काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक सरकारले राखेकै व्यवस्थाहरु राखिएरै पास भएको छ ।

सोमबार बसेको व्यवस्थाविका संसद बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बिन्धि दुई छुट्टा–छुट्टै विधेयक पास गरेको हो ।

विधेयकले राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा न्यूनतम मत सीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो । पास भएका विधेयकमा प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने छ । तिन प्रतिशत नपुगे त्यो दलको मत गणना नहुने बताइँदै छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्ष एक सिट जित्ने दलमात्रै राष्ट्रिय दल हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

यद्यपि, समानुपातिकमा ३ प्रतिशत नल्याएको तर प्रत्यक्षमा चुनाव जितेको भए संसदमा प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘प्रदशेमा समानुपातिकमा १.५ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि प्रत्यक्षको एक सिट अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान हटेको छ ।’

काँग्रेस सांसदले हालेका संशोधन फिर्ता भए, अधिकारीले अगाडि भने, ‘सरकारले विधेयकमा जे व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पारित भयो ।’
 

विधेयकका राम्रा पक्ष
नेपाल  मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पास भएपछि निर्वाचनको मितिले सार्थकता पाएकाले यो सकारात्मक हो–भने । निर्वाचन सम्बन्धि ऐन बन्नु पर्ने थियो बन्यो, यो राम्रा हो, उनले भनेका छन् ।
यस्तै, संसदको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले काँग्रेसले एक महिना अड्काएको विधेयक पास हुनु सुखद् भएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘यो विधेयक पास एर सदाचारको जित भएको छ । झण्डै भ्रष्टाचारको पक्षमा नजिता जाने थियो । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक काम हो । अब भ्रष्टाचारजन्य कसुर र फौजदारी अभियोगमा सजाय काटेकाहरु चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।’ थ्रेसहोल्ड राखेपछि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम हुने भयो ।

विधेयकका नराम्रा पक्ष
कसैलाई मत दिन्न, भन्ने ‘नो भोटको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिएको छ । जनगणतान्त्रिक परिवर्तनको नारा लगाउने पार्टीकै गृहमन्त्रीले नो भोटको प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

नेमकिपा सांसद प्रमे सुवालका अनुसार अमुख दलहरुले प्रदेशमा १.५ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर २०१७ र २०६१ को शाही हस्तक्षेप दोहोर्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राजाले ०१७ र ०६१ सालमा आफै मन्त्रिपरिषद् कब्जा गरेर दलहरुलाई सिध्याएका थिए । अहिले पनि लोकतन्त्र विरोधी काम भयो ।’ निर्वाचन सबै थोक होइन, उनले भने, ‘निर्वाचन व्यवस्थाका लागि आवश्यक एक आधार मात्रै हो । दल विचार र दर्शनले हुने हो । अंक गणितले हुने होइन ।’

विधेयकको नराम्रो पक्ष केलाउँदै सांसद सुवालले भने, ‘फौजदारी र भ्रष्टाचारजन्य कसुरम सजाय काटेकालाई उम्मेदवारका लागि योग्य मान्नु पर्ने भनि आएका संशोधन पास नभए पनि विधेयकमा संगठित अपराध, सामाजिक अपराध (जातीय भेदभाव, छुवाछुत, वहुविवाह लगायत)मा अदालतले सजाय सुनाई कैद भुक्तान गरेकालाई तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न रोक नलाग्ने व्यवस्था छ । यो राम्रो होइन । संगठित अपराधभित्र देश विखण्डन पनि पर्ला । देश द्राेहमा लाग्ने त उम्मेदवार बन्ने भाे ।’

यस्तै, प्रतिनिधिसभामा जातजातिलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपाति प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने लेखिएको सांसद सुवालले बताए । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले एउटै जातभित्र शोसक र पीडित पक्ष हुन्छ भन्ने विर्सियो । यसमा कामदार वर्गलाई समावेश गराउने भन्ने लेखिनु पर्दथ्यो । फेरि शोसक वर्गकै प्रतिनिधित्व हुने भयो ।’ जनसंख्याका आधारमा हुनु हुँदैन ।

यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता पालना कसैले नगर्ने भएकाले भोजभतेर गर्ने, पैसा बाड्ने, चुनाव चिन्ह भएको टिशर्ट, टोपी झोला बाँड्नेको उम्मेदवारी खारेज तथा दल खारेजीको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो, सांसद सुवालले भनेका छन् । अहिले प्रदेश २ को स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आचारसंहिताको ध्वज्जी उडाएको बताउँदै उनले भने, ‘यो निर्वाचन आचारसंहितामै सिमित भयो ।

यसलाई ऐनमै राख्नु पर्ने थियो । ऐनमै भए डराउँथे । आचारसंहिता भनेको त र एक पटक जारी गर्ने त हो नि भन्ने बुझाई रहयो । जसले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंनका घटना बढे । निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उब्जायो ।’ पैसाविना चुनाव जितिदैन भन्ने संस्कार बस्दै गयो । यो नियन्त्रण ऐनले गर्नु पर्ने थियो ।