकाका खेतियोग्य ठाउँको मोटो परीक्षणको काम सुरु गरिसकेको छ । माटो परीक्षणको काम सम्पन्न भईसकेपछि गाउँपालिकामा पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने र माटो अनुसारको खेती लगाउनको लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । अहिले दिक्तेलको लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीहरु यही गाउँपालिकाबाट जाने गरेको छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर किसानहरुको स्तरबृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिन लागिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । 

मंसिरसम्म बेरुजूमुक्त गाउँपालिका बनाईने  
अध्यक्ष राईले मंसिरदेखि आफ्नो गाउँपालिकालाई बेरुजूमुक्त गाउँपालिका बनाईने बताए । एकैजनामान्छेको ६५ लाख रुपैयाँसम्म बेरुजूरहेको उनले जानकारी दिए । उनी भन्छन् ‘सम्भवतः गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिएका धेरै मान्छे यस्ता नहोलान् जसको गाउँपलिकामा बेरुजू नहोस् । त्यहाँ धेरैको बेरुजू भएकै कारणले कसैले पनि मुद्दा दायर नगरेपछि धेरै बेरुजू भएकाहरुले पनि गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर कसैले त्यसको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएनन् ।’ उनले गाउँपालिकामा व्याप्त यस्तो समस्या समाधानको लागि आफूले बेरुजूरहेकासँग कुनैपनि ठेक्का सम्झौता नगर्ने र उनीहरुलाई अरु कुनै काम पनि नदिने गरी बहिस्कारको तयारी गरिएको बताए । यदी गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि बेरुजू रहेछ भने उनीहरुसँग कुनैपनि सम्झौता नगर्ने निर्णय भईसकेको उनले बताए । उनका अनुसार त्यस्ताको कार्यक्रम नै स्वीकृत नगर्ने सहमती सबैसँग भईसकेको छ । 

शिक्षा र खेलकूदलाई विशेष प्राथमिकता 
शिक्षा र खेलकूद क्षेत्रको विकासमा पनि गाउँपालिकाले महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक विकास कोषको नाममा गाउँपालिकाले यसै वर्ष ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खेलकूद विकास कार्यक्रम शीर्षकमा यो वर्ष १० लाख, शिक्षा कम्यूटर खरीद शीर्षकमा यो वर्ष ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस अन्तर्गत् गाउँपालिका भित्रका माध्यमिक विद्यालयहरुलाई ५ वटाको दरमा कम्यूटर वितरण गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै, प्रत्येव वडामा यसै वर्ष भित्र एक एक वटा खेलकूद मैदान निर्माण गर्नको लागि काम नै सुरु भईसकेको उनले जानकारी दिए । 

आमा र शिशुको उपचारमा विशेष ध्यान  
आमा र शिशुको उपचारमा गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिने उद्देश्य अनुरुप शिशुपोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । जसको लागि यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कार्यक्रममा एउटा आमाबाट जन्मिएको बढीमा दुई बच्चालाई मासिक एक हजार रुपैयाँको दरमा दुई वर्षसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ । जसको लागि ती आमाले गर्भवती भएदेखि समयसमयमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ३५ प्रकारका औषधि निशुल्क भनिएपनि अहिले गाउँपालिकामा त्यो उपलब्ध नभएको कारण मन्त्रालयले त्यसको लागि पठाएको ३ लाखमा ७ लाख रुपैयाँ थप गरी ३५ प्रकारका औषधिहरु निशुल्क वितरण गर्ने काम पनि सुरु भईसकेको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पोषकभत्ता र बैठक भत्ता मात्रै पाउँदै आएकोमा त्यसमा अब मासिक ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि गाउँपालिकाले गरेको छ । 

केन्द्र सरकारसँग गुनासो 
सरकारले अहिले दिएको बजेट आफैंमा एकदमै थोरै रहेको गुनासो उनले गरे । बजेट त थोरै आयो त्यसलाई गाउँपालिकाले राम्रै व्यवस्थापन गरेकै थियो । तर, अहिले गाउँपालिकामा मूल समस्या आईपर्यो कर्मचारीहरुको । केन्द्रले पठाउनुपर्ने इन्जिनियरहरु नपठाउँदा बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकाले सडक विस्तारको काम गर्न सकिरहेको छैन । गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा नै ४ वटा ठूला परियोजनाहरुलाई बजेट छुट्टाईएको छ । तर डेढमहिना वितिसक्दापनि इन्जिनियरहरु आएका छ्रैनन् । त्यसले समस्या सिर्जना भएको छ । 

गाउँपालिकामा चक्रपथ निर्माणको लागि भनेर १० लाख विनियोजन गरिएकोमा त्यसको पनि काम सुरु गर्न सकिएको छैन । केन्द्रले डिपिआर सबै गरेर राखेको खानीडाँडा विमानस्थल जोड्ने मोटरबाटोको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । अब त केन्द्रले त्यो बाटो नै नबनाउने भनेपछि त्यसको डिपिआर रिपोर्ट आफैंले लैजान लागेको राईले बताए । 

अहिलेसम्म कृषिका एकजना, स्वास्थ्यबाट एक जना र शिक्षाबाट दुईजना कर्मचारीहरु मात्रै गाउँपालिकामा आएका छन् । शिक्षाको नमूना कानून नआउँदा खालीभएका शिक्षकको कोटामा नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न पनि पाईएको छैन ।