काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका संघ र महासंघ गठनका लागि कानुनमै उल्लेख गर्नु नपर्ने निधो गरिदिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’मै स्थानीय तहमा संघ र महासंघ गठन गर्ने प्रावधान राख्न नपर्ने निधो गरेको हो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा  संघ र महासंघ राख्ने कुरा कानुनमा उल्लेख गर्न नपर्ने पक्षमा बढी मत आएको छ ।

यद्यपि, संसदीय समितिले संघ र महासंघको व्यवस्था आवश्यक नरहको निधो गरेपनि पहिले जस्तै नगरपालिका तथा गाउँपालिका संघ र महासंघ गठन हुने भएका छन् ।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले हाम्राकुरासँग भने, ‘संघ र महासंघ रहन्छन् । हिजो पनि थिए । आज पनि रहन्छन् । संसदको विकास समितिले कानुनमा राख्न आवश्यक नरहेको भनेपनि संघ गठन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’ हिजो पनि संघ र महासंघ गठन गर्ने कुरा कानुनमा उल्लेख थिएन, उनले अगाडि थपे, ‘अहिले कानुनमा नराख्दैमा गठन नै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । हामीले कानुनमै राख्दा स्थानीय तहलाई नै सजिलो हुन्छ भनेर निकै प्रयास गरेका हौँ । तर, त्यो सफल भएन ।’ जे भए पनि संघ र महासंघ रहन्छन् । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न मिल्छ, कसैले रोक्न सक्दैन ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका संंघ तथा महासंघको साधारणसभा गरेर आफुहरुले नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्ने समेत पौडेलले बताएका छन् ।

कानुनी मान्यता दिँदा स्थानीय तहलाई के फाइदा हुन्थ्यो ? जवाफमा उनले भने, ‘फाइदा घाटा भन्दा पनि संघ र महासंघले गाउँपालिका र नगरपालिकाकै पक्षमा बोलिदिने संस्था हुन् । हिजो २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रयत्न र संघर्षहरु भएका हुन् । स्थानीय तहका हक अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि हामीले गरेका कामहरु त छर्लङ्गै छन् ।’ कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्दा अझ सशक्त र गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास थियो ।

आइतबार विकास समिति बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो ।

मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका समितिले जनाएको छ ।

जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रुपमा नलिन अनुरोध गरे ।

उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने बताए ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ र्पुयाउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टा–छुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए ।