काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा ४ गुणा बढी मूल्य तिरेको ठहर गरेको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले जग्गा किन्दा कानुनको कुनै ख्याल नगरेको र  गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिएको ठहर गरेको हो । निगमले किनेको जग्गा आर्थिक मात्र नभई प्राविधिक रुपले समेत गलत भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा आयल निगमका पदाधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्य, तत्कालिन गाविस सचिव, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मालपोलको संलग्नता पनि देखाएको छ ।

चितवनमा बाटोसँग नजोडिएको खेतियोग्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ । स्थानीय तहले निगमलाई दिएको विवरणमा चलन चल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ मूल्य देखाएको छ । जुन वास्तविक चलन चल्ती भन्दा ५ गुणा बढी हो । निगमले राप्तीको महादेबटारमा जग्गा किनेको छ ।

निगमले चितवनमा राजमार्गसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको छ । निगमले त्यहाँ २३ विगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको बताइएको छ ।

सर्लाहीमा जमिन किनिएको स्थानमा सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ छ । त्यहाँको स्थानीय तहबाट चलन चल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको विवरण निगमसँग छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ विगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको छ ।

सर्लाहीमा निगमले किनेको जग्गाको मूल्य किसानले २ लाख रुपैयाँ पनि नपाएका बताइएको छ । झापाको मेची राजमार्गसँग जोडिएका खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी दररेट प्रतिकठ्ठा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र छ ।

तर, स्थानीय तहले गरेको सिफारिसमा यो जग्गाको चलन चल्तीको दररेट १८ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । निगमले झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगाहा ३ कठ्ठा जग्गा किनेको छ । भैरहवाको बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमार्ग मोहडामा पर्ने जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य १६ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ ।

निगमले भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ विगाह ७ कठ्ठा जग्गा किनेको छ । जग्गा किनिएको घटनासँग स्थानीय तह समेत जोडिन पुगेको छ । अहिले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनाउने र सिंंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमै दिने नाराले प्राथमिकता पाइरहेको छ । विज्ञहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजाने भन्दा पनि वेथिति गाउँ लैजाने डर बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।